प्रधानमन्त्रीद्वारा छलफल तीव्र

127
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १० मंसिर ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधनलगायत विषय छिटो टुंग्याउन सत्तासाझेदार दलहरूसँगको छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । उनले बुधबार नै तीन पटक एमाओवादी अध्यक्ष पुष्कमल दाहालसँग कुराकानी गरेका छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहेका दाहाल र उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेका थिए । त्यसपछि दिउँसो र साँझ दुई पटक दाहाल र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भेटघाट र कुराकानी भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालले अघि सारेका सहमतिका विकल्पमा कांग्रेस र मधेसी दलहरू तयार हुने हो भने आफू त्यसका लागि बाधक नबन्ने सन्देशसहित छलफल अघि बढाउन आग्रह गरेको स्रोत बताएको छ । ओलीले उच्चस्तरीय समितिका संयोजक दाहाललाई सत्तारूढ दलका तर्फबाट वार्ता अघि बढाउने जिम्मेवारी दिएका छन् ।

दाहालले पछिल्लो समय संसदीय समिति बनाएर सबै विषयहरू प्याकेजमा हल गर्नुपर्ने वा संसदबाहिर प्रमुख दलहरूको संयन्त्रमार्फत टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । त्यसअघि उनले पश्चिम केही जिल्लाको विवाद राजनीतिक समितिबाट पछि टुंग्याउने गरी किस्ताकिस्तामा सहमति गर्नुपर्ने खालको प्रस्ताव राखेका थिए ।

उक्त प्रस्ताव मधेसी दलले अस्वीकार गरेपछि दाहालले संसदीय समितिबाट टुंग्याउन प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसपछि मधेसी दल र विपक्षी कांग्रेससँग सत्तारूढ दलहरूको संयुक्त छलफल भएकै छैन । बिहीबार संसदको बैठकसमेत भएकाले त्यसलाई समेत कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे ओलीले दाहालबीच कुराकानी भएको छ । संसद मधेसी दलहरूले अवरुद्ध गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले दलहरूबीचको छलफल जारी रहे पनि कुरा नटुंगिएको जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले अनौपचारिक वार्ता र छलफल तीव्र बनाउनुभएको छ तर सबै विषयलाई कसरी टुंग्याउने भन्ने निष्कर्षचाहिँ निस्केको छैन,’ दाहालले भने ।

तराई-पहाड छुट्टयाउन सकिन्न: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तराई र पहाडका जिल्ला मिलाएर प्रदेश बनाउनै नहुने मान्यता गलत भएको बताएका छन् । उनले आन्दोलनरत पक्षका जायज मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको तर केही विषयहरू भ्रमपूर्ण रहेकाले त्यसलाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीको ज्ञापनपत्र बुझदै ओलीले वार्ताबाट समाधान खोज्न लचिलो रहेको बताए । पहाड र तराई नमिलाउने हो भने विकास हुन नसक्ने भएकाले त्यसलाई ख्याल गर्न उनले आग्रह गरे । नयाँ संविधानले धेरै जनतालाई अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै ओलीले अधिकार नै नभएको भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचार भएको बताए । अध्यक्ष वैद्य सहितको टोलीले भने आन्दोलनकारीसहित सबै वर्ग समुदायले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । टोलीले भारतसँगको असमान सन्धि/सम्झौताहरू खारेज गर्नुपर्ने लगायतको माग राखेको छ । नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएकाले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •