काठमाडौं ८ असोज ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान जारी भएपछि देखिएको असमझदारीका विषयमा छलफल गर्न भारतमा विशेष दूत पठाउने भएका छन्।
बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले संविधानका विषयमा देखिएको भारतसँगको असमझदारी हटाउन द्विपक्षीय रूपमै छलफल गर्न आवश्यक भएको ठहर गर्दै विशेष दूत पठाउने निर्णय गरेको हो।
‘संविधान जारी भएपछि भारतसँगको असमझदारीबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले छिट्टै भारतमा विशेष दूत पठाउने निर्णय भएको छ’, बैठकपछि एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा भने निर्णय भएको छैन।
उच्च तहको (उपप्रधान वा वरिष्ठ मन्त्री) दूत पठाउने विषयमा भने तीन दलबीच समझदारी भएको छ। बैठकले गत आइतबार जारी संविधानमा संशोधन गर्न तीन दल तयार रहेको विषय पनि कूटनीतिक निकायलाई बुँदागत रूपमा जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ।
‘हामी कुनकुन विषयमा संविधान संशोधन गर्न तयार छौं भन्ने कूटनीतिक रूपमा जानकारी गराउने सहमति भएको छ’, श्रेष्ठले भने।बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संविधानका विषयमा औपचारिक धारणा बनाएपछि विशेष दूत दिल्ली जानेछन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज अहिले अमेरिकामा भएकाले उनीहरू फर्किएपछि वा अघि नै दूत पठाउने भन्ने विषयमा निर्णय भैसकेको छैन।तीन दलको बैठकले सरकार र राजनीतिक दलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संविधानका विषयमा बुझाउन नसकेको निचोड निकाल्दै कूटनीतिक पहल तीव्र बनाउने निर्णय गरेको हो।
‘सरकारले आफ्नो ठाउँबाट र राजनीतिक दलहरूले पनि आआफ्नो च्यानलबाट संविधान र केके संशोधन गर्न तयार भएको हो, त्यस विषयमा विदेशीलाई जानकारी गराउने सहमति भएको छ’, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘यस विषयमा तीनै दलले कूटनीतिक पहल गर्ने निर्णय भएको छ।’
भारतले नाकामा कडाइ गरेको विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूत रणजित रायलाई बोलाएर जानकारी लिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। बिहीबार पनि भारतका अधिकांश नाकाबाट नेपाल भित्रिने मालवाहक सवारीसाधनमा रोकावट भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत राजदूतलाई बोलाएर जानकारी लिने भएको हो।
बैठकले तराईमा आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरूसँग वार्ताका लागि अनौपचारिक छलफल भएपछि टोली नै बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। त्यसका लागि नाका बन्द गर्ने गरी भएको आन्दोलन तत्काल फिर्ता लिन मधेसवादी दलहरूलाई आग्रहसमेत तीन दलले गरेका छन्।
‘उहाँहरूले नाका बन्द गर्ने कार्यक्रम तत्काल फिर्ता लिने र त्यसपछि वार्ताप्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘पहिला अनौपचारिक छलफल गरेपछि तीन दल वार्ता टोली नै बनाएर अघि बढ्नेछ।’ नाकामा अनशन बस्ने मधेसवादी दलहरूको निर्णय फिर्ता भएपछि मात्रै तराईबाट सेना फिर्तालगायत निर्णय सरकारले गर्ने सहमति पनि बैठकमा भएको छ।
यसअघि बिहीबार बिहान बसेको तीन दलको बैठकमा वार्ताटोलीको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा विवाद भएपछि निर्णय हुनसकेको थिएन। बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा वार्ताटोली गठनको प्रस्ताव गरेका थिए।
बैठकमा मधेसी दलहरूसँग वार्ता गर्दा कुनकुन बुँदामा संविधानको पहिलो संशोधन गर्न तयार हुने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय भएन। बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राजीनामा गर्ने विषयमा छलफल भए पनि नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर उपप्रधानमन्त्री राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेकाले तत्काल राजीनामा गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार न्युयोर्क पुगेका मन्त्री नफर्केसम्म प्राविधिक कारणले राजीनामा नगर्ने निष्कर्षमा कोइराला पुगेका हुन्।
अन्नपूर्णपोष्टबाट
