माफिया समक्ष प्रधानमन्त्रीले घुँडा टेके

70
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २० फागुन ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पटकपटकको प्रतिबद्धताविपरीत मेडिकल कलेज सम्बन्धनको बाटो खुला गरिदिएका छन्। सत्तासाझेदार नेकपा एमाले नेताका दबाब र प्रभावमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले ‘प्रचलित कानुनअनुसार सम्बन्धन प्रक्रिया जारी राख्न’ शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन्।

टिचिङ अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको अल्टिमेटमपछि कोइरालाले ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नबन्दासम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिनू’ भनी निर्देशन दिएका थिए । अहिले उनले आफ्नै निर्देशन अवज्ञा हुने गरी सम्बन्धन खुलाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छन् ।

‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्ने नीतिबमोजिम हुने गरी प्रचलित कानुन तथा नीतिबमोजिम गर्नू गराउनू,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले फागुन १ गते शिक्षा मन्त्रालयका नाममा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति बनाउने जिम्मा त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमालाई दिइएको छ । माथेमा समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

मनमोहन मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खुलाउन त्यसका सञ्चालक तथा एमाले सभासद राजेन्द्र पाण्डेको अगुवाइमा १ सय ४६ सभासदले हस्ताक्षरसहित ज्ञापनपत्र बुझाएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालामाथि सम्बन्धन खोल्न दबाब परेको थियो । सम्बन्धन नदिए संविधानसभा नै अवरुद्ध गर्ने चेतावनी एमाले सभासदहरूले दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीबाट पत्र जारी हुनेबित्तिकै एक पल ढिलो नगरी भटाभट कार्यान्वयन अघि बढिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका आधारमा शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पत्र लेखेर ‘रितपूर्वक कागजात पेस गरी सम्बन्धनका लागि तत्काल कारबाही अघि बढाउन’ निर्देशन दिइसकेकी छन् ।

‘२०७० असोज १० गते प्रकाशित सूचनाबमोजिम रितपूर्वक कागजात संलग्न गरी निवेदन पेस गर्ने संस्थाका हकमा त्यहाँबाट गठित निरीक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन टोलीले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धन प्रदान गर्नेतर्फ तत्काल कारबाही बढाउन त्रिवि ऐन २०४९ को दफा १७ को उपदफा ३ अनुसार निर्देशन दिएको छु,’ शिक्षामन्त्री यादवले फागुन ६ गते त्रिविलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

लगत्तै त्रिविले गत आइतबार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) लाई ‘पत्र प्राप्त भएको मितिले १० दिनभित्र रितपूर्वक सम्बन्धन प्रदान गर्नेतर्फ प्रक्रिया थाल्न’ निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशनपछि आइओएम केही दिनभित्रै फ्याकल्टी बोर्ड बैठक बोलाउने तयारीमा छ ।

आइओएम डिन डा. राकेश श्रीवास्तवले ‘त्रिविको निर्देशन आएको’ स्वीकार गरे । ‘त्यसलाई नियमअनुसार फ्याकल्टी बोर्डमा पेस गरिनेछ,’ उनले मंगलबार नागरिकसँग भने ।

मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले ‘प्रधानमन्त्रीले प्रचलित कानुनअनुसार गर्नू भनेर पत्र लेखेको’ बताए । ‘प्रचलित कानुनअनुसार गर्नू भनेर लेख्नु के ठूलो कुरा भयो र ?’ उनले भने, ‘अर्थ जे लगाए पनि हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले त्रिवि कुलपतिका हैसियतले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको उनले प्रस्टीकरण दिए ।

डा. केसीले भने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई आइओएम र मेडिकल शिक्षा सिध्याउन लागिपरेको ‘मेडिकल माफिया’ सामु ‘घुँडाटेकाइ’ को संज्ञा दिएका छन् । ‘मेडिकल माफियाको पहुँच प्रधानमन्त्रीसम्म पुगिसकेछ भन्ने यसले पुष्टि गर्छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र इमानदारीको जगमा उभिएका प्रधानमन्त्री माफियासामु घुँडा टेक्नु दुःखको कुरा हो ।’

प्रधानमन्त्री कोइरालाले शपथग्रहणलगत्तै सार्वजनिक रूपमा गरेको पहिलो प्रतिबद्धता नै मेडिकल कलेज सम्बन्धनसम्बन्धी थियो । त्यतिबेला चौथो चरण अनशनमा रहेका डा. केसीसमक्ष कोइरालाले ‘नयाँ नीति नबन्दासम्म सम्बन्धन नदिने’ प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

पछिल्लोपटक कात्तिक २५ गते पनि उनले ‘मेडिकल नीति नबन्दासम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने’ र ‘सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको भए कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न’ लिखित निर्देशन दिएका थिए ।

सम्बन्धन पाए दुई ब्याच भर्ना लिँदा नै लगानी उठ्ने र त्यसपछि पैसै पैसा देखेर व्यापारी र माफिया मेडिकल शिक्षामा आकर्षित भएको डा. केसीले बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रसँगै त्रिविले चार मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन २०७० असोज १० गते सुरु गरेको प्रक्रिया पुनः ब्युँतिएको छ । त्रिविले त्यतिबेला सूचना जारी भएको ११ दिनपछि नै आफूअनुकुलको प्रतिवेदन आउने गरी चारवटा समिति बनाएर चार कलेजलाई सम्बन्धन दिन उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन आइओएम पठाएको थियो । जसमा मनमोहन मेडिकल, पिपल्स डेन्टल तथा मेडिकल कलेज, नेपाल प्रहरी र काठमाडौं नेसनलको प्रतिवेदन छन् । ती प्रतिवेदन आइओएमको आगामी फ्याकल्टी बोर्डमा पुनः पेस हुनेछन् ।

शिक्षामन्त्री यादव र त्रिवि पदाधिकारीले लिखित र मौखिक रूपमा समेत ती चारवटै कलेजलाई तत्काल सम्बन्धन दिन दबाब दिइरहेको स्रोतको भनाइ छ । यादवले यसअघि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनविपरीत काठमाडौं विश्वविद्यालयका दुई कलेजलाई सम्बन्धन दिने, आइओएमलाई कीर्तिपुर परिसरमा सार्ने र अहिले बाँकी कलेजलाई समेत सम्बन्धन दिन थुप्रैपटक निर्देशन दिइसकेकी छन् ।

मन्त्री यादवले गत साउनमा मनमोहन र काठमाडौं नेसनल कलेजलाई सम्बन्धन दिन त्रिवि उपकुलपतिमार्फत आइओएमलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । त्यसै आधारमा सम्बन्धनबारे निर्णय लिन कात्तिक २५ गते फ्याकल्टी बोर्ड बोलाइएको थियो । त्यही बेला डा. केसीले अल्टिमेटम दिएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले बालुवाटारमा सरोकारवालाको बैठक बोलाएर ‘नीति नबन्दासम्म सम्बन्धन रोक्न’ निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि आइओएमको फ्याकल्टी बोर्डले सम्बन्धन बन्द गरेको थियो ।

यसपटक शिक्षामन्त्री यादवले सुरुमा माघ २९ गते ‘सम्बन्धन रोक्दा कलेजहरूलाई अन्याय परेको’ भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेखेकी थिइन् । त्यसैको जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पछिल्लो निर्देशन आएको हो ।

त्रिविले भौतिक तथा प्राज्ञिक पूर्वाधार नपुगे पनि कागजी प्रतिवेदनका आधारमा चारै कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन करिब तीन वर्षदेखि आइओएमलाई दबाब दिँदै आएको छ । यही कारण आइओएममा अनशन, अस्पताल बन्द र पदाधिकारीसमेत अस्थिर भइरहेका छन् ।

आफ्नै क्षमता कमजोर भएको भन्दै ६० जना विद्यार्थी मात्र पढाइरहेको आइओएमले सात मेडिकल कलेजको सम्बन्धन ‘धान्न नसक्ने अवस्था आएको’ भन्दै २०७० वैशाख ११ मा सम्बन्धन बन्द गरेको थियो । त्यसै वर्ष असोजमा त्रिविले चोरबाटोबाट प्रक्रिया अघि बढाएपछि तत्कालीन डिन डा. प्रकाश सायमीले कडा प्रतिवाद गरेका थिए । दबाबकै कारण उनले पदबाट राजीनामासमेत दिए ।
नागरिकबाट


  •  
  •  
  •