प्रधानमन्त्री भने : संविधानसभाको निर्णय खारेज गर्ने म को हुँ ?

119
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २० माघ (ओएनएस) : प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एमाओवादीको आन्दोलनको डर, धाक, धम्की र घुर्कीसँग डराएर संविधान निर्माण प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा नरोकिने बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालका ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रक्रिया रोक्ने हैसियत आफूसँग पनि नभएको स्पष्ट पारे ।

कोइरालाले भने, ‘वार्ताका लागि मैले लचिलो भएर पार्टीभन्दा माथि उठेर देशको प्रधानमन्त्रीका नाताले गेट क्र्यास गरी प्रचण्डजीकहाँ गएँ । तर, उहाँले प्रश्नावली समिति खारेज गर्नुपर्ने सर्त राख्नुभयो । संविधान लेखन प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो । संविधान सभाले बनाएको प्रश्नावली निर्माण समिति रोक्ने म को हुँ ? प्रक्रिया संविधानसभाले शुरु गरेको हो, मैले होइन । मैले रोक्न सक्दिनँ । मलाई रोक्ने अधिकार पनि छैन । प्रचण्डजीले मसँग प्रश्नावली समिति खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो । किन खारेज गर्ने ? म ससर्त वार्तामा बस्दिनँ । प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो ।’

अब ससर्त वार्ता नहुने र प्रक्रियामा गएरै भएपनि संविधान जारी गरेरै छाड्ने स्पष्ट कोइरालाले पारे । ‘सहमतिको राजनीतिबाट म पछि हट्दिन । तर त्यसका लागि प्रक्रिया रोक्ने शर्त मान्न सकिँदैन,’ वार्ताको सम्भावनाबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले भने,‘उहाँहरु वार्तामा नआए कहाँ जाने ? आन्दोलनमा जाने ? द्वन्द्वमा जाने ? बन्दुक बोक्न जाने ?’संविधानसभा छाडेर गए एमाओवादीलाई जनताले नै घेर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘एमाओवादीले संविधानसभा छाड्ने कुरा म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ ।’ माओवादीले उठाएको जातीय पहिचान र अधिकारका कुराहरु मिथ्या प्रचारमात्र रहेको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्रीले नागरिकहरुलाई भड्काउने र देशलाई असहज स्थितिमा लानका लागि अनेकन हतकण्डा भइरहेको बताए ।

आम नेपाली जनता संविधान जतिसक्दो छिटो जारी होस् भन्ने पक्षमा रहेको भन्दै शान्ति र स्थायित्वका विरोधीहरु आफै समाप्त हुने बताए । उनले भने,‘जनता शान्ति, स्थायित्व र विकासको पक्षमा भएकाले जनचाहना पूरा गर्ने उत्तरदायित्वबाट कसैलाई टाढा नभाग्न आग्रह गर्छु ।’ विदेशी हस्तक्षेपबारे सोधिएको प्रश्नमा नेपालीहरु आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्षम रहेको र विदेशी मित्रहरुको सहयोग र सुझावका लागि धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले भने,‘विदेशी मित्रहरुले आफ्नो देश विधि, नियम र प्रक्रियामा गएको पनि हेर्नुप¥यो । विश्वको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक मुलुक बेलायतमा पनि सहमति नभए कसरी निर्णय गरिन्छ भन्ने कुरा सोध्नुहोस् ?’


  •  
  •  
  •