प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि फेरि गरे पत्राचार

150
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १४ भदौ ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शान्तिपूर्ण छलफलमा विश्वास गरी वार्तामा आउन आग्रह गर्दै असन्तुष्ट दल र समूहलाई पुन: पत्राचार गरेका छन् । चार दलको निर्णयअनुसार कोइरालाले असन्तुष्ट पक्षलाई वार्तामा आउन पत्र पठाएका हुन् । ‘परिस्थितिलाई सामान्य बनाउन र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न तपाईंहरूको परिपक्व र सुझबुझपूर्ण नेतृत्वले ठूलो मद्दत पुर्‍याउनेछ,’ प्रधानमन्त्री कोइरालाले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘शान्तिपूर्ण छलफलमाथि विश्वास गरेर वार्तामा आउन म पुन: एकपटक अनुरोध गर्दछु ।’

यसअघि पनि चार दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कोइरालाले १२ भदौभित्र वार्तामा आउन आग्रह गर्दै असन्तुष्ट पक्षलाई १० भदौमा पत्र पठाएका थिए । असन्तुष्ट दलले वार्तामा बस्नुअघि संविधान निर्माण प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने, दंगाग्रस्त ठाउँमा खटिएको नेपाली सेना फिर्ता बोलाउनुपर्ने सर्तसहितको जवाफी पत्र पठाएका थिए । आइतबार बसेको चार दलको बैठकले यसअघि छुट्याएको समयमा आन्दोलनरत दलसँग वार्ता र संवाद प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै पुन: वार्ताका अपिल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले आन्दोलनरत मधेसी दल र थारू कल्याणकारी सभा तथा थरुहट–थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिलाई वार्तामा आउन पुन: पत्राचार गरेका हुन् । पत्र पठाइएका दलमा संघीय समाजवादी फोरम, तमलोपा, सद्भावना पार्टी र तमसपा नेपाल, थारू कल्याणकारी सभा तथा थरुहट–थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति छन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले मधेसी दललाई पठाएको पत्रमा सम्बन्धित पार्टीका तर्फबाट उठाइएका विगतका सम्झौता तथा सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने विषय, सरकारले यसअघि गरेका निर्णय र प्रस्तावित संविधानको विधेयकमा समेटिएका विषय एकीकृत गरी वार्तामा बसेर छलफल गर्न सकिने बताएका छन् ।

छलफलबाट सहमति भएका विषय तत्काल संविधानको विधेयकमा समावेश गरेर संविधान निर्माणको जारी प्रक्रियालाई परिणाममुखी बनाउन सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । संविधानसभाको जारी प्रक्रिया स्थगित गर्दा अनिश्चिय उत्पन्न हुने पनि पत्रमा छ । असन्तुष्ट दलले गरेका मागको सम्बोधन हुन सक्ने सम्भावनासमेत उल्लेख गरेर प्रधानमन्त्रीले वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन् । पत्रमा प्रधानमन्त्रीले वार्ता र सहमतिमा पुग्ने प्रयत्नसँगै तराई–मधेसमा हिंसा, जनधनको नोक्सानी, तोडफोड र त्रासको वातावरणमा सुधार हुने र त्यसपछि सेना र सुरक्षा निकाय सामान्य जिम्मेवारीमा फर्कने उल्लेख गरेका छन् ।

घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्तिको विषय स्वाभाविक रूपमै राज्यको जिम्मेवारीभित्र पर्ने पनि कोइरालाले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले थारू कल्याणकारी सभा तथा थरुहट–थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिलाई पठाएको पत्रमा चार दलका शीर्ष नेताकै सहभागितामा छलफल गर्न सकिने उल्लेख छ । उनीहरूले यसअघि चार दलको उपस्थितिमा वार्ता हुनुपर्ने माग राखेका थिए । कोइरालाले चार दलका शीर्ष नेताहरूको सक्रिय सहभागिता र सहमतिमा नै छलफल र वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘वार्तालाई परिणाममुखी बनाउने कुरामा चार दल समान ढंगले चिन्तित र क्रियाशील छन् ।’

वार्ताद्वारा स्थिति सामान्य भएसँगै शान्तिसुरक्षा कायम गर्न चालिएका प्रशासनिक र सुरक्षासम्बन्धी विषय सामान्य स्थितिमा फर्कने व्यहोरा पनि उल्लेख छ । ‘संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न र परिस्थितिलाई सामान्य बनाउन तपार्इंको परिपक्व र सुझबुझपूर्ण नेतृत्वले मद्दत पुर्‍याउनेमा म विश्वस्त छु,’ पत्रमा भनिएको छ । संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्ने सर्त अस्वीकार प्रमुख चार दलले संविधान निर्माण प्रक्रिया स्थगित गर्ने असन्तुष्ट पक्षको माग अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

संविधान निर्माण र वार्ता प्रक्रिया सँगसँगै लैजाने उनीहरूको निर्णय छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको चार दलका शीर्ष नेताको बैठकले वार्ताका लागि असन्तुष्ट समूहले राखेका सर्त नमान्ने निर्णय गरेको हो । शनिबार प्रधामन्त्रीलाई भेटेर असन्तुष्ट दलले वार्ताका लागि संविधान निर्माणको जारी प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने शर्त राखेका थिए । तनावग्रस्त क्षेत्रमा खटाइएका सेना भने फिर्ता गर्न सकिने शीर्ष बैठकको निष्कर्ष छ । चार दलको बैठक मधेसी मोर्चाले राखेको सर्तमा केन्द्रित भएको एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘उनीहरूको माग संविधानको जारी प्रक्रिया नै रोक्नुपर्छ भन्ने थियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर, हामीले त्यसो गर्न नसकिने निर्णय गर्‍यौँ ।’ संविधानको विधेयकमाथि संशोधनको समयमा वार्तालाई उपयोग गर्न सकिने भएकाले प्रक्रिया नरोक्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । संविधानको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल आइतबार सकिएको छ ।

अब संशोधनका लागि एक साताको समय छ । असन्तुष्ट पक्षलाई वार्तामा आउन पुन: एकपटक अपिल गर्ने निर्णय पनि शीर्ष बैठकले गरेको छ । बैठकमा सहभागी एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘दलहरूको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले फेरि एकपटक वार्तामा आउन आग्रह गर्दै पत्र पठाउने निर्णय भएको छ ।’ वार्तामा आए पनि नआए पनि समस्याको राजनीतिक समाधान कसरी खोज्ने भन्नेबारे छलफल केन्द्रित गर्न आफूहरूले प्रस्ताव गरेको उनले बताए । असन्तुष्ट मधेसी दलहरू वार्तामा नआए के गर्ने भन्नेमा शीर्ष नेताहरू कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनन् । एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने मधेसी दल संविधान निर्माणप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

‘संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरामा इमानदार छन् भने उनीहरू वार्तामा आउँछन्,’ उनले भने, ‘वार्तामा नआए संविधान निर्माण गर्नै चाहँदैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । वार्तामै नबस्नेलाई अरू विकल्प अगाडि सार्नुको केही अर्थ रहँदैन ।’ थारू समुदायको मागका विषयमा भने छलफलबाट टुंगो लगाउने खनालले बताए । उनले भने, ‘थारूका जायज माग संविधानको विधेयक संशोधनका क्रममा सम्बोधन हुँदै जान्छ ।’ एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले असन्तुष्टहरूसँग पनि सहमति लिएर संविधान जारी गर्न निसर्त वार्तामा बस्ने निर्णय भएको बताइन् । संविधान निर्माण राष्ट्रको मुख्य कार्यभार भएकाले कसैले प्रक्रिया रोक्न माग गर्दैमा नरोकिने उनको भनाइ छ । –
नयाँपत्रिकाबाट


  •  
  •  
  •