प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी शून्य

178
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ३ फागुन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतपछाडि चीन जाने बताइए पनि अहिलेसम्म भ्रमणको तयारी सुरु हुन सकेको छैन् । नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भ्रमणपछि चीनमा औपचारिक रुपमा नेपालका सरकार प्रमुखको भ्रमण हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले चीनको कुन्मिङमा आयोजित व्यापार मेलामा सहभागी भए पनि बेइजिङ भ्रमण भएन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आगामी चैत्र ९ (मार्च २२) देखि चीनको हाइनानमा हुने बोआवो फोरममा सहभागी हुन चीनले निमन्त्रणा गर्नेछ । बोआवो फोरममा एक वर्ष चीनका राष्ट्रपतिले भाग लिन्छन् भने अर्को वर्ष प्रधानमन्त्रीले । गत वर्ष चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङको उपस्थिती रहेकाले नेपालबाट तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव सहभागी थिए । यो वर्ष चीनबाट प्रधानमन्त्री ली ख छ्याङले भाग लिँदैछन् र नेपालबाट पनि सरकार प्रमुखलाई सहभागी गराउने तयारीमा चीन छ ।

‘प्रधानमन्त्री ओली चैत ९ भन्दा दुई दिन अगाडि बेइजिङ भ्रमण गरेर बोआवो फोरममा जान सक्छन् । तर यसका लागि नेपालले कुटनीतिक संयन्त्र सक्रिय बनाउन आवश्यक छ’, परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तयारी गर्न निर्देशन पाए समस्या छैन ।’ अन्य मुलुकका सरकार प्रमुखहरुले यस प्रकारको भ्रमण मिलाउने गरेका छन । बेइजिङस्थित नेपाली दूताबासका अधिकारीले पनि भ्रमणको तयारी गर्न सरकारबाट कुनै निर्देशन नआएको दूतावास श्रोतले कान्तिपुरलाई बतायो ।

चीनमा मार्च ३ चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलन र ५ तारिखमा चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसको अधिवेशन आरम्भ हुन्छ । करिव दुई साता चल्ने यी दुई अधिवेशनको समयमा चिनियाँ नेताहरु निकै व्यस्त हुन्छन् । दुई अधिवेशन अगाडि अर्थात् मार्चको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण पनि संभव देखिँदैन । त्यसकारण ओलीको चीन भ्रमणलाई वृहत र फलदायी बनाउनका लागि बोआवो फोरमभन्दा अगाडिको दुई दिनलाई बेइजिङ भ्रमण गराउनुको विकल्प नभएको बेइजिङ स्थित दूतावासका अधिकारीहरु सुझाउछन् ।

चीन भ्रमणमा केही सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपर्ने मान्यता दुवैतर्फ छ । सम्झौताका लागि नेपाल र चीनले सहमतिमा एजेन्डाहरु निश्चित हुनुपर्छ । नेपालले चीनसँग इन्धन सम्झौता, विप्पा सम्झौता, पारवहन सम्झौता लगायतका केही मुख्य विषय उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको चीन भ्रमणको समयमै उठाएको थियो । उक्त विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त नगरी यी विषयलाई दुईपक्षीय छलफल गर्ने र थप गृहकार्य गर्नपर्ने भन्दै पन्छाइएको छ । तर, तयारी गरे सबै विषयमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सम्झौता हुन सक्छ ।

दुवै देशका अधिकारीहरुले छलफल गर्नुपर्ने अनिवार्य पूर्वसर्तअनुसार नेपालले प्रयास गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन् । नेपाल र चीनबीचमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयुक्त आयोग समेत छ । यो निकै शक्तिशाली आयोग हो । यही आयोगले उर्जा, जलश्रोत, पर्यटन, कृषि, व्यापार, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा संयुक्त लगानी लगायतका विषयमा नीतिगत निर्णय गरी दुवै सरकारसामु पेश गर्ने गर्छ र त्यसपछि सरकारी स्तरबाट निर्णय हुने गरेको छ । पालैपालो गरी चीन र नेपालमा आयोजना हुने उक्त आयोगको ११ औं बैठक नेपालले गरेकाले आगामी बैठक बैठक चीन हुनेछ । सोही बैठकमा नेपाल चीनको चासो र मुद्दाहरु तय गरेर भ्रमणको एजेण्डा तय गर्न सकिने बताइएको छ ।

नेपाल र चीनबीचमा अर्थमन्त्रालका सचिव र चीनका वाणिज्य सचिवस्तरको संयुक्त आर्थिक तथा प्राविधिक समिति पनि रहेकोले आलोपालो चीन र नेपालमा हुनेगर्छ । यसभन्दा अगाडिको बैठक चीनमा भएकाले अब बैठक बोलाउने जिम्मा नेपालको हो । नेपालले संयुक्त आर्थिक तथा प्राविधिक कमिटीको बैठक बोलाएर दुई देशबीचमा हुने सम्झौताका एजेन्डालाई प्राविधिक रुपमा टुङ्गो लगाएर संयुक्त आयोगमा पेश गर्नसक्छ । नेपालको परराष्ट्रमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयले यी दुवै संयन्त्रको बैठकमा चासो नदेखाएको अधिकारीहरुले बताए । भारतले नाकाबन्दी लगाउन्जेल चीन भन्दै कराउने सरकार र सरकारी संयन्त्र नाकाबन्दी खुल्नासाथ सेलाएको हुनसक्ने दूतावास अधिकारीहरु बताउछन् । नेपालले चीनमा गुमाउँदै गएको विश्वसनीयतालाई यस्ता कार्यले थप बल पुगेको छ ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •