काठमाडौं ६ चैत ।
प्रधानमन्त्री चीन प्रस्थान गर्नु दुई दिनअघि सरकारले इन्धन खरिद सम्झौतालाई एजेन्डाबाटै हटाएको छ । अघोषित नाकाबन्दीपछि आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले चीन गएका वेला कुल खपतको एकतिहाइ इन्धन खरिदका लागि सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेका थिए ।
सरकार प्रमुखको तहबाट औपचारिक रुपमा टुंग्याउने गरी यो विषय थाती राखिएको थियो । भौगोलिक कठिनाइ, केरुङ सडक साँघुरो रहेको, भारतबाट ल्याउनेभन्दा इन्धन महँगो पर्ने भएकाले कर छुटका लागि उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा टुंग्याउने योजना थियो । तर, भारतसँग पाइपलाइन निर्माणको सहमति भएको र भारतको कूटनीतिक दबाबसमेत परेकाले इन्धन सम्झौताको एजेन्डाबाट सरकार पछि हटेको हो ।
नयाँपत्रिकाबाट
