अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पोखे प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि

101
  •  
  •  
  •  

काठमडौं २० माघ ।   प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान निर्माणको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासो व्यक्त गरेको भन्दै कूटनीतिज्ञहरूप्रति सोमबार असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।  प्रधानमन्त्रीले यस्तो चासोलाई कूटनीतिक मर्यादा र प्रजातान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध भएको भन्दै युरोपेली कूटनीतिज्ञहरुसँग असन्तुष्टि पोखेका हुन ।  प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आफूलाई भेट्न आएका युरोपेली राजदूतहरुलाई सिधै प्रश्न गर्दैकोइरालाले लोकतान्त्रिक पद्धतिको विरुद्धमा बोल्दै हिड्ने यो कस्तो कूटनीतिक अभ्यास र मर्यादा हो भन्दै सचेत गराएका हुन् ।

दलहरूबीच संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा सहमति नभएपछि संविधानसभाको दुई तिहाइले प्रस्ताव पारित गरी संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन प्रश्नावली समिति गठन गरेको छ । सत्तारूढ  कांग्रेस र एमालेले संविधानमा सहमति जुटाउन प्रतिपक्षसित वार्ता र संविधानसभाको प्रक्रिया सँगै अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् । संविधानसभाको दुई तिहाइले अघि बढाइसकेको प्रक्रियाका सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रतिपक्षसित वार्ता र सहमति गर्न एकोहोरो आवाज उठाइरहेकोप्रति प्रधानमन्त्री आक्रोशित भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले नेपालमा समयको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर राष्ट्रिय सन्दर्भ र प्राथमिकताका आधारमा काम भइरहेको अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बुझ्न आवश्यक भएको बताए ।  सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको समेत आलोचना खेपिरहेका युरोपेली राजदूत आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न र पछिल्लो राजनीतिक अवस्था बुझ्न प्रधानमन्त्री निवास पुगेका हुन् ।

‘अन्तराष्ट्रिय समुदायले लोकतन्त्रको स्थायित्व, शान्ति प्रक्रिया र आर्थिक उन्नतिमा सहयोग गर्दै आउनुभएका तपाईंहरू नेचुरल पार्टनर (प्राकृतिक सहयोगी) हो । युरोपेली मुलुकमा लोकतन्त्रमा जसरी काम भएको छ । यहाँ हामी पनि त्यही अभ्यास गरिरहेका छौ’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका विदेश मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘लोकतन्त्रको कुनै विशेषण हुदैन् । मानवअधिकार, स्वतन्त्रता, स्थायीत्व, समावेशी सबै यसैभित्र पर्छ । यसमा कुनै सम्झौता हुदैन । यसलाई सस्थागत गर्न यहाँहरुको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ।’

प्रधानमन्त्रीले जनादेशप्राप्त संविधानसभाको दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्यले सुरु गरेको प्रक्रियालाई रोक्न विपक्षीलाई उक्साउने कूटनीतिक गतिविधिप्रति रोष प्रकट गरे ।  यस्तो गतिविधिलाई सरकारले नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासोका रूपमा आन्तरिक मुल्यांकन गरिरहेको जानकारी दिदै प्रधानमन्त्रीले राजदूतहरूलाई तोकेर नै यस्ता कुरा नउछाल्न सम्झाए । प्रधानमन्त्रीले राजदूतहरूलाई नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र आर्थिक उन्नतिका लागि रचनात्मक सहगोग गर्न सम्झाएको एक कूटनीतिज्ञले बताए ।

सरकारका तर्फबाट अर्थ र परराष्ट्रमन्त्रीले औपचारिक रूपमै नेपालको राजनीतिक मामिलालाई लिएर कूटनीतिक भेटघाट कम गर्न आग्रह गरिसकेपछि पनि युरोपेली युनियनका राजदूतहरूको लगातार भेटको प्रयासप्रति प्रधानमन्त्री रुष्ट भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ‘लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र आन्तरिक मामिलाका बारेमा टिकाटिप्पणी गरेर हिड्ने कस्तो लोकतान्त्रिक संस्कार हो’ प्रधानमन्त्रीले राजदूतहरूलाई गरेको प्रश्न उद्धृत गर्दै स्रोतले भने ।

प्रत्युत्तरमा युरोपेली राजदूतहरूले एमाओवादीले भनेको जस्तो सहमतिको विषय आफूहरुले नउठाएको र त्यसलाई त्यो रूपमा नबुझिदिन आग्रह गरेको जानकारी प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार भट्टराईले दिए । ‘नेपालको राजनीतिक स्थिति, संविधान निर्माणको अवस्था, युरोपेली युनियनको सहयोग तथा उनीहरुको राजनीतिक चासोको विषयमा नै छलफल केन्दि्रत थियो’ उनले भने ।  युरोपियन युनियनकी राजदूत रेन्छे टिरिङको नेतृत्वमा बेलायत, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रान्स, फिनल्याण्ड, नर्वे र स्वीजरल्याण्डका राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले माघ ८ को निर्धारित समयमा संविधान जारी हुन नसके पनि संविधान निर्माणको प्रकृया अगाडि बढिरहेको जानकारी राजदूतहरूलाई गराएका थिए । उनले संविधानसभामा संविधान निर्माणको प्रक्रिया सबैलाई समेटेर लोकतान्त्रिक ढंगले अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बढी चासो राख्न आवश्यक नभएको बताएका थिए ।  । संविधानसभामा रहेका केही राजनीतिक दलहरूले देश र जनताको बृहत्तर हितमा लचिलो हुन नसक्दा सहमतिका लागि गरिएका प्रयास सार्थक परिणाममा पुग्न नसकेको अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय समुदायले ‘स्पेस’ खोजेर हिड्न नहुने धारणा प्रधानमन्त्रीको थियो ।

राजदूतहरूले आफूहरूको चाहना छिटो समावेशी संविधान निर्माण होस् भन्ने नै रहेको र प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो आफूहरूको सक्रियता नरहेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । राजदूतहरूले कूटनीतिक मर्यादामै रहेर आफ्नो धारणा राखेकोभन्दा प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई बीचमा नै रोकेर भने- ‘कूटनीतिक मूल्य र मान्यतामा ख्याल गरिदिंदा उत्तम हुन्छ । मेरो जानकारीमा त्यस्तो पाएको छैन ।’

प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्ष हदैसम्म लचिलो हुँदा पनि विपक्षीको अनावश्यक अनावश्यक अडानले संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति हुन नसकेको र संविधानसभामा अपि्रय र दुःखद घटना हुन पुगेको बताएका थिए । संविधानसभामा विपक्षीबाट भएको तोडफोड र आक्रमणको विषयको कुरा उठेको थियो । सरकारले कसैको धम्की, हिंसार दबाबबाट काम गर्ने भन्ने होइन’ भन्दै सल्लाहकार भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने- ‘युएनको चार्टर हेर्दा पनि यस्तो लोकतन्त्र, शान्ति प्रक्रिया विश्वव्यापी मान्यता छ । संविधान निर्माणका लागि विन विनको (सबैले जित्ने) अवस्था बनाउन तयार रहेका छौ । त्यसमा लेनदेन हुन्छ । यसमा दिने काममात्र भयो, तर लिने कुरा नहुँदा यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो ।’  कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •