भारतको ७६ प्रतिशत लगानीमा पाइपलाइन

173
  •  
  •  
  •  

pipeline-petroliumकाठमाडौ, २४ मंसिर : भारतको ७६ प्रतिशत लगानीमा रक्सौल-अमलेखगन्ज पाइपलाइन सहित एकिकृत डिपो, डिपो अटोमेशसन, अत्याधुनिक पम्पिङ लगायत बन्ने भएको छ । आयाल निगले तयार पारेको प्रथम चौमासिक प्रगति बिवरण अनुसार पाइपलाइन निर्माण सहितका लागि भारतिय आयस कर्पोरेसन (आइओसी)ले ३ अर्ब २० करोड अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यस्तै निगमले पनि १ अर्ब रुपैया २० करोड रुपैया लगानी गर्ने भएको छ ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डीका भटट्ले भारतले दिने ३ अर्ब २० करोड रुपैयाबाट पाइपलाइन सहित डिपो अटोमेशन लगायतमा खर्च हुने बताए । ‘निर्माणमा आइओसीको बढी लगनी हुन्छ । केही रकम निगमले पनि लगानी गर्नेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार पाइपलाइन र डिपो निर्माणका ४ अर्ब ५० करोड रुपैया लाग्ने छ । यसअघि ८ अर्ब रुपैया खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । ‘निर्माण लागतमा केही रिभाइज गरेका छौ,’ भटटले भने, ‘यसले गर्दा लागत खर्च घट्ने छ ।’ उनले पाइपलाइनमा करिब २ अर्ब ४० करोड रुपैया खर्च हुने बताए । यस्तै एकिकृत डिपो, डिपो अटोमेशसन, अत्याधुनिक पम्पिङमा करिब २ अर्ब रुपैया खर्च हुने उनले बताए ।

यसअघि भारतले एक्लै बनाइदिने बताएपछि अर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकारी ढुकुटीमा प्रर्याप्त रकम भएको जनाउदै आफै लगानी गर्ने उल्लेख गरेका थिए । त्यसपछि निर्माण प्रकिया केही समय सुस्त भएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ । पाइपलाइन निर्माणमा नेपाल सरकारले समेत लगानी गर्ने इच्छा देखाएपछि पछिल्लो पटक भारतीय टोली नेपाल आएका थिए । अर्थमन्त्री महतले औपचारिक निर्णय नगरेकाले निर्माण अनुदानमै बन्ने निगमका अधिकारीहरु दाबी गर्दे आएका थिए ।

त्यसक्रममा पाइपलाइन निर्माण कार्यको लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारका प्रतिनिधीहरु बिच औपचारिक वार्ता भएको थियो । वार्तामा नेपाल भारतका उच्च अधिकारी सम्मिलित ‘अध्ययन समिती’ गठन भएको थियो । अध्ययन समितीले सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयमा पेस गरिसेको छ । मन्त्रालयले अन्तिम रुप दिएपछि दुई मुलुकबिच सहमती पत्रमा हस्ताक्षर भई निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।

यसअघि अमलेखगन्जदेखि रक्सौलसम्म खेतै खेत लैजाने वा पुरानो रेल्वे ट्र्याकबाट लैजाने वा सडक किनारै किनार बनाउने तीन विकल्प अघि सारिएको थियो । खैतै खेतको बाटो लैजान किसानलाई १ अर्व ६० करोड रुपैया मुआब्जा दिनु पर्ने र रेल्वे ट्र्याकको जग्गा स्थानीयले कव्जा गरिसकेकाले उनीहरुलाई हटाउन समस्या पर्ने देखिएको छ । त्यसैले सडकबाट लैजादा ३ किलोमिटर दुरी घट्ने र मुआब्जासमेत तिर्नु नपर्ने भएकाले समितिले तेस्रो विकल्प सुझाएको हो । यसअघि पाइपलाइनको दुरी ४१ किलो मिटरको थियो । सडकबाट लैजादा ३ किलोटर घटेर नेपालतर्फ ३६ किलोमिटर र भारततर्फ २ किलोमिटरमात्र बनाए पुग्ने छ ।

पाइपलाइनबाट अरु निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई समेत पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन दिन आइओसी सहमती भएको छ । निजी व्यवसायीलाई समाबेश गर्न पेट्रोलियम ऐनको मस्यौदा तयारी गरी स्कृतीको क्रममा रहेको निगमले जनाएको छ ।

रक्सौल अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भए ग्याँसबाहेकका अन्य पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिन्छ । पाइपलाइनले पेट्रोलियम पदार्थको सुद्धता कायम राख्न र चुहावट नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्नेछ । पाइपलाइनबाट आयात गर्दा प्राविधिक त्रुटी न्युन हुन्छ । भन्सार नाकामा हुने सवारी जाम र हडतालको मार पनि कम हुनेछ । यसबाट तेल बिना कुनै मिसावट अमलेखगन्ज डिपोसम्म आइपुग्छ । त्यसपछि वितरणका लागि भने ट््याङकर प्रयोग गनुर््पर्ने हुन्छ । पाइपलाइन मार्फत आयात हुदा खर्च घटाउन पनि मद्धत पुग्छ ।


  •  
  •  
  •