पेट्रोलियम सम्झौतामा चीन मौन

161
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ३० कात्तिक : सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिका लागि व्यापारिक सम्झौता गर्न पत्राचार गरेको दुई साता बितिसक्दा पनि नेपाल आयल निगमको उदासीनताका कारण चीनबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।

भारतको नाकाबन्दीले पेट्रोलियम पदार्थ आयात प्रभावित भएपछि नेपाल आयल निगमले बाध्य भएर चीनबाट आपूर्ति गर्न कात्तिक १६ गते परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ दूतावासमा पत्र पठाएको थियो । पत्रअनुसार सोमबार (कात्तिक ३०) चीनको सरकारी कम्पनी पेट्रो चाइनाका अधिकारीसँग काठमाडौंमा व्यापारिक सम्झौताबारे छलफल गर्नुपर्नेछ ।

तर, पत्र पठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी भने यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । ‘आयल निगमबाट आएको पत्रलाई चिनियाँ दूतावास पठाएका हौं, त्यसको जवाफ आजसम्म हामीलाई आएको छैन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेलले भने ।

भारतको नाकाबन्दीपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभाव भइरहेका बेला वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रायलका उपसचिव शिव त्रिपाठीले निगमबाट सो पत्र ल्याएर परराष्ट्र पुर्याएका थिए ।

निगमले चीनबाट पेट्रोलियम कारोबारमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, मूल्य, ढुवानी संयन्त्र लगायतका मोडालिटीसहितको पत्र पेट्रो चाइनालाई पठाएको हो । तर, अहिले उक्त पत्रबारे निगम, वाणिज्य मन्त्रालय र परराष्ट्रलाई केही जानकारी छैन ।

निगमका पदाधिकारीको उदासीनका कारण अहिलेसम्म पेट्रो चाइनासँग पहिलो चरणको वार्तासमेत नभएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । पेट्रोलियम खरिद सम्झौताअघि नै टुंग्याउनुपर्ने विषयलाई समेटेर निगमले पेट्रो चाइनलाई पत्र पठाएको थियो । निगमको यो पत्रपछि दुई संस्थाबीच पेट्रोलियम खरिद सम्झौता गर्न सहज हुने भनिएपछि निगमकै लाचारीपनले अहिलेसम्म केही पहल नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चीनबाट दीर्घकालीन रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन दुई संस्थाबीच सम्झौता भएपछि निगमले सोझै पेट्रो चाइनालाई पत्र पठाएर मोडालिटीको स्पस्ट खाका पठाएको थियो । निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने भन्दा पनि केही कम्पनीको पछि लाग्दा समस्या भएको निगम स्रोतको भनाइ छ ।

स्रोतअनुसार पत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सकेसम्म इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को जतिकै पर्ने गरी दिनसमेत आग्रह गरिएको थियो । अहिले चीनबाट आउने पेट्रोलियम पदार्थ भारतको भन्दा केही महँगो हुने देखिएको छ । स्रोतका अनुसार निगमले प्रत्येक १५ तारिखमा पेट्रोलियम पदार्थको परिमाण बराबर भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले आइओसीलाई समेत यही मोडलमा निगमले भुक्तानी गर्दै आएको छ ।

निगमले चीनबाट आउने पेट्रोलियम पदार्थमा कुनै पनि कर नलगाउन आग्रह गरेको छ । भारतले नेपाल आउने पेट्रोलियम पदार्थमा कुनै कर लगाउँदैन । नेपालमा ती सबै पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार, भ्याट, अन्तशुल्क र सडक कर लगाउँछ । ‘हामीले एकै वस्तुमा दुईपटक कर नलगाउन आग्रह गरेका थियौ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘चीनमा कर नलागे केही भए पनि चिनियाँ तेल सस्तो पर्छ ।’

स्रोतका अनुसार केरुङ नाकामा आयल निगमको सम्पर्क कार्यालय स्थापनाका लागि समेत आग्रह गरेको छ । पेट्रोलियम कारोबारलाई सहजीकरणका लागि केरुङ नाकामा निगमको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार तेल आपूर्ति सहज बनाउन केरुङमा समेत भण्डारणको व्यवस्था गर्न निगमले आग्रह गरेको छ । अहिले चिनियाँ ट्यांकरले ल्याएको तेल केरुङनजिकै निगमका ट्यांकरमा खन्याउने काम गरिँदै आएको छ ।

निगमले अनुदानको तेल सकिएपछि व्यावसायिक रूपमा तेल पठाउन पेट्रो चाइनालाई पत्र पठाएको हो । अनुदानको तेल आइसक्न लाग्दा पनि व्यापारिक सम्झौताका छलफलसमेत हुन नसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । आयल निगम र पेट्रो चाइनाबीच तेल कारोबारका लागि सम्झौता भएपछि चीनले झन्डै १३ लाख लिटर पेट्रोल अनुदानमा दिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार दुई संस्थाबीच धेरै विषयमा पत्र आदानप्रदान भइसकेको छ । निगमले पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारका लागि चीनसँग दीर्घकालीन रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन आयल निगम र पेट्रो चाइनाबीच भएको सम्झौतापछि निगमले धेरैपटक पत्र पठाइसकेको छ ।
– नागरिक दैनिकबाट


  •  
  •  
  •