चिनियाँ पेट्रोल लिटरको १७० भन्दा बढी

174
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ५ मंसिर ।
सरकारले चीनबाट अनुदानमा पाएको पेट्रोलको मूल्य एक लिटरको एक सय ३० रुपैयाँ परेको छ। यो पनि केरुङसम्मको मूल्य हो। यो मूल्य नेपाल आयल निगमले हाल भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) स“ग खरिद गरिरहेको मूल्यभन्दा निकै बढी हो।

निगमले आईओसीसँग पेट्रोल लिटरको ४४ रुपैयाँ ९४ पैसामा खरिद गरिरहेको छ। भारतबाट खरिद गर्ने गरिएको युरो ३ मापदण्डको तुलनामा चीनबाट ल्याइएको युरो ४ मापदण्डको पेट्रोल गुणस्तरीय भने छ। चीन सरकारले पेट्रो चाइनामार्फत १३ लाख ५० हजार लिटर पेट्रोल दिएको थियो। उक्त पेट्रोलबापत ११ मिलियन आरएमबी (करिब १८ करोड रुपैयाँ) नेपालका लागि घोषित अनुदानबाट कट्टा गरिएको सूचना चिनियाँ दूतावासले सरकारलाई दिएको छ।

अर्थ सम्बद्ध स्रोतका अनुसार गत डिसेम्बरमा सम्झौता भएको आठ सय मिलियन आरएमबी अनुदानबाट उक्त रकम कट्टा गरिएको हो।अर्थका सचिव सुमनप्रसाद शर्माले चीन भ्रमणका क्रममा उक्त अनुदान सम्झौता गरेका थिए।

निगमले उक्त पेट्रोल साबिक दर (प्रतिलिटर एक सय चार रुपैयाँ) मै बिक्री गरेको थियो। महँगो युरो ४ मापदण्डको पेट्रोल साबिक दरमा बिक्री गर्नु नै गलत भएको अर्थका अधिकारीहरूले बताए। ‘चीनले अनुदानमा दिएको पेट्रोलका बारेमा कतिको बुझाइ गलत भयो,’ राजस्व सचिव राजन खनालले भने, ‘घोषित अनुदानमा कट्टा हुनेगरी पाएको पेट्रोललाई कोसेली पनि भनियो।’

निगमले आईओसीस“ग किनेको मूल्यमा कर, भन्सार, बिमा, ढुवानी भाडा जोड्दा निगमको लागत करिब ३५ रुपैयाँ थपिन्छ। चीनबाट पेट्रोल ल्याउँदा बाटो असहज भएकाले लागत अझ बढ्ने बताइएको छ।

पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ ५० पैसा भन्सार महसुल, चार रुपैयाँ सडक सम्भार दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्छ । चीनबाट ल्याएको पेट्रोल केरुङदेखि काठमाडौंसम्मको लागत निकाल्न बाँकी रहेको निगमले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार ४० देखि ४५ रुपैयाँ प्रतिलिटर पर्ने अनुमान छ। यस हिसाबले चीनबाट ल्याइएको पेट्रोलको प्रतिलिटर लागत एक सय ७० देखि एक सय ७५ रुपैयाँ हुन जान्छ।

निगमले पेट्रो चाइनासँग पेट्रोलियम खरिदको सहमति गरेको छ। यससम्बन्धी सम्झौताका लागि सरकारी टोली शुक्रबार चीन गएको छ।

भारतले आपूर्ति सहज गरे पनि मागको एकतिहाइ पेट्रोलियम चीनबाट ल्याउने सरकारको योजना छ। भारतले पटकपटक नाकाबन्दी गरी पेट्रोलियम पदार्थ रोकेर आफ्ना सर्त लाद्न खोजेपछि विकल्पमा चीनबाट पनि खरिद गर्ने तयारी अघि बढाइएको हो।

चीनले उपभोक्ता मूल्यबराबरको रकम जोडेकाले पेट्रोलको मूल्य तुलनात्मक रूपमा चर्को देखिएको अर्थका अधिकारीले बताए। फेरि चिनियाँले अनुदानमा दिएको वस्तुमा अधिकतम मूल्य तोक्ने प्रवृत्ति छ।

‘सहमतिअनुसार मागको एकतिहाइ परिमाणमा खरिद गर्ने भए उनीहरूसँग वार्ता गरी मूल्य घटाउन सकिने अवस्था छ,’ ती अधिकारीले भने। तर पनि चीनबाट पेट्रोलियम खरिद गर्ने नै हो भने रसुवागढीमा आयल निगमको डिपो निर्माणका साथै रसुवागढी-गल्छी सडकको स्तरोन्नति अनिवार्य छ। यसका लागि तीव्र गतिमा काम गरे पनि ४-५ वर्ष लाग्ने बताइएको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •