तेस्रो मुलुकबाट इन्धन ल्याउन कूटनीतिक संवाद

130
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २४ कात्तिक ।
भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धन अभाव जटिल बन्दै गएपछि सरकारले विश्वका अन्य मुलुकबाट इन्धन भित्र्याउन सकिने सम्भावनाका विषयमा कूटनीतिक संवाद थालेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले बंगलादेश, रूस र साउदी अरेबियाका काठमाडौंस्थित राजदूत एवं कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग यसबारे परामर्श गरेको हो।तत्कालीन इन्धन संकट टार्न कूटनीतिक तहमा छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष भने निस्कने नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले बताए।

‘भारत र चीनबाहेक अन्य मुलुकबाट दीर्घकालीन रूपमा इन्धन ल्याउन अहिलेकै पूर्वाधारले सम्भव छैन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘इन्धन संकट टार्न के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा कूटनीतिक तहमा कुराकानी भएको हो।’

परराष्ट्रका अधिकारीले पेट्रोल, ग्यास र हवाई इन्धन विमानबाट आयात गर्ने विषयमा कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग राय मागेका थिए। बंगलादेशबाट पेट्रोल र हवाई इन्धन आयात गर्न सकिनेबारे सकारात्मक कुरा भएको ती अधिकारीले बताए। परराष्ट्र मन्त्रालयले बंगलादेश,रुस र साउदरुीफ अरेबियाका काठमाडौंस्थित कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग परामर्श गरेको हो।

बंगलादेशी राजदूत मास्फी बिन्ते साम्सले ढाकास्थित विदेश सचिवसँग परामर्श गरी जबाफ दिने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्। परराष्ट्र प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेलले केही मुलुकसँग कूटनीतिक परामर्श भए पनि इन्धन आयात गर्नेबारे ठोस निर्णय भइनसकेको बताए।

अघिल्लो सरकारले चीनलगायत अन्य मुलुकबाट पनि इन्धन भित्र्याउन कूटनीतिक प्रयास गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा सरकारले चीनबाट इन्धन भित्र्याउन फ्रेमवर्क समझदारीमा दुई साताअघि हस्ताक्षर गरेको थियो। जसअनुसार दीर्घकालीन रूपमा नेपालमा खपत हुनेमध्ये ३३ प्रतिशत इन्धन चीनबाट भित्र्याउन सरकार राजी देखिएको छ।

‘दुई देशबीचको समझदारीअनुसार चिनियाँ पेट्रो कम्पनीका प्रतिनिधिलाई व्यावसायिक सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि संवाद गर्न नेपाल आउन निमन्त्रणा दिइए पनि उनीहरू कहिले आउने भन्ने यकिन भइसकेको छैन,’ ती अधिकारीले भने।बंगलादेशबाट इन्धन ल्याउने विषयमा केही निजी क्षेत्रका व्यवसायीले राजदूत साम्ससँग संवाद पनि गरेका थिए।

सामान्य अवस्थामा फूलबारी-बंगलाबन्द मार्गबाट नेपालले इन्धन आयात गर्न सम्भव रहे पनि भारतले काँकडभिट्टा नाकाबाट ट्यांकर आउन नदिएका कारण समस्या छ। नेपाल र बंगलादेशबीचको सबैभन्दा छोटो यो मार्गबाट द्विपक्षीय व्यापार गर्न सहज र सरल रहे पनि भारतले विगतदेखि नै यसमा अनुमति नदिँदा सम्भव हुन सकेको छैन।
अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •