‘कानुनसानुन जान्दिनँ, विराटसँगै तेल किनिन्छ’

146
  •  
  •  
  •  

petrolimaकाठमाण्डु, २० कात्तिक –
‘तपाईले पेट्रोलियम आपूर्ति ठेक्का लिदाँ कानुन मिच्नुभयो ?’
–‘कानुन नमिची तेल ल्याउनै सकिन्न’
‘तपाई कानुन मिच्न पाउनुहुन्न’
–‘कानुनसानुन जान्दिँन, तेल नल्याई छाडदिनँ’
‘देशको कार्यकारी त कानुनभित्र हुन्छ । तपाईँ माथि कसरी ?’
–‘ पहिलो काम संकट टार्नु हो, अहिले कानुन मान्नु जरुरी छैन ।’
‘विराटलाई नियमविपरीत २० करोड पनि दिनुभो ?’
–‘ विराटले तेल ल्याउँछजस्तो देखेरै सम्झौता गरेर एलसी खोल्न पैसा दिएका हौँ ।’
‘चाइनाबाट ल्याउँदाभन्दा महँगो मूल्यमा जनताले कसरी किन्छन् ?’
–‘ जनतालाई तेल चाहिया छ, महँगो भन्ने छैन ।’

माथिको संवाद कुनै कालोबजारिया र उपभोक्ताबीचको होइन । विराटनगरस्थित नीजि कम्पनी विराट पेट्रोलियम प्रालि (विराट आयल) लाई गैरकानुनी तरिकाले करौडौंको ठेक्का दिएर विवादीत नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का र संसदीय समितिका सदस्य (विधायक)हरू बीचको हो । भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि चर्किएको इन्धन अभाव टार्न सरकारको निर्देशनअनुसार नेपाल आयल निगमले निजी कम्पनीबाट पेट्रोलियम आपूर्ति गर्न ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।

उक्त टेण्डर अनधिकृत रूपमा विराट आयललाई दिएका खड्काले बिहीबार व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बद्ध समितिका २० जना विधायकबीच चुनौती दिए, ‘ कानुनसानुन मान्दिनँ, तेल नल्याई छाडदिनँ ।’ १५ दिनका लागि पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न सूचनासहितमार्फत ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको निगमले खड्काकै ठाडो आदेशमा प्रतिूपर्धामा उत्रिएका २१ कम्पनी पन्छाएर विराटलाई प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न बिनाआधार २० करोड रूपैयाँसमेत भुक्तानी दिएको थियो।

बिहीबार समितिले यसबारे थप बुझ्न कार्यकारी निर्देशक खड्कासहित वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन, सचिव इन्द्रप्रसाद उपाध्याय र वाणिज्य विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालालाई समितिमा बोलाएको थियो । नागरिक दैनिकबाट


  •  
  •  
  •