अब निजी ‘बडिगार्ड’ राख्न पाइने

162
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २१ मंसिर ।
सरकारले सर्वसाधारणलाई निजी सुरक्षा गार्ड (बर्डिगार्ड) राख्न दिने तयारी गरेको छ । गृहमन्त्रालयले निजी सुरक्षा सेवा ब्यावसायलाई नियमित र ब्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी संसदमा पेस गरेको बिधेयकमा निजी ब्यक्तिले निजी सुरक्षाकर्मी राख्न सक्ने ब्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सुरक्षा खतरा भएका हरेक ब्यक्तिलाई सुरक्षा फौजबाट बडिगार्ड दिन नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै गृह मन्त्रालयले निजी सुरक्षा कम्पनीलाई जिम्मा दिन लागेको हो । निजी सुरक्षासम्बन्धीको रेखदेख र नियमन गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो बिधेयकले निजी सुरक्षा रक्षक सम्बन्धी ब्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल, बिदेशी सेना वा प्रहरीमा काम गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ । निजी सुरक्षा रक्षक हुनलाई १८ बर्ष उमेर पुरा गरेर ३५ बर्ष ननाघेको हुनुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । यस्तै नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्धामा नपरेको, सशस्त्र बिद्रोह वा हिंसात्मक गतिविधीमा नलागेको हुनुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

बिधेयकका अनुसार बडिगार्ड राख्न चाहने ब्यक्तिले सुरक्षा खतराको कारण खुलाएर अनुमति प्राप्त निजी सुरक्षा कम्पनीलाई निवेदन दिनुपर्ने ब्यवस्था छ । तर निवेदन दिने ब्यक्तिलाई सुरक्ष खतरा भए/नभएको अनुसन्धान पश्चात मात्र बडिगार्ड दिईनेछ । सुरक्षा प्राप्त गर्ने ब्यक्ति र सुरक्षा प्रदान गर्ने कम्पनी बिच सम्झौता हुनुपर्नेछ । त्यसमा बडिगार्डको संख्या, र उनीहरुको साथमा रहने हातहतियारको बिबरण, बडिगार्ड खटाउनुपर्ने अवधी र स्थानको सुम्झौता गर्नुपर्ने छ । यि सबै प्रक्रिया पुरा गरेर केन्द्रीय नियमन अधिकारीले स्विकृती प्रदान गरेपछि मात्र बडिगार्ड राख्न पाउनेछन् ।

बडिगार्डले कुनै मागलाई लिएर बन्द हड्ताल गर्न नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तै यस्तै बडिगार्डले बोक्ने हतियार र त्यसका किसिमका बारेमा समेत केन्दि्रय नियमन अधिकारीले निर्धारण गर्ने तय गरिएकेा छ । हतियारको ईजाजत लिएपछि पनि कस्तो अवश्थामा हतियार चलाउने भन्ने तय गरिने उल्लेख छ ।

निजी सुरक्षा सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीले लगाउने पोशाक र पोशाकमा प्रयोग हुने दज्र्यानी चिन्ह केन्दि्रय नियमन अधिकारीले निर्धारण गरे बमोजिम हुने तय गरिएको छ । त्यस अनुसार नेपाली सुरक्षा निकायहरु नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको पोशाक र चिन्हसँग मिल्ने पोशाक बनाउन पाइने छैन । त्यसरी सुरक्षा निकायको दज्र्यानी चिन्ह दुरुपयोग भएको पाइएमा ५० हजार रुपैँयासम्म जरिवाना हुने ब्यवस्था छ । यस्तै निजी सुरक्षा कम्पनीका कर्मचारीले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनाको जस्तो मिल्दोजुल्दो काम गरेर सर्वसाधारणलाई झुक्याउन खोजे कम्पनीको नै सञ्चालन अनुमतिपत्र रद्ध गरिने ब्यवस्था छ । यसैगरी लापरबाही , हेलचेक्राँयाई वा बदनियत पुर्वक काम गर्दा कसैको जि ज्यान गएको खण्डमा त्यसको पनि दर्ता खारेजी गरिनेछ ।

निजी सुरक्षा सेवा प्रदायकहरुको पोशाक, दर्ज्यानी चिन्ह लगायतका कुरालाई ब्यवस्थित गराउन गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र तीन वटै सुरक्षा निकाय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले बिधेयक तयार पारेका हुन् । यसअघि निजी सुरक्षा कम्पनीहरु कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता हुदै सञ्चालनमा आउने गरेका थिए । यिनीहरुले कोही ब्यक्तिलाई बडिगार्ड दिने गरेका थिएनन् । यो ऐन संसदबाट पारित भएर लागु भएपछि गृहमन्त्रालय मातहतको केन्दि्रय नियमन अधिकारीले अनुमति दिएपछि मात्र सञ्चालन गर्न पाइने ब्यवस्था छ । सुरक्षा खतरा भएका हरेक ब्यक्तिलाई सुरक्षा फौजबाट बडिगार्ड दिन नसक्ने ठहर गर्दै निजी सुरक्षा कम्पनीलाई जिम्मा दिन लागेको हो । कम्पनी सञ्चालनका लागि जिल्ला प्रहरी र महानगरीय प्रहरी परिसरबाट सिफारिसपत्र लिएर केन्दि्रय नियमन अधिकारी समक्ष बुझाउनुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । कम्पनीले त्यसका लागि ३ लाख रुपैंया ग्यारेन्टी राख्नेछ ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •