‘जनताको विद्युत जनताकै लगानी’ को मोडालिटी १ हप्ताभित्र

209
  •  
  •  
  •  

रक्षा रेग्मी

काठमाडौं, २३ कात्तिक(ओएनएस): ‘जनताको विद्युत जनताकै लगानीमा’ कार्यक्रमको मोडालिटी १ हप्ताभित्र तयार हुने भएको छ ।
जलविद्युतमा जनतालाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विद्युत विकास विभागले अघि बढाएको सो आयोजनाको मोडालिटि ७ दिनभित्र तयार हुने विभागमा महानिर्देशक दिनेशकुमार घिमिरेले बताए ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभागले ऊर्जा मन्त्रालयमा मुकुन्दराज घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । ऊर्जासङ्कट समाधानका लागि भन्दै विभागले जनताको विद्युत् जनताकै लगानीमा’ नामक जनसहभागितामूलक बृहत् कार्यक्रम अघि बढाएको हो ।

यस कार्यक्रमले विलासितामा खर्च भइरहेको विप्रेषण र नागरिक तथा वित्तीय संस्थासँग रकमको चुलिँदो तरलता तथा ऊर्जासंकटलगायत समस्यालाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्ने विभागको दाबी छ ।
कार्यक्रम अन्तर्गत हाललाई मयुवा खोला, माडीखोला ,लोर्चे र दोरपेक आयोजना अघि बढाउने विभागको तयारी छ । यी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी डिटेल इञ्जिनीयरिङ डिजाइन (डीआईडी) बताइएको छ ।

अबको केही समयमै डीआईडी सकेर जमीन अधिग्रहणको प्रक्रियामा उक्त आयोजनाहरू प्रवेश गर्नेछन,’ उनले भने । यसका साथै यसै अभियानअन्तर्गत यस आगामी आर्थिक वर्षमा पाँचै विकास क्षेत्रका एकएक जिल्लामा आयोजना अघि बढाउने विभागको लक्ष्य छ ।

कार्यक्रमअनुसार कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरी कम्पनी स्थापना गर्नुपर्छ । त्यस्तो कम्पनीमा नेपाल सरकार (स्थानीय निकायहरू जिविस, गाविसलगायत)को ५० प्रतिशत लगानी रहने छ । बाँकी ५० प्रतिशतमा व्यक्ति, सहकारी संस्था, सामाजिक संस्था, उद्योग वाणिज्य संघलगायतले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जिविसको नेतृत्वमा लगानीकर्ताहरूले सञ्चालक बोर्ड छान्न सक्ने छन् ।

विद्युत् विकास विभागले त्यस्ता आयोजनाहरूलाई प्राविधिक सहयोग समेत उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको छ ।कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लास्तरमा निर्माण हुने साना आयोजनाहरूमा जिल्लाभित्रैका स्थानीय निकाय, व्यक्ति र संस्थाले लगानी गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै राष्ट्रिय स्तरमा निर्माण हुने ठूला परियोजनाहरूमा सरकार, देशभरका व्यक्ति तथा संस्थाले लगानी गर्न सक्ने विभागले जानकारी दिएको छ ।

यस्ता आयोजनाहरू निर्माणका लागि बैंकसँग ऋण लिनु नपर्ने भएकाले विद्युत् उत्पादन शुरू भएसँगै लगानीकर्ताले मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने बताइएको छ ।
सम्भावित जिल्लाहरूमा स्थानीय लगानीबाटै १० देखि २० मेगावाटसम्मका आयोजना तत्कालै बन्न सक्ने विभागको अनुमान छ ।


  •  
  •  
  •