मदन कोइराला
काठमाडौं । २००७, ०४६ र ६२/६३ मा भएका जनआन्दोलनको सम्झनामा राजधानीको गोकर्णमा सहिद पार्क बनाउने गणतन्त्र नेपालका पहिलो सरकारले निर्णय गर्यो । २०६४ साल जेठ ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सहिद पार्कको शिल्यान्यास गरे । कुल ६ सय ५० रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण गर्ने भनिएको यो पार्क पाँचवर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने थियो । त्यो बेला यसका लागि ४२ करोड रुपैंया बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर अहिले ६ वर्ष पुग्दा पनि पार्क निर्णमाणको काम आधा पनि भएको छैन ।
सरकारका विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारी बढुवा तथा नियुक्ती हुँदा सो पार्कमा गएर पुष्पगुच्छा अर्पण नगरेर सम्म शपथ ग्रहण गर्न पाँउदैनन् । जसको अर्थ ‘सहिदले देखाएको बाटो हिड्न प्रतिबद्ध छु’ भन्ने हो ।
निकै महत्वकांक्षी योजना रहेको सहिद पार्कभित्रै सरकारले सहिद संग्राहलय, निजामती पार्क, शान्तिका प्रतिक बुद्ध विहार, सहिद स्मारक, पिकनिक स्पट, भ्यू टावरलगायत सामुदायिक वनकोसमेत व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यकासाथ पार्क निर्माणको सुरु गरिएको बताउँछन् सहिद पार्क निर्माण कार्यदल कार्य सम्पादन समितिका महासविच त्रिलोचन पौडेल । पार्क शिलान्यास भएको तीनवर्षसम्म गुरुयोजना बनाउन लागेको, गुरु योजना तयार भएपछि पाँचवर्षभित्र पार्क निर्माण पुरा गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म आधा काम भएको छैन् । सरकारले विनियोजन गरेको ४२ करोड बजेट सकियो तर, काम सकिएन । अब कति बजेट लाग्छ भन्ने कुरा कार्यदलका पदाधिकारलिाई पनि थाहा छैन । ‘बजेटकति लाग्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन’, कार्यदलका महासचिव पौडेलले भने, ‘शान्ति मन्त्रालयबाट नै यस विषयमा सबै काम भइरहेको छ ।’ पार्क निर्माण गर्न पाँच सय रुख कटानको अनुमति दिइसकिएको छ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले यसलाई ‘दुहुनो गाई’ बनाएको छ । एक एकवर्षमा सरकार परिवर्तन भएसँगै नयाँ मन्त्री आउने र नयाँ मन्त्रीले नयाँ योजना ल्याउदा उक्त पार्क नै सम्पन्न नहुने संकेत देखापरेको शान्ति तथा पुर्न निर्माण मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमप्रसाद संजेल बताउँछन् ।
शान्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कुनै पनि आयोजनामा जतिधेरै ‘लिङगरिङ’ गर्यो त्यती नै धरै पैसा जान्छ । यसलाई बुझ्ने भाषामा ‘भेरियसन’ पनि भनिन्छ । अहिले गोकर्णमा निर्माणाधीन सहिद पार्कपनि ‘भेरियसन’को शिकार भएको मन्त्रालय निकट स्रोतको दाबी छ ।
क्षेत्रीय पार्कको अवस्था पनि उस्तै
सरकारले शान्ति मन्त्रालयमार्फत मुलुकका विभिन्न स्थानमा १३ वटाभन्दा बढी क्षेत्रीय सहिद पार्क बनाउने निर्णय गरेको थियो । जसमा पंचायतकालमा सहिद भएकाहरुको नाममा पार्क बनाउने निर्णय थियो । धनकुटामा खोकु छिन्ताङ, सहिद पार्क, इमालमा रत्नबहादुर वान्तवालगायत १३ वटा क्षेत्रीय सहिद पार्क बनाउने निर्णय भएको थियो । ती ठाउँहरुमा अहिलेसम्म क्षेत्रीय सहिद पार्क निर्माण भएका छैनन् । यसैगरी विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सरकारले १७ वटा नमुना बस्ती बनाउन ठूलो रकम विनियोजन गर्यो । तर, ति वस्ती पनि बन्न सकेका छैनन् । सरकारले द्वन्द्वपीडित, झाँगड, बाँतर, डोमलगायतका आदिवासी जनजातिलाई निःशुल्क आवास वितरण गर्ने नाममा करोडौ रकम विनियोजन गरेको थियो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि स्थापना भएको शान्ति मन्त्रालय खारेजी गर्न मन्त्रालयकै अधिकारीले माग गर्दै आएका छन् । सरकारले गठन गरेको प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदनमासमेत नेपालमा १८ वटा मन्त्रालय भए पुग्ने उल्लेख छ । सो प्रतिवेदनमा मुलुक संघीयतामा जाँदा १२ मन्त्रालय भए पुग्ने उल्लेख छ ।
