सात वर्षमा कर्णालीको बिजुली

57
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ४ असोज ।
लगानी बोर्ड र ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धक भारतीय जिएमआर इनर्जी कम्पनीबीच शुक्रबार आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा हस्ताक्षर भएको छ।

सम्झौताअनुसार जिएमआरले दुई वर्षमा आर्थिक व्यवस्थापन मिलाइसक्नेछ भने त्यसका पाँच वर्षमा आयोजना सम्पन्न गरिसक्नेछ। जसअनुसार अबको सात वर्षमा माथिल्लो कर्णालीबाट बिजुली उत्पादन सुरु हुनेछ।
सत्ताबाहिरका केही राजनीतिक दल र सरोकारवालाको विरोधबीच बोर्ड र कम्पनीबीच पिडिएमा हस्ताक्षर भएको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाकक्षमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा बोर्ड अध्यक्ष सुशील कोइराला, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम, उनका भारतीय समकक्षी राजनाथ सिंहको रोहबरमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त र जिएमआर हाइड्रोइनर्जी बिजनेस युनिटका अध्यक्ष आरभी सेसनले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे। कार्यक्रममा भारतीय राजदूत रणजित रे पनि थिए।
सत्ता साझेदार एमाले र केही साना दलले दिएको सुझावअनुसार विवादित बुँदा बुधबारको बोर्ड बैठकले संशोधन गरेको थियो।
गृहमन्त्री गौतमले पिडिएले ऊर्जा विकास मात्र नभई देशको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे। ‘आगामी दिनमा प्राकृतिक स्रोत–साधन राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्ने गरी ढोका खुलेको छ,’ गौतमले पत्रकारमाझ भने, ‘यो सम्झौताले राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ डोर्‍याउनेछ, जलविद्युत विकासमा वैदेशिक लगानी आउने बाटो स्पष्ट भएको छ।’
नेपालको इतिहासमा यति ठूलो आयोजनाका लागि पहिलो सम्झौता भएको सन्दर्भ जोड्दै भारतीय गृहमन्त्री सिंहले जलविद्युतमार्फत् देशलाई समृद्ध बनाउन चाहेको र नेपालसमेत समृद्ध हुनुपर्ने धारणा राखे।
‘भारत आफ्ना सबै छिमेकी देशसँग मिलेर आर्थिक विकास गर्न चाहन्छ,’ उनले थपे, ‘नेपाल सरकार र जिएमआरबीच भएको सम्झौताले जलविद्युत विकासमा नयाँ उचाइ थपेको छ, नेपालमा हुन गइरहेको यति ठूलो वैदेशिक लगानी विकासका लागि दुवै देशको ऐतिहासिक कदम हो।’ पिडिए नेपाल–भारतबीचको एक ऐतिहासिक सम्झौता भएको सिंहको धारणा थियो।
सम्झौताअनुसार तोकिएको समयभित्रै आयोजना निर्माण सकेर विश्वसनीयता कायम गर्न सिंहले जिएमआरलाई सुझाव दिए। सम्झौता कार्यान्वयनमा भारतकै विश्वसनीयता जोडिएको भन्दै समयमै काम नसके देशको विश्वसनीयतामाथि आँच आउने उनको भनाइ थियो।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तले विमति राख्ने स्थानीयदेखि राजनीतिक सबै पक्षसँग वार्ता गरेरै पिडिए तयार पारिएकाले कार्यान्वयनमा विवाद नहुने बताए। ‘रेगुलेटिङ ड्याम बनाउनुपर्ने भए त्यसको लागत जिएमआरले नै बेहोर्ने किटान भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘विश्व अर्थतन्त्रमा असामान्य परिस्थिति उत्पन्न भए लगानी जुटाउन तीन वर्षको समय दिइनेछ। अन्यथा दुई वर्षभित्र कम्पनीले लगानी जोहो गर्न सकेन भने सम्झौता तोडिनेछ।’
पिडिए नेपालको हितमै भएको दाबी गर्दै पन्तले राजनीतिक ‘फोर्स मेजर’ वा आयोजना निर्माणका क्रममा २१ दिनसम्म लगातार बन्दहडताल भए मात्र कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने बताए। कम्पनीले कुनै बहानामा बीचमै सम्झौता तोड्न नपाउने पन्तले प्रस्ट्याए। उनका अनुसार २०८० भित्र आयोजना बनाउन सके मात्र सरकारले घोषणा गरेको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान कम्पनीले पाउनेछ।
जिएमआरसँग सन् २००८ मा गरिएको समझदारीअनुसार पिडिएमा क्षमता रोयल्टी वृद्धिदर नदिने प्रावधान नराखिएको भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा पन्तले भने, ‘जलविद्युत नीति, २०५८ मा क्षमता रोयल्टी वार्षिक पाँच प्रतिशतले वृद्धि हुने व्यवस्था भए पनि त्यो अस्पष्ट भएकाले यस्तो प्रावधान राखिएन।’ सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तीन महिनाभित्र आयोजना समीक्षा प्यानल गठन गरिने पन्तले जानकारी दिए।
सरकारले पनि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल संयोजक रहने गरी ‘उच्चस्तरीय आयोजना अनुगमन कमिटी’ गठन गर्नेबारे बुधबारकै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको पन्तले जानकारी दिए। उक्त कमिटीमा ऊर्जा, अर्थ, कानुन, वन, वातावरणलगायत मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्।
जिएमआर हाइड्रो इनर्जी बिजनेस युनिटका अध्यक्ष सेसनले पनि सम्झौता समयमै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। ‘अबको दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन हुन्छ र त्यसको पाँच वर्षमा आयोजनाको निर्माण पूरा हुन्छ,’ उनले भने। पछिल्लो संशोधनपछि प्रसारण लाइन निर्माणसहित आयोजनाको कुल लागत १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको सेसनले जानकारी दिए।
आयोजनामा २५ प्रतिशत जिएमआरले स्वपुँजी (सेयर) लगानी गर्ने र बाँकी विभिन्न दातामार्फत ऋण लगानी हुनेछ। सेसनले थपे, ‘पिडिए भएपछि विदेशी कम्पनीलाई यसमा लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ।’ कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी), एसियाली विकास बैंकमार्फत ऋण लगानी गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
जिएमआरका अनुसार उत्पादित बिजुली नेपालका अलावा भारत र बंगलादेशमा समेत बेच्न कम्पनीले प्रक्रिया सुरु गरेको छ। नेपालले पाउने निःशुल्क १२ प्रतिशत (१०८ मेगावाट) बिजुलीबाहेक थप ३० प्रतिशत किन्न पाउने प्रावधान पिडिएमा राखिएको छ। उक्त थप बिजुलीको मूल्य प्रचलित बजारमूल्य भन्दा कम हुने पन्तले जनाए।
आयोजनाको २५ वर्षे अवधिमा नेपालले २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयरबापत करिब १ खर्ब ४५ अर्ब र भ्याटबापत ८० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने अध्ययनमा छ। जिएमआरले बिजुली भारत निकासी गर्न बनाउने करिब एक सय किलोमिटर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसमेत २५ वर्षपछि आयोजनासँगै सरकारमा हस्तान्तरण हुनेछ। नागरिकबाट


  •  
  •  
  •