पूर्वराजा ज्ञानेन्‍द्र छुटेपछि विवाद, गृहमै फिर्ता

182
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २५ मंसिर ।
विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी संसद्मा दर्ता भएको विधेयक पूर्वराजाको नाम छुटेकाले गृह मन्त्रालयले फिर्ता लिएको छ। मन्त्रालयले मंसिर ५ गते संसद्मा दर्ता गरेको उक्त विधेयक मंगलबार फिर्ता लिएको हो।

विधेयकको अनुसूची-१ मा अति विशिष्ट र विशिष्टलाई अति उच्चस्तर र उच्चस्तरको सुरक्षाबारे उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलाई अति उच्च स्तरको सुरक्षा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।

त्यस्तै पूर्वराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, व्यवस्थापिका संसद्मा विपक्षी दलका नेता, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, राज्यमन्त्रीहरूलाई उच्चस्तरको सुरक्षा प्रदान गरिने विधेयकमा उल्लेख छ। यी दुवै स्तरमा पूर्वराजाबारे केही उल्लेख नभएकाले विधेयक फिर्ता लगेको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको पत्र लिएर आएका गृह मन्त्रालयका एक अधिकृतले मंगलबार विधेयक फिर्ता लगेको जानकारी संसद् सचिवालयले दिएको छ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूले प्राप्त गरेको मत, कात्तिक २१ देखि मंसिर १ सम्म पूर्वराजाको निजी भारत भ्रमणमा त्यहाँको नेतृत्व र अधिकारीहरूसँगको परामर्श तथा नेपालमा संविधान निर्माणका नाममा उत्पन्न हुनसक्ने राजनीतिक संकटलाई समेत ध्यान दिँदै विधेयकमा पूर्वराजाको नाम समावेश गर्न लागेको विश्लेषण संसद् सचिवालयका ती अधिकारीको छ।

मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि राष्ट्रपतिलगायत राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्ने क्र ममा राष्ट्रपतिदेखि सहायक सेनानीसम्म २८ तह निर्धारण गरिए पनि पूर्वराजाको मर्यादाक्रम तोकिएको छैन।

विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको अधिकार तथा दायित्व कानुनी रूपमै स्पष्ट गर्न र उनीहरूमाथि रहेका चुनौतीका आधारमा सुरक्षा व्यवस्था व्यवस्थित, समयानुकूल, प्रभावकारी एवं पारदर्शी बनाउन विधेयक बनाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

संसद्का प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले विधेयक फिर्ता लगेको सम्बन्धमा यतिमात्र भने, ‘सुरक्षा प्रबन्ध गर्न खोजेका केही कुरा नमिलेर लगेको हुन सक्छ। पूर्वराजाका बारेमा मलाई केही जानकारी छैन।’ गृहसचिव सूर्य सिलवालले भने विधेयक पूर्वराजाका कारण फिर्ता नलगेको दाबी गरे।

‘सुरक्षासम्बन्धी ऐन र विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको प्रकृति एउटै भएकाले समायोजन गर्न फिर्ता लगिएको हो’, सिलवालले भने। उनले पूर्वराजाको सुरक्षालगायत सुविधा सम्बन्धमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरिसकेकाले विधेयकमा समावेश गर्न जरुरी नभएको बताए।

गणतन्त्र स्थापनालगत्तै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पूर्वराजालाई नागार्जुन दरबारका अतिरिक्त नेपाली सेनाको सेनानी (मेजर) को कमान्डमा २५ जना सैनिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

एमाओवादी नेता तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले पूर्वराजाको सुरक्षार्थ रहेको सेना हटाएर सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को कमान्डमा सुरक्षा दिने निर्णय गरेको छ। विभिन्न सरकारका पालामा पूर्वराजाको धार्मिक एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा समेत अंकुश लगाउने निर्णय भएका थिए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले इन्द्रजात्रा र भोटोजात्रामा नजान सुझाव दिएको र एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले इन्द्रजात्राअघि हुने कुमारीको दर्शनमा रोक लगाएको जानकारी पूर्वराजाका सहयोगी फणीराज पाठकले दिए।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायत बहालवाला तथा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरू, नेपाल सरकारबाट आमन्त्रित वा नेपाल सरकारलाई पूर्वजानकारी दिई नेपालको भ्रमणमा रहेका विदेशी विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन सुदृढ, व्यवस्थित, प्रभावकारी र समायनुकूल बनाउन तथा त्यस्ता विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन ऐन आवश्यक रहेको विधेयकमा उल्लेख छ।

विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थापनका लागि गृहसचिवको अध्यक्षतामा रक्षासचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, अनुसन्धान विभाग प्रमुख, सेनाको व्यवस्थापन तथा युद्धकार्य महानिर्देशनालयका प्रमुख र सदस्यसचिव गृहको शान्तिसुरक्षा महाशाखा केन्द्रीय सुरक्षा निर्देशन समितिका सहसचिव रहने सात सदस्यीय समिति रहने विधेयकमा उल्लेख छ। क्षेत्रीय र जिल्ला सुरक्षा समिति गठन र उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ।

विधेयकमा सुरक्षाकर्मीले विशिष्ट व्यक्तिलाई जिउ, ज्यान वा सम्पत्तिमा हानिनोक्सानीबाट बचाउन आफूसँग रहेको साधन, हतियार वा बलको प्रयोगबाट त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई घाउचोट लागेमा, अंगभंग भएमा वा ज्यानै गएमा कसुर गरेको नमानिने उल्लेख छ।
अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •