पाँचै विकास क्षेत्रबाट एमआरपी वितरण गर्न निर्देशन

318
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २३ मंसिर (ओएनएस) : व्यवस्थापीका संसदको सुसासन तथा अनुगमन समितिले मेसिन रिडेवल पासपोर्ट (एमआरपी) पाँच वटै विकास क्षेत्रबाट वितरण गर्नको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति तथा सामाग्रीहरुको प्रतिवदेन पेश गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै समितिले मेसिन रिडेवल पासपोर्ट बनाउने फाराम अनलाईनमै भर्ने ब्यवस्था तीन महिना भित्र गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले प्रतिवेदन तयार पार्न सम्बन्धित मन्त्रायलहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको बैठकमा सभासदहरुले एमआरपी बनाउँदा सर्वसाधरणले समस्या भोग्ने गरेकाले समस्या समाधानको उपाय तत्काल समस्या खोज्नु पर्ने बताएका थिए । ‘ जनताले एमआरपी लिनको लागि कष्ट ब्यहोर्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यसको लागि परराष्ट्र मन्त्रलायाले नीतिगत निर्णय गर्नु पर्छ । ’ बैठकपछि ओएनएससँग कुरा गर्दै सभासद अमनलाल मोदीले भने ‘ धनिले पैसा तिरेपछि तुरुन्तै पोसपोर्ट पाउँछ्, दार्चुलाको एक गरिब जनताले एमआरपी बनाउन ५० हजारसम्म खर्च गर्नु पर्ने बाध्यता छ । ’ बैठकमा पासापोर्ट लिनको लागि जनताहरुले सास्ती ब्यहोर्नु परेकाले सुलभ बनाउनको लागि सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने धारणा राखेको मोदीले जानकारी दिए ।

बैठकमा सभासदहरुले पासपोर्ट बनाउन आउनेहरुको सडक फुटपाथमा लाइन लागेर बसेकाहरुलाई दिसापिसाब लाग्दा ट्वाइलेटको समस्या भएको भन्दै कुन ट्वाइलेट प्रयोग गर्छन् भनेर परराष्ट्रमन्त्रि महेन्द्र पाण्डेलाई प्रश्न गरेका थिए । बैठकमा सभासदहरुले पासपोर्ट वितरणका क्रममा देखिएको अस्तव्यस्तता समाधान गर्न नसकेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयको आलोचना गरे । उनीहरुले पासपोर्ट वितरण छिटोछरितो र व्यवस्थित गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सभासदहरुले पासपोर्ट लिन जनताका समस्याबारे प्रश्न उठाएपछि परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले पासपोर्ट वितरणको प्राविधिक र सैद्धान्तिक समस्याहरु धेरै भएको बताए । उनले अध्ययनका पासपोर्ट विभागमै आउन सभासदहरुलाई आग्रह गरे । उनले पासपोर्ट विभागमा स्थायी भन्दा करारका कर्मचारीहरु धेरै भएको र थोरै तलब सुविधामा पनि काम गरिरहेको बताए ।

पाण्डेले एक जना कर्मचारीलाई एक दिनमा एक छाक खाना खुवाउँदा एक सय ३५ रुपैयाँ लाग्छ, त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागिएको थियो तर अहिलेसम्म प्राप्त नभएको भन्दै परराष्ट्रका समस्या बताएका थिए । उनले अहिले पासपोर्टको सुरक्षाको सबैभन्दा ठूलो चुनौति रहेको भन्दै सुरक्षाकै दृष्टिले पनि क्षेत्रक्षेत्रबाट पासपोर्ट वितरणको काम थाल्न समस्या परिरहेको बताए ।


  •  
  •  
  •