हिन्दु राज्यको पक्षमा राप्रपा

87
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ४ कात्तिक (ओएनएस) : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले नयाँ संविधानमा धर्मनिरेक्षत राख्ने वा नराख्ने वारे जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा अध्यक्ष जबराले आफ्नो पार्टीले संविधानसभाको पहिलो बैठकमा नै धर्मनिरपेक्षतावारे विरोध जनाएको बताउँदै यो जबरजस्ती माथिबाट लादिएकोले यसवारेमा जनमतसंग्रहबाटै टूगो लगाउनुपर्ने बताएका छन् । ८१ प्रतिशत भन्दा बढी जनता हिन्दू धर्म मान्ने भएको मुलकमा धर्मनिरेपक्षता स्विकार्य हुँदैन, उनले भने,‘ त्यसैले नेपाललाई सनातन हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ ।’’

अध्यक्ष राणाले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको विपक्षमा पार्टीभित्र भोलीदेखि नै अनौपचारिक छलफल शुरु गर्ने जानकारी दिएका छन् । ‘हामीले पहिलो संविधानसभामा पनि धर्मनिरेपक्षतावारे कुनै छलफल नभएको भन्दै लिखित रुपमै विरोध दर्ता गराएका थियौं, उनले भने,‘ यसवारेमा हाम्रो अहिलेपनि विरोध नै छ । यसको टुँगो जनताको रायबाट हुुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं, हिन्दू राष्ट्र राख्ने वा धर्मनिरेपक्षताको विरोधमा कसरी जाने भन्नेवारेमा पार्टीमा भोलीबाट छलफल शुरु हुन्छ । पार्टीले एउटा धारणा तय गरिसकेपछि अन्य पार्टीहरुसँग पनि हामी छलफल गछौं ।’’

राणाले धर्मनिरेक्षताको विरुद्धमा भोलीबाट आफ्नो पार्टीभित्र औपचारिक छलफल गर्ने र त्यसपछि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र काँग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का लगायतका धर्मनिरेक्षताका विपक्षमा रहेकाहरुसँग पनि छलफल गर्ने समेत जानकारी दिएका छन् ।
तर, जबराले आफ्नो पार्टीले गणतन्त्र स्विकार गरिसकेको बताउँदै अब कार्यन्वयन गर्नतिर लाग्ने समेत बताएका छन् ।

जबराले राज्यको पूर्नसंरचनामा पनि आफ्नो पार्टीको स्पष्ट धाराणा रहेको बताउँदै मधेशमा दुई प्रदेश र बाँकी पाँच प्रदेशगरि सात प्रदेश बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने–‘‘संघियतामा जाँदा खेरी एक जातीय प्रान्त बनाउनुहुँदैन । संघियता पहिचान, सामाथ्र्य र भूगोलका आधारमा गरिनुपर्छ ।’’

जबराले सहमती या प्रक्रिया जसरी भएपनि मुलुकले तोकिएकै मिति माघ ८ मा लोकतान्त्रिक संविधान पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । अब पनि सहमतीको नाममा समय खेर फाल्नु हुँदैन ।
उनले भने–‘ सहमती या प्रक्रिया जुन प्रक्रियाबाट भएपनि माघ ८ मै संविधान जारी गर्नुपर्छ । सहमती पनि नगर्ने अनि प्रक्रियामा पनि नजाने हो भने कसरी संविधान जारी हुन्छ ? त्यसैले दुई मध्ये एक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन ।’’


  •  
  •  
  •