म्याद सकिएसँगै अलमलमा दलहरु

68
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २२ भदौ (ओएनएस) : २१ भदौमा सहमति जुटाइसक्नुपर्ने काम पुरा नभएपछि संविधानका विवादित र सहमति भएका विषयहरु संविधानसभाको बैठकमा पेश हुनेभएसँगै दलहरुबीच सहमतिको प्रयास कम भएको छ । तोकिएको दिन अगाडि निकै सक्रिय रहेका दलहरु समयसिमा सकिएपछि भने निष्क्रिय भएका हुन् ।

संविधानका अन्र्तवस्तुमा सहमति जुटाउने जिम्मा पाएको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि सबै सहमति भएका र विवादित विषय संविधानभामा पेश गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
संविधन निर्माण कार्यतालिका अनुसार विवादित विषयमा सहमति जुटाउने समयसीमा सकिएपछि दलहरु सुस्ताएका छन् । भदौ २१ गतेभित्र सहमति जुटाइसक्नु पर्ने तथा सहमति नजुटेका विषयलाई संविधानसभामा पेश गरी प्रक्रियाबाटै टुंग्याउने कार्यतालिका बनाइएको छ ।

तर उक्त कार्यतालिका अनुसार संविधानका मूलभूत विषयमा सहमति जुटाउन दलहरु असफल देखिएका छन् । कार्यतालिकाले नै सहमति नजुटेका विषयमा संविधानसभाले प्रक्रियाबाट निकास खोज्ने स्पष्ट पारेको भए पनि विपक्षी एमाओवादी लगायत केही दलले प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण नगर्न दबाब दिएका कारण अन्योल बढेको छ ।

संविधानका मुख्य विवादित विषय राज्यपुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली तथा न्यायप्रणालीको विषयमा दलहरुबीच विवाद छ । त्यसमा पनि मुख्य रुपमा राज्यपुर्नसंरचनामा नै दलहरुबीच मुख्य विवाद छ । कांग्रेस र एमाले कुनैपनि हालतमा सात भन्दा बढी प्रदेश बनाउन नहुने पक्षमा रहेका छन भने एमाओवादी र मधेसी दल दश वा १४ प्रदेशको पक्षमा रहेका छन् ।

कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीले तराईमा दुई पहाडमा चार र काठमाडौंमा एक गरी सात प्रदेश बनाउनुपर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको बताए । कोसी अञ्चल र महाकाली अञ्चललाई उत्तर–दक्षिण प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । एमालेपनि कांग्रेसको प्रस्तावप्रति सकारात्मक नै रहेको एक नेताले बताए । दुवै दल सकेसम्म एमओवादी र मधेसी दललाई पेल्ने रणनीतिमा रहेका नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक नेताले बताए । ‘अहिले हामीसँग पुर्ण बहुमत छ, ती नेताले भने, ‘सरकारमा सहभागी दलहरुको हिसाव गर्ने हो भने दुई तिहाई बहुमत पुग्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले कसैको दबाब सहनुपर्छ भन्ने छैन ।’

स्रोतका अनुसार संविधानसभा बाहिर रहेको नेकपा–माओवादीको सहमतिमा संविधान जारी गर्न गोलमेच सम्मेलन गर्ने पक्का पक्की भएपछि संवाद समितिमा कांग्रेस एमालेले आफ्नो अडान नछोडेका हुन् । समिति मै सबै सहमति भयो भने गोलमेचको कुनै अर्थ नरहने र त्यसलाई माओवादीलेसमेत स्विकार नगर्ने अवस्था हुनसक्ने भन्दै आफ्नो अडानबाट कांग्रेस एमाले पछि नहटेका हुन् ।


  •  
  •  
  •