राष्ट्रलाई आवश्यक परे सैन्य तालिम

165
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ३० जेठ (ओएनएस) :  नयाँ संविधानमा १८ वर्ष पुगेका नागरिकलाई सैन्य तालिम दिने नदिने विषयमा दलहरुबीच देखिएको विवादमा सहमित  भएको छ । शुक्रबार संविधानसभाको राजनीतिक संवाद तथा सहमित समितिले यो विषयमा सहिमति जुटाएको हो ।

समितिको बैठकमा सैन्य तालिम अनिवार्य नरहने सहमति गरेको हो । दलहरुबीच यो विषयमा मध्यमार्गि सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार राष्ट्रलाई आवश्यक परेमात्र सैन्य तालिम दिइनेछ । विवादित विषयमा सहमति जुटाउन पहिलो पटक बसेको समितिको बैठकमा सहमति जुटेपछि तोकिएको समयमा संविधान बन्ने आधार बलियो भएको छ । यद्यपी सबैभन्दा बढि विवादित संघीयतामा हालसम्म सहमति भइसकेको छैन । यो विषय समितिको शुक्रबारको बैठकमा प्रवेश पनि गरेन । तर संविधानसभाले यो विषयमा प्रारम्भिक छलफल गरि सहमति जुटाउन समितिमा प्रतिवेदन पठाइसकेको छ ।


  •  
  •  
  •