के सरकारले संसदीय समितिको निर्देशन पालना गर्नुपर्दैन ?

124
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १२ फागुन (ओएनएस) :  गत माघ २६ गते सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको भन्दै यातायात भाडा समायोजन गर्ने निर्णय गर्यो । यातायात भाडा तोकेर नै सरकारले माघ २८ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्यो र काठमाडौं उपत्यकाको हकमा न्युतम भाडा (चार किलोमिटर सम्मको) १३ रुपैया तोक्यो । यातायात व्यवसायीले त्यसलाई हचुवा सरकारी निर्देशनको नाम दिए । निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरे ।

संसद्को ‘विकास समिति’ले यातायात व्यवसायी र सरकारलाई डाकेर छलफल गर्यो । समितिले निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई र यातायात व्यवसायीलाई निर्देशन दियो । त्यो निर्देशन यातायात व्यवसायीहरुको छाता संगठन ‘नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ’ले विना कुनै प्रतिक्रिया पचाई दियो ।

फागुन आठ गते समिति सुशासन तथा अनुगमन समितिले पुनः त्यही विषयमा छलफल डाक्यो । सरकारका सम्बन्धीत मन्त्री, सचिव र विभागका प्रमुखलाई निर्णय ‘किन कार्यान्वयन हुन सकेन’ भनेर बहस राख्दै सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न गराउन निर्देशन दियो । तर आजका दिनसम्म यातायात भाडा घटेको छैन, सरकारी निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन ।

त्यसैगरी गत मंसिर अन्तिमदेखि खानापकाउ प्रयोग हुँदै आएको एलपी ग्यासमा भएको हाहाकार भयो । एक महिनापछि संसद्को उद्योग बाणिज्य तथा अपूर्ति समितिले सरकालाई ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन र उपभोक्तालाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउन पटक–पटक निर्देशन दियो । संसदीय समितिको उक्त निर्देशन सरकारले विभिन्न कारण देखाएर कार्यान्वयन गर्न सकेन ।

फागुन लाग्दा समेत समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको र ग्यास अभावका कारण उपभोक्ता समस्यामा परेकाले त्यही विषयमा संसद्का सुशासन तथा अनुगमन समितिले सरकारका मन्त्री तथा सम्बन्धीत अधिकारीहरुलाई डाकेर छलफल राख्यो । समितिले ग्यासको अभाव हटाउन तथा यस क्षेत्रमा देखिएका विकृति हटाउन फेरि निर्देशन दियो । उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले पनि उपभोक्ताले सहजरुपमा खाना पकाउन प्रयोग हुने गरेका एलपी ग्यास उाएका छैनन् ।

यी दुई, प्रतिनिधी घट्ना मात्र हुन् । संसदीय समितिले दिएका सयौं निर्देशनहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । संसदीय समितिले दिने निर्देशन कुन स्तरका छन् र त्यस्ता निर्देशन दिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अर्को बहसको विषयहुन सक्छ, तर सरकारले संसदीय समितिका निर्देशनलाई वास्तै नगर्ने प्रवृतिले भने डरलाग्दो रुप लिने देखिएको छ । संसदीय व्यवस्थाका पक्षमा ओकालत गर्नेहरुले नै संसदीय समितिका निर्देशन पालना नगर्नुले संसदीय व्यवस्थाकैं औचित्य घटाउने कानुन व्यवसायीहरु बताउछन् ।

‘संसदीय व्यवस्थामा सरकारले संसद्का निर्णय पालना गर्नु र गराउनुपर्छ, कार्यान्वयन हुँदैन भने १५ दिनभित्र कार्यान्वयन हुन नसक्नुको जवाफ संसद्लाई गराउनुपर्छ’ संसदीय कानुनका विषयमा काम गरिरहेका सांसद् लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘यहाँ त सरकार आफूले गरेको निर्णय पनि पालना गराउन सकेन, राज्यको उपस्थिति नैं शून्य भएजस्तो लाग्यो ।’

उनका अनुसार नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र आफैले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नहुनुले सरकार काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको संकेत गरेको छ ।

कि त सरकारले निर्णय गलत भएको भनेर माफी मागेर निर्णय फिर्ता लिन पर्यो, कि त त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुनु पर्यो’ संसद्कै एक अधिकारी भन्छन्, ‘यहाँ त दुबै कुरा हुन सकेको देखिएन ।’ संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने नेतृत्वमा सरकार भएका बखत संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुले ‘सरकार संसदप्रति उत्तरदायी त छ ?’ भनेर प्रश्न उठेको उनले बताए ।

समान्यतया संसद् र समितिले गरेका निर्देशन मिति नतोकेको हकमा सरकारले १५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने वा कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण संसद् वा त्यस अन्तरर्गतका समितिमा जानकारी दिने अभ्यास थियो । तर, अहिलेको संसद् नियमावलीमा यसबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले पनि सरकारलाई पन्छिने ठाउँ दिएको एक अधिकारीले बताए ।

संसदीय समितिहरुले पनि स्तर गुमाउन लागेको संसदकै एक अधिकारी बताउँछन् । एउटा समिति अन्र्तगतका मन्त्रालय र विभागका विषय अर्को समितिले हस्ताक्षेप गर्ने तथा कतिपय अवस्थामा निर्देशन समेत उल्टाउने गरेको भन्दै यस विषयमा सभामुखले अग्रसरता लिएर काम गर्नुपर्ने ती अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, ‘एउटै किसिमका निर्देशन दिदा, एउटा समितिको निर्देशन पालना नभएको अवस्थामा अर्को समितिले त्यही विषयको छलफलका लागि बोलाउँदा समितिको निर्देशनलाई भन्दा सरकार र सरोकारवालाई निर्देशन पालना नगर्न सहयोग पुग्छ ।’


  •  
  •  
  •