विवादले अड्कियो संसद नियमावली

105
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ, ४ माघ : संसदीय समितिको विवादले व्यवस्थापिका संसदको नियमावली बन्न सकेको छैन । नयाँ संविधानअन्तर्गत समिति गठन गरी सुनुवाइ प्रक्रिया गर्ने कि पहिलेकैलाई निरन्तरता दिने भन्नेमा दलहरूीचको विवादले नियमावली निर्माण हुन नसकेको हो ।

विवाद बढेपछि नियमावली मस्यौदा समितिले आफ्नो म्याद १५ दिन थपेको छ । आइतबर बसेको बैठकमा सांसदहरूबीच सुनुवाइ समितिकै विषयमा मतान्तर हुँदा नियमावलीले अन्तिम रूप पाउन सकेन । मस्यौदा समितिको म्याद तेस्रो पटक थप भएको हो । नयाँ बनिनसकेका कारण व्यवस्थापिका संसद अन्तरिम नियमावलीअनुसार चलिरहेको छ ।

सत्तापक्ष एमाले र एमाओवादीसहितका सांसद नयाँ संविधानले सुनुवाइ समिति १५ सदस्यीय हुने उल्लेख भएकाले पुरानोअनुसार सुनुवाइ गर्न नमिल्ने र चाँडो नियमावली ल्याउने पक्षमा छन् । विपक्षी कांग्रेस भने अन्य समिति पुरानै भएकाले सुनुवाइ पनि पुरानैअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । ‘सबै काम सकिसकेको छ, एउटा समितिको विवादलाई लिएर काम थाती नराखौं भनेर हामीले भन्यौं,’ मस्यौदा समितिमा एमालेतर्फका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘म्याद थपे पनि अन्तिम पटकलाई थपौं भनेर प्रस्ताव राखियो । तर, निर्णय त्यस्तो भएन ।’

मस्यौदा मूल समितिले गत मंसिर ४ देखि काम थालेको थियो । कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले नियमावलीका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा पेस गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । एमाओवादी सांसद रामनारायण विडारीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सुनुवाइ समिति १५ जनाको हुने उल्लेख छ । संसद बैठकले नियमावली तयार पार्न एक महिनाको समय समितिलाई दिएको थियो ।

उपसमितिले बनाएको नियमावलीको नियम १७८ मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित नामको सुनुवाइका लागि उक्त समिति गठनको व्यवस्था छ । उक्त समितिमा संसद बैठकको सहमति लिई सभामुखले १५ जना सदस्य मनोनीत गर्ने उल्लेख छ । तर पहिलेको नियमावलीमा ७५ सदस्यीय समिति भएकाले हाललाई त्यही संख्या कायम हुनुपर्ने अडानमा कांग्रेस छ ।

बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले नयाँ संविधानमा दुवै सदनका गरी १५ सदस्यीय हुने भएकाले अहिले सम्भव नभएको तर्क राखेका थिए । त्यसको तत्काल खण्डन गर्दै विडारीले त्यस्तो व्याख्या गर्दा अहिलेको संसदले बजेट पारित, संविधान संशोधनलगायत केही काम गर्न नसक्ने बताएका थिए ।
नियमावलीमा विषयगत समितिको कार्यक्षेत्रको विवाद भने सल्टँदै गएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा विधायन समितिलाई पनि विषयगत समितिमा राखेको छ । र, त्यसमा कानुन, शिक्षा मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद्, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । अहिले महिला, बालबालिका समितिमा रहेको शिक्षा मन्त्रालय विधायनमा राखिएको छ ।

विधायन समितिलाई पहिलो पटक विषयगत समितिमा राखिएकाले उक्त समितिलाई पनि मन्त्रालय दिनुपर्ने बाध्यता छ । पहिले विधायन समितिमा सबै मन्त्रालय सम्बद्ध विधेयक पुग्थे । यस पटक जुन विषयको विधेयक हो, त्यही विषयगत समितिमा पठाउने गरी नियमावली बनाउन लागिएको हो ।
– कान्तिपुर दैनिकबाट


  •  
  •  
  •