संसदीय व्यवस्थाका पक्षधरहरुको सरकार नैं संसदप्रति उदासिन

156
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ११ चैत (ओएनएस) :  

संसदको हिउँदे अधिवेशन अर्थात विधेयक अधिवेशन नैं नबसी वर्षे अधिवेशन सुरू हुने संकेत

‘संसद्को अधिवेशन रोक्नु भनेको जनताको आवाज रोक्नु हो’ उनले भने, ‘भोली जनताले हाम्रो अधिकार खोसियो भन्न सक्छन् ।’

biccसंसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार रहेका बेला संसदको हिउँदे अधिवेशन नैं नबस्ने संकेत देखिएको छ । गत कात्तिक २३ गते संसदको वर्षे अधिवेशन सकिएको थियो । त्यसको एक महिनापछि अर्को अधिवेशन डाक्ने अभ्यास रहेकोमा पाँच महिना बितिसक्दा समेत सरकारले हिउँदो अधिवेशन आह्वान गर्ने संकेत गरेको छैन ।

संसदको बजेट अधिवेशनमा प्रस्तुत भएका विधेयकहरु कतिपय पारित गरेर अनुमोदनका लागि संसदको पूर्णबैठक कुरीरहेका छन । संसदबाट अनुमोदन गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गरी कानुनका रुपमा कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नुपर्ने विधेयकहरु अहिले रोकिएर बसेका छन् । त्यस्तै, धेरै विधेयकहरु समितिहरुमा छन् । त्यस्तै संसदीय समितिबाट पारित भएर कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको निजामति सेवा ऐनको संसोधन विधेयक पनि प्रमाणिकरणकै लागि थाती रहेको छ ।

‘मैले संसदको बैठक डाक्ने नडाक्नेबारे सरकारबाट सूचना प्राप्त नभएकाले आफैले चासो राखेर संसदीय व्यवस्था मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छु’, सभामुख नेम्बाङले भने, ‘मन्त्रीले बैठक बोलाउने विषयमा प्रधनमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको बताउनु भएकोछ ।’

संसदीय व्यवस्थामा सरकारले आफूखुसी अघि बढ्न संसदको अधिवेशन वा बैठक छलेर अघि बढ्ने प्रयास गर्यो भने प्रतिपक्षले समावेदनमार्फत बैठक डाक्न दवाव दिन सक्छन् । तर, संसदीय व्यवस्थाकै खिलाफमा वकालत गरिरहेको विपक्षले संसदीय समितिका बैठक समेत डेढ महिना बहिष्कार गर्यो भने संसद बैठक बोलाउने र सरकारलाई सहि बाटोमा हिडाउने विषय उसको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

‘संसद बैठकका विषयमा हामीले अहिले भन्ने कुरा केही छैन, यो सरकारको विषय हो’ एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘अहिले संसदीय व्यवस्थाको नर्मल परिस्थिति होइन, संविधान निर्माण को समय हो, हामी त्यसैतर्फ केन्द्रीत भएका छौं ।’ उनले आफ्नो पार्टी सहमतिमा संविधान निर्माणका लागि दोस्रो चरणको आन्दोलनमा रहेको भन्दै बुधबारदेखि सरकारका मन्त्रीहरुलाई कालो झण्डा देखाउने कार्यक्रम रहदारहदैँ पनि संसदीय समितिमा गएको बताए ।

‘ग्यास अभावदेखि बलात्कारका घटनासम्मले सरकार छैन भन्ने देखिएको छ त्यसैले संसद बैठकको आवश्यकता नभएको होइन’, प्रमुख साचेतक पोखरेलले भने, ‘तर, हामी यी सबै कुरा छोडेर संविधान निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर हिडिरहेका छौं, अहिलेको प्राथमिकता संविधान निर्माण हो ।’

यत्रा धेरै समस्या छन्, जनताले प्रतिपक्ष भएको महसुस त गर्न पाएनन् नी भन्ने प्रश्नमा पोखरेलले भने, ‘ती मुद्दाहरुलाई हामी सडक आन्दोलनसँग जोडीरहेका छौं, समितिका बैठकमा पनि आवाज उठाइरहेका छौं, यो विशिष्ट परिस्थित भएकाले यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था भएको हो ।’ पोखरेलले पार्टीले समितिका बैठकमा प्रभावकारी उपस्थितिसहित आन्दोलनबाट दवाव दिने नीति बनाएको जानकारी दिए ।

सभामुखको ध्यानाकर्षणपछि कानुन न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले छलफलपछि जानकारी गराउछु भनेपनि त्यसबारे संसदलाई कुनै जानकारी पुगको छैन । संसदको बैठक कहिले बस्छ त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन सरकारका मन्त्रीहरु समेत समर्थ छैनन । नेपाली कांग्रेसबाटै सरकारमा संलग्न मन्त्रीहरु संसद बैठकबारे आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै संसदीय मामिला मन्त्रीलाई नैं सोध्न आग्रह गर्छन ।

सरकारले संसदमा बजेट बाहेकका १५ वटा विधेयक अघिल्लो अधिवेशनमा संसद्मा लगिसकेको छ भने, अन्य विधेयकहरु पनि संसद सचिवालयसम्म पुगेका छन् । यी सबै विधेयक लगेको सरकारले विधेयक अधिवेशन नै नबोलाउनुले उसको, कानुन निर्माणप्रतिको चासो देखाउनका लागि मात्र त होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यस्तै बजेट ल्याउने समय मौसमी हिसावले पनि ठिक नहुँदा विकास निर्माण प्रभाविकारी नभएको भन्दै आर्थिक वर्ष बैसाख वा जेठमा सार्ने विषयमा संसदीय समितिदेखि सरकारका निकायहरुमा समेत छलफल भइरहेको छ । त्यो छलफललाई मुर्तरुप दिन प्रि–बजेट छलफल सुरूगर्न ढिला भइसकेको छ । तर, सरकारले भने विधेयक अधिवेशन अर्थात हिउँदे अधिवेशन समेत बोलाएको छैन ।

संसदको हिउँदो अधिवेशन बोलाउनु पर्दैन भन्ने प्रश्नमा सभामुख नेम्बाङले अभ्यासबाट मात्र बोलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘संसदको अधिवेसशन यती पटक बोलाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था त छैन’ नेम्बाङले भने, ‘यसअघि हामीले गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा संसदको बजेट अधिवेशन र विधेयक अधिवेशन बोलाउने अभ्यास देखिन्छ ।’ नेम्बाङले संसदको अधिवेशन रोक्नु भनेको जनताको आवाज रोक्नु जस्तै भएको बताए ।


  •  
  •  
  •