अदालतको अपहेलना सम्बन्धी विधेयकमाथि जनमत संकलन सुरु

167
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २३ भदौ (ओएनएस) : अदालतको अपहेलना सम्बन्धी विधेयकमाथि व्यबस्थापिका संसदले सोमवार सरोकारवाला निकायसँग छलफलको आयोजना गरेको छ । संसदमा बिचाराधीन विधेयकमाथि संसद सचिवालयले नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन लगायत सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो । छलफलमा सरोकारवालाले विधेयकमा व्यापक संशोधन आवस्यक रहेको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा सभामुख सुवास सुवासचन्द्र नेम्वाङले अदालतको अपहलेलना सम्बन्धी विधेयकलाई चाहेको जस्तो बनाउन सरकोकारवालासँग छलफल फलदायी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले विधेयक परिमार्जन गर्नमा नेपाल पत्रकार महासंघ र बार एसोसिएसनले छलफल गर्नुपर्ने बताए । सभमुख नेम्वाङले अदालतको अपहेलना सम्बन्धी कानून आवस्यक रहेपनि कानून न्यायोचित र उचित बन्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

‘कानून नबनाउने हो भने अहिले अदालतले जे गरेको छ त्यही निरन्तरता गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ, उनले भने,‘ यसलाई आवस्यक परिमार्जन सहित पारित गर्नुपर्छ ।’ कानून मन्त्री नरहरि आचार्यले अदालतको मर्यादा र प्रतिष्ठा कायम राख्न बिधेयक ल्याइउको बताए । बिधेयक माथि छलफल प्रारम्भ भएकोले विधेयक संशोधनका लागि सरकार खुल्ला रहेको उनको भनाई थियो ।

नयाँ संविधान बन्दै गरेको समयमा अदालतको बिषयमा छलफल गर्दा पद्धती बसाउन सहयोग पुग्ने भन्दै आचार्यले यही समयमा विधेयक संसदमा आउनु संयोग मात्र भएको तर्क गरे । मन्त्री आचार्यले विधेयकमाथि सरोकारवालाको प्रतिक्रिया लिने नयाँ प्रक्रिया सुरु भएको बताए । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले बिधेयकको मुल सिद्धान्तमै तीब्र आपत्ति रहेको भन्दै विरोध गरे । उनले विधेयकमाथि पत्रकार महासंघको गम्भीर सरोकार र चासो रहेको उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष विष्टले विधेयकका प्राबधान हुबहु पारित भए प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने टिप्पणी गरे । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले विधेयकमाथि व्यापक छलफल गर्नका लागि पाँचवटै क्षेत्रमा छलफल आबस्यक रहेको बताए । अदालत चरम बिवादमा परेको समयमा विधेयक संसदमा आएको छ । ‘स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु जस्तै ढंगले विधेयक आएको छ, उनले भने, अदालतलाई छाडा नै छाडनु पर्छ, निरंकुश बनाउनु पर्छ भन्ने नियतका साथ विधेयक आएको छ कि भन्ने आशंका उठेको छ ।’

अध्यक्ष कार्कीले अदालतको अपहेलना सम्बन्धी बिषय अदालत सम्बन्धी कानुनमा राख्नु उचित हुने बताए । अदालतले गरेका फैसलामाथि टिप्पणी गर्नै नपाउने गरी बिधेयक आएका कारण अभिव्यक्ती स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने उनको तर्क थियो ।


  •  
  •  
  •