किन अल्झियो आठ जना सभासदको नियुक्ती ?

125
  •  
  •  
  •  

हिम विष्ट
काठमाडौं, १५ भदौ (ओएनएस) : मन्त्रिपरिषद्ले मनोनित गर्ने २६ सभासद् मध्य ८ जना अझै खाली छ । अब एकीकृत नेकपा माओवादीले ४ मधेशवादी दलले २ र साना दलले २ जनाको नाम बुझाउनुपर्ने छ ।

संविधान सभाको चुनाव भएको १० महिनापछि सरकारले सभासद् मनोनयन गर्दा पनि एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेशवादी दल नाम दिन असफल भएका छन् । उनीहरु कहाँ अलमल परिरहेका छन् त ?

बुझाएको नाम काम लागेन’

एकीकृत नेकपा माओवादीले अदालतको आदेश आउनुभन्दा पहिले नै आफ्ना तर्फबाट सभासद् बन्नेको नाम बुझाएको दाबी गरेको छ । एकीकृत माओवादीका मुख्य सचेतक गिरीराजमणि पोख्रेलले भने,‘हामीले सर्वोच्च अदालतको आदेश आउनु अघि नै आफ्नो भागमा परेको कोटामा सभासदको नाम बुझाएका हौं तर एमालेको महाधिवेशनको तयारीले ढिलाई भयो भने अदालतको आदेशले नामै काम नलाग्ने भए ।’

सर्वोच्च अदालतले बैशाख २९ गते प्रत्यक्ष तर्फका चुनाव हारेका र समानुपातिक सूचिमा नाम भएकालाई २६ जनाभित्र मनोनित नगर्न आदेश दिएको थियो । नाम नखुलाएपनि एकीकृत माओवादीले चुनाव हारेका र समानुपातिक सूचिमा नाम परेकाको सिफारिस गरेका कारण नाम काम नलाग्ने भएको थियो ।
भोलीसम्म नयाँ नाम
शुक्रबार सभासद् मानोनित गर्नुअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पपकमल दाहाललाई टेलिफोन गरेर मनोनित हुनेको नाम दिन आग्रह गरेका थिए ।

जवाफमा दाहालले आँफू मोर्चाभित्र रहेका दलसँग बैठक बसेर मात्रै टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले आईतबार(आज)सम्म फर्कन आग्रह गरे । तर, सरकारले शुक्रबार नै सभासदको मनोनयन गर्यो ।

माओवादी मुख्य सचेतक पोख्रेलले भने,‘हामीले छलफल गर्नुपर्ने छ त्यसैले दुई दिन पर्खन भनेका थियौं त्यै पनि उहाँहरुले मान्नुभएन ।’ उनले भोलीसम्ममा नाम तयार गर्ने दाबी गरे । ‘हामी छलफलमै छौं सकेसम्म भोली नै हामी छलफल गरेर टुंग्याउँछौैं, उनले भने ।

समस्यामा मधेसी दल

२ सिट मात्रै भागमा परेपछि एकीकृत माओवादी नेतृत्वमा मोर्चावन्दी गरेका मधसी दल समस्या परेका छन् । मनोनित गर्नु अघि बसेको बैठकमा एकीकृत माओवादीको साथ लिएर मधेसी दलले ४ वटा सिट दाबी गरेका थिए ।

उनीहरुले कांग्रेसलाई ८ र एमालेलाई ७ सिट मात्रै लिएर मधेशवादी दललाई ४ वटा सभासद् दिन आग्रह गरेका थिए । तर, नेपाली कांग्रेस र एमालेले आफ्नो भाग लागेका ९ र ८ सिट लिएपछि मधेसी दल जिल्लिएका छन् ।

जसका कारण मधेशी जनअधिकार फोरम, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, सद्भावना पार्टी र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीलाई मिलाउन समस्या भएको छ । माओवादी स्रोतले भन्यो,‘हाम्रो समस्या होईन २ सिट मात्रै पाएपछि कसरी मिलाउने भन्ने मधेसी दलहरुमा समस्या भएको छ । मोर्चामा हामी सँगै भएका कारणले नबुझाएको मात्रै हो ।’

मधेसी दल भने कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्ने विषयमा अलमल छन् । सद्भावना प्रवक्ता सन्तोष मेहेताले भने,‘सरकारले मधेसी दललाई भनेर त भन्यो तर हामी अहिले मोर्चावन्दीमा पनि छैनौं,कसलाई कति भनेर स्पष्ट नपार्दा समस्या भयो ।’ २ वटा सिटमा महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई ल्याउने तयारी भएपनि दुबै जनालाई सर्वोच्चको अदालतले बाटो छेकिदिएको छ ।

स्रोतका अनुसार सरकारले आफूहरुजस्तालाई मनोनित गरे सभासद् बन्न पाईने आश राखेका ठाकुर र महतो समानुपातिकको सूचिमा रहेकी रुक्मिणी कोइरालाको नाम कांग्रेसले फिर्ता लिएपछि निराश भएका छन् ।

कहिले टुंग्याउने ?

एकीकृत माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा रहेका मोर्चाभित्रका पार्टीसँग मात्रै नाम बुझाउने सोंचमा छ । मधेसी दलहरुले आफूले भनेजति सिट सँख्या नपाएपछि अझै छलफल गरेका छैनन् । पाएको २ सिटमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल मुख्य दाबेदार हुन् । तर उनीहरु तत्काल यो विषयमा अगाडी बढाउन चाहेका छैनन् ।

मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका सचिव तथा प्रवक्ता रत्नेश्वर लाल कायस्थले आफूहरु तत्काल नाम नबुझाउने पक्षमा नरहेको बताए । ‘ हामी तत्काल नाम बुझाउने पक्षमा छैनौं, उनले भने, ‘सहमतिमा जाने भनियो तर सरकारले आफै मानोमानी ढंगले मानोनित ग¥यो यो त कसरी हुन्छ ? हेरौं अव राजनीतिक वातावरण कसरी अगाडी बढ्छ ।’

मधेसी दलले निउ खोजेपछि भोलीसम्म मनोनित हुनेको नाम तयार गर्ने दाबी गरेको माओवादीलाई समेत अफ्ठेरो पारेको छ । संसदको गतिरोध र मधसी दलको भागवण्डाको समाधान गरेपछि मात्रै थप सभासद मनोनित गर्ने वातावरण बन्न सक्ने माओवादी मोर्चाको बुझाई छ ।


  •  
  •  
  •