पारिवारिक निजी वनमैत्री कानून नहुँदा समस्या

178
  •  
  •  
  •  

पारिवारिक निजी वनबाट नेपाली बजारमा ६५ प्रतिशत काठ आपुर्ति हुँदै आएको छ । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पारिवारिक निजी वन मैत्री कानून नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । तीनै तहमा पारिवारिक निजी वनमैत्री कानुन नहुँदा निजी जग्गामा हुकाईएका सबै खालका कृषि वन उत्पादनको उपभोग र बिक्री वितरण गर्न समस्या हुने गरेको हाे ।

के हो पारिवारिक निजी वन ?

नेपालमा दुई वटा वन छन् । एउटा सरकारको स्वमित्वमा रहेको वन, अर्को व्यक्तिको स्वमित्वमा रहेको वन । सरकारी स्वमित्वमा रहेका वनहरुको ६ वटा प्रणाली छन् भने व्यक्तिगत स्वमित्वमा रहेका दुई वटा वन छन् । जसमा  निजी र पारिवारिक निजी वन पर्दछ । निजी वनलाई ठूला कम्पनीहरु, मालिकहरु, ट्रकका व्यवसायीरुले सञ्चालन गरेको वनको रुपमा बुझिन्छ । पारिवारिक निजी वन भनेको परिवार, व्यक्ति, साना किसानहरुले आफ्नो घरायसी काम सञ्चालनका लागि काठ दाउरा, घाँसपात, छोराछोरी पढाउन, उनीहरुको विवाह गर्न, जीवन सहज बनाउनका लागि साना क्षेत्रमा लगाइएको वन भन्ने बुझ्छौँ । पारिवारिक नीजि वन नेपाल लगायत विश्वका ८४ देशमा छन् ।

जोगराज गिरी

नेपालमा पारिवारिक निजी वन संघ समेत २०७१ मा स्थापना भएर आफ्ना मागहरु राख्दै आएको छ । हाल ६० जिल्लामा जिल्ला शाखा, प्रदेश संरचना छन् । केन्द्रमा यसको संरचना छ ।
विश्वबैंकका अनुसार शुन्य दशमलव ५ हेक्टरदेखि १० हेक्टरसम्म वन भयो भने त्यसलाई पारिवारिक निजि वन, त्यो भन्दामाथि भयो भने निजि वन भनेर परिभाषित गरेको छ ।नेपालमा तथ्यांक विभागले सन् २०११ मा गरेको सर्वेअनुसार शुन्य दशमलव १ हेक्टरदेखि १० हेक्टरसम्मको रेकर्ड रहेको छ । जुन जग्गाको स्वामित्व छ, त्यो जग्गामा बेच्न, किन्न, घडेरीको रुपमा विकास गर्न, बाँझो राख्न र कृषि गर्न पनि सकिन्छ तर त्यो बारिमा लगाएको जुन विरुवा छ त्यो स्वतः रुपले बेच्न नसक्ने अवस्था छ । पारिवारिक निजी वन संघका अध्यक्ष जोगराज गिरी पारिवारिक निजी वनमैत्री कानून नहुँदा समस्या  भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यो बारिमा उम्रिएका अन्नबालि, गहुँबाली, आरु, लिचि कटहर कसैलाई पनि नसोधि बेच्न पाइन्छ । तर त्यहि जग्गामा उम्रिएको छ । मैले नेपाल सरकारलाई राजश्व पनि तिरिराखेको छु । लालपूर्जा पनि छ तर त्यो जग्गामा उम्रिएको रुखहरु भने मैले बिक्रि गर्न पाउँदिन् । त्यसकारण पारिवारिक निजी वन संघले राख्दै आएको माग ति रुखहरु हामीले स्वतन्त्र रुपमा बिक्रिवितरण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो ।’

नेपालका निजी वनका काठहरु विक्रिवितरण गर्न कुनै ठेकेदारको सहारा नलिई सम्भव नहुने उनी बताउँछन् । एउटा किसानले लालपूर्जा, नागरिकताको फोटोकपि, वडाको सिफारिस, जिल्ला डिभिजन कार्यालयमा निवेदन, त्यसपछि नापी कार्यालयमा निवेदन दिएर बल्लबल्ल त्यो काट्न पाउँछ । त्यसकारण स्वतन्त्ररुपमा विक्रिवितरण गर्न पाउनुपर्‍याे भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएकाे अध्यक्ष गिरीले बताए ।
२०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि नयाँ संविधानले दुई वटा सम्पत्तीको संरक्षण गर्ने उल्लेख छ । एउटा व्यक्तिमा रहेको सम्पत्ती, अर्को सरकारको स्वमित्वमा रहेको सम्पत्ती । यि दुवैको रक्षा गर्छु भनेर संविधानमा उल्लेख छ । तर जुन नेपाल सरकारले भोगाधिकारसहितको जग्गा दिएको छ । त्यो जग्गामा उम्रिएका रुखहरु जग्गा धनिले काट्न पाउँदैनन् ।

अध्यक्ष गिरी भन्छन्, ‘मलाई भोली क्यान्सर भयो, मिर्गौला फेल भयो, छोराछोरीको विवाह गर्नुपर्‍यो भन्दा मलाई ८, १० लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । तर मलाई मेरो बारीको विरुवा बेचेभने २०/२५ लाख रुपैयाँ आउँछ । मैले त्यो काट्न पाउँदिन । साहुबाट चर्को व्याजमा ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण यसलाई सहज र सुलव तरिकाले बेच्न पाउनुपर्छ ।’

अध्यक्ष गिरी आफुहरुको सम्पत्ति माथिको अधिकार हस्तक्षेप र मानव अधिकारको हनन् हुने गरेकाे बताउँछन् । उनी भन्छन्,’मानव अधिकार के मानेमा हनन् भयो भने सरकारको स्वमित्वमा रहेको वनका सालका काठ विधि, विधान र प्रक्रिया अपनाएर काट्न पाइन्छ । तर पारिवारिका वनका साल लगायतका रुखहरु अहिले पनि प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्था छ । यो संकटन्मुख प्रजाति हो भने अरुलाई किन काट्न दिइन्छ । त्यसकारण हामीले पनि काट्न पाउनुपर्‍योे भन्ने हो ।’

संघीय लोकतन्त्र स्थापना भइसकेपछि देश संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्था छ । सिंहदरबारका अधिकारहरु स्थानीय तहमा गइसके । तर निजी वनको अधिकारलाई भने सम्बोधन गर्न नसकेको उनीहरु गुनासो गर्छन् । लामो लडाईंपछि ‘वन ऐन २०७७’ पास भएको छ । त्यसमा स्थानीय सरकार ऐन अनुसार दर्ता हुने, त्यहाँका काठ काट्न अनुमति दिने भन्ने कुरा लेख्यो ।

अध्यक्ष गिरी आफूहरुले  पालिकाले स्वीकृति दिएपछि नेपालको कुनै पनि कुनामा त्यो काठ बेच्न पाउनुपर्छ भन्ने माग राखेपनि त्यो पुरा हुन नसकेकाे बताउँछन् । गिरी भन्छन्, ‘जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयको बहानामा जननिर्वाचित सरकारको हस्तक्षेप गर्ने गरि सिफारिस दिनुपर्ने भयो । आफ्नो जिल्ला भन्दा बाहिर, नगरपालिकाको सिमा भन्दा बाहिर बेच्नु पर्‍यो भने जिल्ला डिभिजनको स्वीकृति लिनु भनेको छ । यो हुँदै हुँदैन । सम्भावना छैन भनेर हामीले भनेका छौँ । पारिवारिक निजी वनले व्यापक रुपमा विरुवाहरु रोपेको छ ।’

६५ प्रतिशत काठ पारिवारिक निजी वनबाट

पारिवारिक निजी वनबाट बजारमा ६५ प्रतिशत काठ आपुर्ति भएको छ । नेपालमा वर्षमा ६ अर्बको काठ आयात हुने गरेको छ । तर नेपालमा आवश्यक पर्ने काठहरु पारिवारिक निजी वनबाट नै आपुर्ति गर्न सकिनेछ । २०११/१२ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा ५४ लाख २३ हजार २ सय ९७ घरधुरीमध्ये १३ लाख २६ हजार ४ सय ९२ घरधुरीसँग निजी वन छ । जसमा ५ करोड ३२ हजार ३९ हजार ९ सय ९२ वटा रुख छन् । तर आज २०२० हो । अहिले चौगुणा बढ्यो । त्यो चौगुणा बढिसकेपछि जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण गर्न, जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

यो पारिवारिक निजी वनको जति वृद्धि भएको छ । यसले राष्ट्रिय बनको चाप ‘प्रेसर’लाई कम गरेको छ । आफ्नो निजी जमिनमा उत्पादन गरेका काठ तथा जडिबुटिजन्य उत्पादनको बिक्री वितरणमा सहज कानुनी प्रावधान हुनुपर्छ । खेतबारीको डिलका छेउछाउमा हुर्काएका रुख विरुवाको सहज बिक्री वितरण गर्न सके विदेशबाट नेपालमा काठ आयात गर्नु गर्नेछैन् ।

‘बैंकले धितोमा राख्नुपर्छ’
कुखुरा पालन, भैँसीपालन, बाख्रा पालन अथवा तरकारी खेतिमा सरकारले बिमाको व्यवस्था गरेको छ । तर पारिवारिक वनलाई बिमाको व्यवस्था गरिएको छैन् । यो विमाको व्यवस्था नगर्दा पहाडमा बाढी पहिरोले नष्ट हुने गरेका छ भने तराईमा डुबानको कारण नष्ट हुने भएका छन् । गत वर्ष झापामा तीन बिघामा लगाएको पारिवारिक निजी वन नष्ट भएको थियो । त्यसकारण विमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यहि जग्गा धितोमा राख्दा बैंकहरुले ऋण दिन्छन् तर त्यहि पारिवारिक बन धितोमा राख्दा बैंकहरुले ऋण नदिएको उनीहरु गुनासो गर्छन् ।

अध्यक्ष गिरी भन्छन्,’नेपाललाई ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने हो भने प्राकृतिक स्रोतमा आधारित स्रोतहरु छन् । त्यो स्रोतको समुचित उपमा उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । ठूलाठूलो कम्पनी, ठूलाठूलो कारखाना खोलेर मात्र नेपाल समृद्ध बन्न सक्दैन । त्यसकारण नेपाललाई समृद्ध बनाउनका निम्ति वन स्रोतलाई आधिकारिक रुपले स्थापित गर्ने, त्यसमा रहेका नीतिहरु हटाउने, त्यसबाट आधारित उद्योगहरु स्थापना गनुपर्ने देखिन्छ ।’ सन् १९९२ को रिपोर्टले नेपालमा दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत प्रतिवर्ष १६ करोड काठ निकाल्न सकिन्छ भनेको छ । नेपालमा प्रतिवर्ष १० करोड सेफ्टी काठ आवश्यक पर्छ । अरु काठहरु बाहिर बेच्यो भने नेपालमा १५ लाख व्यक्तिहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।  जुन प्रत्येक वर्ष देशको बजेट विनियोजन छ त्यसलाई चौगुणा वृद्धि गर्न सकिन्छ । तर दुभाग्र्य ठूलो सम्भावना भएको स्रोतलाई राज्यले वेवास्था गरेको छ ।

सिंगापुर, मलेसिया अन्य राष्ट्रबाट काठ ल्याउने काम भएको छ । यो वर्षमात्रै नेपालको वनबाट ६ करोड सेफ्टी काठ आएको छ । अरु सबै बाहिर देशबाट आएको हो । अध्यक्ष गिरी भन्छन्,’सिटामोल पनि हामी बाहिरबाट ल्याउने, काठमापनि बाहिरबाट ल्याउने । यसबाट हामी कहिले आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ । यो कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपाल सरकारले वन उद्योग स्थापना गर्ने, वृक्षारोपणलाई व्यापक विस्तार गर्ने, गाउँमा वनसँग सम्बन्धीत उद्योग र बजारिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

गाउँमा साल प्रजातिको काठ पर सेफ्टी तीन सय रुपैयाँमा किन्ने गरिन्छ । त्यहि काठ काठमाडौं वा ठूलो बजारमा आयो भने करिब ७ हजार भन्दा बढी पर सेफ्टी पर्छ । यो बिचको नाफा कसले खान्छ । गाउँका गुण्डा, दलाल, वन मन्त्रालयदेखि माथि–माथि पुग्छ । यो च्यानललाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।स्थानीय तहमा काठ विक्रि गर्ने र समुदायलाई मुनाफा हुने गरि मूल्य कायम गर्नुपर्छ । गाउँगाउँमा सहकारी वा कम्पनीमा आधारित के हुन्छ सोही अनुसार वन उद्योग खोल्नुपर्ने र हरितार्थ बनाउ भन्ने हो । नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने अध्यक्ष गिरी बताउँछन् ।


  •  
  •  
  •