काठमाडौं २४, (ओएनएस) । सरकारले पञ्चेश्वर बहुउदेश्यीय परियोजनासहित भारतीय कम्पनीहरुले ‘लाइसेन्स होल्ड’ गरेका जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण अघि बढाउन विशेष प्रस्ताव गर्ने भएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिले नेपाल भ्रमण गर्ने भएपछि ती आयोजनाहरुको निर्माणका लागि सरकारले पहल गर्ने भएको हो । उर्जा मन्त्रालयले उक्त भ्रमणकै समयमा विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने र भारतीय निजी कम्पनीहरुसँग समेत आयोजना विकास सम्झौता पीडीए गर्ने तयारी थालेको छ । मन्त्रालयले अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग चरणबद्व छलफल सुरु गरेको जानकारी दिएको छ ।
उर्जालाई व्यापारिक वस्तुको रुपमा आदानप्रदान गर्ने गरी द्विदेशिय सम्झौता हुन लागेको उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले बताइन् । मन्त्रालयको सन् १९९६ सेप्टेम्वरमा भएको एकिकृत महाकाली सन्धिकै प्रावधानका आधारमा विद्युत र पानी आधाआधा गर्ने गरी ६ मेगावाट रुरुक्षमताको पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउन प्रस्ताव गर्ने तयारी छ ।
त्यस्तै अपर कर्णाली (९ सय मेगावाट), अरुण तेस्रो (९ सय) भेरी १ (४सय ४० मेवा) लगायत ३ दर्जन आयोजनाहरुको भारतीय कम्पनीहरुले ‘होल्ड’ गरेका ‘लाइसेन्स’का विषयमा पनि ठोस निणर्य लिन मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्नेछ । उर्जा क्षेत्रमा भारतसँग सहयोग, अनुदान वा उपहार नलिने र लगानीको प्रस्ताव गर्ने गरी उर्जा मन्त्रालयले तयारी गरेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिइन् ।
