विदेशी पीआर रोक्ने विधेयक संकटमा

106
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ३० असोज (ओएनएस) : विदेशी पीआर लिएका कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने विधेयक पारित हुन नदिन सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसको एक खेमा सक्रिय भएको खुलेको छ । निकै चर्चामा रहको उक्त विधेयकलाई जसरी पनि रोक्ने गरी कांग्रेसको एक खेमा माघ ८ गतेसम्म कुनैपनि हालताम विधेयक रोक्ने अभियानमा लागेको हो ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डिले अहिले बजेट अधिवेशनबाटै बजेट पारित गर्ने कसरतमा लागेपछि माघ ८ सम्म विधेयक रोक्ने कसरतमा अर्को समुह लागेको छ । उक्त विधेयक पारित भए विदेसी पीआर लिएका कर्मचारीले रोजगारी गुमाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले उक्त विधेयक अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । मन्त्री पण्डित भने यही अधिवेशनम बिधेयक पारित गराउने पक्षमा रहेका छन् । मन्त्री पण्डितले तत्कालै विधेयक पारित गराउन राष्ट्रपतिलाई समेत भेटेर सहयोगका लागि आग्रह गरिसकेका छन् ।

राष्ट्रपतिले विधेयक पढेपछि जसरी पनि विधेयक पारित गर्न सल्लाह दिएको मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए ।‘ मैले यो विधेयक पारित गराउनलाई दलका नेतादेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई भेट गरेको छु, मन्त्री पण्डितले ओएनएससँग भने,‘ राष्ट्रपतिले त यो विधेयकको खुलेर प्रशंषा गर्नुभएको छ ।’

बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल र संशोधन प्रस्तावको काम सकिएको छ । अब सदनबाट सिधै पारित गर्ने वा समितिमा पठाउने भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको छ । एमाले,एमाओवादी र मधेसी दल सदनबाटै सिधै पारित गराउनुपर्ने पक्षमा छन् भने कांग्रेसका केही शीर्ष तहका नेताले समितिमा पठाउने भनेपछि विधयक यता न उता भएको छ ।
संसदीय समितिमा किन फिर्ता पठाउने ?

विधयक पारित गर्दा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले विरोध गरेका थिए । तर, पछि सर्वसम्मतिले पारित भयो । मन्त्रिपरिषदबाटै सर्वसम्मतीले विधेयक पारित भएपछि नैतिक रुपमा विरोध गर्न महत र रिजाललाई गाह्रो छ । तर महामन्त्री कृष्ण सिटौला कडारुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् ।

स्रोतका अनुसार सिटौलाले सदनबाट सिधै पारित गराउन नहुने भन्दै संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । सिटौला कुनै पनि हालतमा विधेयकलाई समितिमा पठाएर माघ ८ सम्म रोक्ने पक्षमा रहको स्रोतको दाबी छ । बर्तमान सरकारको आयु माघ ८ गतेसम्म मात्र रहेको तथा माघ पछि नयाँ सरकार गठन हुने र त्यसपछि परिस्थिति फेरिने भन्दै सिछौला विधेयक समितिमा पठाउने धाउन्नमा लागेको स्रोतले दाबी गर्यो ।

तर, मन्त्री पण्डित भने विधेयक सिधै सदनमा पेश गर्ने पक्षमा रहेका छन । ‘मैले सबै दलसँग छलफल गरिसकेको छु, उनले भने,‘विधेयक सदनमा लैजाने विषयमा सभामुखसँग छलफल भएको छ ।’ तर, सभामुखले भने सहमतिबाटै विधेयक ल्याउन सुझाव दिएको मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए । ‘सभामुखले सहमतिबाटै विधेयक ल्याउनु राम्रो हुन्छ भन्नु भएको छ, उनले भने,‘बहुमत अल्पमतबाट विधेयक पारित गर्ने पक्षमा उहाँ देखिनु भएन ।’

सभामुखले सहमतिबाटै विधेयक सदनमा ल्याउन आग्रह गरेको मन्त्री पण्डितले बताए । विधेयकका विरोधमा कांग्रेसको एक खेमा देखिएपनि अन्य दल र कांग्रेसभित्रका धेरैजसो भने विधेयकको पक्षमा रहेको मन्त्री पण्डितको बुझाई छ । ‘कसको के विरोध छ भनेर त म भन्न सक्दिन तर सदनबाट सिधै पारित गराउँदा छिटो हुन्छ भन्ने मेरो भनाई हो, उनले भने ।

समितिमा गएर तीन चार बर्ष अड्काईयो भने के हुन्छ ?

यसै पटक पारित हुने सम्भावना भने कम देखिएको छ । संसद सचिवालय प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले भने,‘ सामान्यता बजेट पास भएपछि अधिवेशन स्थगित गर्ने परम्परा छ यसपटक पनि होला त्यसैले यो विधेयक अहिले नै पारित हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।’

सरकार माघ ८ गतेसम्मका लागि मात्रै भएकाले अहिले नै पारित नगरेपछि विधेयक कमजोर हुन सक्ने चिन्ता मन्त्री पण्डितलाई छ । उनी भन्छन्,‘ मैले जुन अडानका साथ काम गरेको छुँ पछि आउने मन्त्रीले यै स्प्रिटमा विधेयक अगाडी नबढाउन पनि त सक्छ ? किन समितिमा पठाउन पर्यो, बहुमतले पारित भैहाल्छ, संसोधित स्वीकृत हुने जति लिन्छु अस्वीकृत हुने हट्छ ।’

विधेयक ल्याउँदा सुरुमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले पनि कनकन गरेका थिए । तर मन्त्रिपरिषदले पारित भएपछि उनले खासै चासो देखाएका छैनन् । ओलीले पार्टी अध्यक्ष भएलगत्तै मन्त्रीपण्डितलाई ‘नीतिगत रुपमा मेरो पूर्ण समर्थन छ, कन्टेनमा पनि केही भन्नु छैन भाषा नमिलेको भए कानुनी रुपमा मिलेर आईहाल्छ तपाईको काममा मेरो सहयोग रहन्छ भनेका थिए ।’


  •  
  •  
  •