काठमाडौ, १४ माघ (ओएनएस) : संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानका विवादित विषयमा प्रश्नावली तयार गर्न प्रस्ताव निर्माण समिति आफैले प्रस्ताव गरे । सभाध्यक्षको प्रस्ताव होहल्लाकै बीच पारित भयो । असन्तुष्ट मोर्चाका नेताहरूले सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई शिखण्डीको उपमा दिए । त्यसयता उनीहरूले कांग्रेस, एमाले र सभाध्यक्षसँग वार्तामै नबस्ने अडान लिएका छन् । सडक संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
सभाध्यक्ष नेम्वाङले पनि अपर्झट वा तत्कालीन परिस्थितिको उपजका रुपमा यो समिति गठन गरेका होइनन् । धेरै अघिदेखिको योजनाबद्ध अभ्यासको एउटा चरण मात्र हो भन्ने स्पष्टै छ । किनभने, गएको भदौमै संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले गर्नुपर्ने काम आजसम्म गरेन । पटकपटक म्याद थप्न मात्र लगाउने, थपिएको म्यादमा कुनै प्रगति नहुने र सभापति बाबुराम भट्टराईले हरेक पटकका म्याद थप्दा सहमति धेरै नजिक पुगिसकेको तर औपचारिकता मात्र पाउन बाँकी रहेको भन्ने अन्त्यहीन शृंखलाबाट नेम्वाङ बेचैन थिए । नेताहरुले दुई घन्टाका लागि समय माग्दा उनले हप्ता–दुई हप्ता पनि दिएकै हुन् ।
विगत वर्षहरूमा संविधानसभाका विषय शीर्ष नेतृत्वले अपहरण गरेको आरोप लाग्यो । संविधानसभा नै पंगु बनाएको टिप्पणीहरु सार्वजनिक भए । यसपालि सभाध्यक्ष नेम्वाङले सकेसम्म संविधानसभा र यसका समितिहरुलाई नै निर्णायक बनाउन खोजेको देखिन्छ । त्यसैले नै संवाद समितिलाई असीमित अधिकार दिइएको थियो । उसले विगतको संविधानसभाका काम र विवादित विषय मात्र होइन, नयाँ उठेका विषयहरूमा समेत निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था छ । संविधानसभाभन्दा बाहिरका राजनीतिक शक्तिहरुसँग समेत वार्ता र सहमति गरी सुझाव लिन सक्ने हैसियत संवाद समितिलाई दिइएको छ ।
यो हैसियतको प्रयोगमा सभापति भट्टराई आंशिक सफल भए । धेरै हदसम्म यो समिति संविधानसभाको स्वाभाविक गतिलाई अड्काउने र अलमलमा पार्ने काममा सीमित भयो । माघ ८ मा संविधान जारी हुने सम्भावना समाप्त भएपछि मात्र उक्त समितिले अधकल्चो प्रतिवेदन सभाध्यक्षलाई दियो । प्रश्नावलीसहित पेस गर्नू भन्ने संविधानसभाको पूर्ण बैठकको निर्देशनसमेत उसले मानेन ।
सुरुका दिनमा संवाद समितिका सभापति भट्टराईको भूमिका आलोचनामुक्त नै थियो । जब, उनीमाथि प्रचण्ड हावी भए, तब समितिले बाटो बिराएको र भट्टराईको भूमिका पनि सन्देहयुक्त भएको विपक्षीहरूको आशंका छ । भट्टराईका यी दुई चरणको भूमिकालाई हेर्दा विपक्षीको आशंका पनि निराधार लाग्दैन ।
[box type=”shadow” ]आफ्नो सहयोगबिना संविधान सम्भव छैन भन्ने सन्देश दिन विपक्षी मोर्चा सफल
कांग्रेस–एमालेको एजेन्डा त माघ ८ मै विफल भइसक्यो
सभाध्यक्षको च्याम्बरमा एउटा कुरा गर्ने, बाहिर आएर उनकै विरुद्ध नाराबाजि गर्ने कुरा सुहाउँदिलो छैन ।
मोर्चाकै मागबमोजिम सभाध्यक्षले सहमति गर्न पर्याप्त ठाउँ राखेका छन् ।[/box]
अर्काको अकर्मण्यताको साक्षी बसेर आफू पनि सती जानु सभाध्यक्ष नेम्वाङका लागि कुनै पनि अर्थमा उचित हुन्थेन । त्यसैले उनले आँट गरे । संविधानसभालाई अघि बढाए । दुवै पक्षका लागि ठाउँ राखेर बीचको बाटो निकाले । एकपक्षीय नहोस् भनेर नै उनले विपक्षी मोर्चाका प्रतिनिधिका लागि समेत उनले समितिमा ठाउँ राखे । गएको शुक्रबारकै बैठक सुरु हुनुअघि मोर्चाका नेताहरुलाई सभाध्यक्षले विश्वासमा लिएर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न सकिने तर संविधानसभालाई नै अवरोध गर्न नमिल्ने भनेर जानकारी गराए । उनीहरुलाई विश्वासमा लिएर नै आइतबारको कदम उठाएको सभाध्यक्ष नेम्वाङको भनाइ छ ।
यदि सहमतिका लागि साँच्चै दुवै पक्ष तयार र इमानदार छन् भने सहमतिका लागि अझै पर्याप्त अवसर छ । दुवै पक्षको जित हुने पर्याप्त ठाउँ छ । करिब एक हप्तापछि मात्र प्रस्ताव समिति सक्रिय हुने भनेको एमाओवादी मोर्चाले मागेको समयको सम्बोधन हो ।
यो कांग्रेस–एमालेको एजेन्डा त माघ ८ मै विफल भइसक्यो । उनीहरुले संवाद समितिको प्रतिवेदन सीधै मस्यौदा समितिमा पठाउन चाहेका थिए, जसरी एमाओवादी मोर्चाको दाउ संवाद समितिमै फर्काउने थियो । दुवै पक्षका लागि मान्य हुने विकल्पको खोजीमा प्रश्नावली समिति आएको थियो । त्यो पनि आफ्नै बलबुताले निर्माण गर्न कांग्रेस–एमाले असफल भइसकेका छन् । जुन समितिको प्रस्ताव न चीनकाजी श्रेष्ठले टेबुल गर्न सके, न त प्रस्तावको समर्थन जनाउन अग्नि खरेल अघि सर्न सके ।
आफ्नो सहयोगबिना संविधान जारी गर्ने काम सम्भव छैन भन्ने सन्देश दिन विपक्षी मोर्चा सफल भइसकेको छ । त्यो कुरा उसले मनन पनि गरेको छ । सभाध्यक्षको च्यम्बरमा एउटा कुरा गर्ने, बाहिर आएर उनकै विरुद्ध नाराबाजि गर्ने कुरा सुहाउँदिलो छैन । मोर्चाकै मागबमोजिम सहमति कायम गर्न सकिने पर्याप्त ठाउँ राखेका छन्, सभाध्यक्षले । यो समय र अवसरको सुदपयोग गर्ने कि मुठभेडबाटै छिनोफानो गर्ने ? निर्णयको जिम्मा प्रचण्ड र मोर्चालाई नै ।
