अनलाइन कक्षा: धनी र गरिबबीच दूरी बढाउने जाेखिम

516
  •  
  •  
  •  

काेराेना भाइरस (कोभिड-१९) को कारणले स्कूल, कलेज पूर्णत बन्द छन्। नेपालमा माात्र हाेइन काेराेनाकाे संक्रमण रहेकाे विश्वका अन्य मुलुककाे हालत पनि यस्तै छ।

संक्रमितकाे संख्या दिनप्रतिदिनि बढ्दै जाँदा स्कूल, कलेज कहिलेबाट खुल्छन् यकिन छैन्। न त अनुमान गर्न नसकिने स्थिति छ।

यस विषम् परिस्थितिमा शिक्षालाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने बहस हुनु स्वभाविक हो। यो अति महात्वपूर्ण पनि छ। शिक्षा एक विद्यार्थीसँग मात्र जोडिएको विषय होइन, यो समग्र देशको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

नेपालमा दुई वर्गीय शिक्षा प्रणाली छ। एक सरकारी शिक्षा जसलाई हामीले सामुदायिक विद्यालयको रुपमा बुझेका छौँ भने अर्को गैरसरकारी शिक्षा जसलाई हामी निजी तथा व्यवसायिक विद्यालयको रुपमा बुझेका छाैँ।

अब कुरा गरौं इन्टरनेटको अवस्थाको।  नेपालमा २०१९ को तथ्याङ्कअनुसार लगभग ६३ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ता भएको देखिन्छ। त्यसमा पनि ४९ प्रतिशत इन्टरनेट मोबाइलबाट प्रयोग गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। नेपालको इन्टरनेट पनि भरपर्दो नभएको विशेषज्ञहरु बताउँछन्।

त्यस्तै विद्युतको कुरा गर्ने हो भने विद्युत प्रगती प्रतिवेदनअनुसार हाल ९५.५ प्रतिशत नेपालीमा विद्युत पुगेको बताइएको छ। तर अति विकट गाँउहरुमा आजसम्म पनि पहुँच छैन।

अर्को पाटो शिक्षकसँगको अनलाइन कक्षा र यसको तयारी सम्बन्धी योग्यता पनि हो। नेपालमा झन्डै ४० प्रतिशत शिक्षकलाई राम्रोसँग कम्प्युटर नै चलाउन नआउने विश्लेषकहरु बताउँछन्।

सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको विद्यार्थीमा कम्प्युटरको पहुँच हो। हामी अनुमान गर्न सक्छौं सरकारी स्कूलमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग कम्प्युटर शुन्य बारबार नै छ। स्कूल पोशाक, जुत्ता किन्न नसक्ने, खाजा खानको लागि स्कूल आउनु पर्ने बालबालिकाको संख्याकै कुरो गर्ने हो भने पनि झन्डै २० प्रतिशत होला।

यसरी सरकारी स्कूलमा अध्ययनरत ती विद्यार्थीहरुमा अहिले कम्प्युटर बोकेर, इन्टरनेट जोडेर घरमा बस्न सक्ने अवस्था आर्थिक रुपले र प्राविधिकरुपले पनि असम्भव देखिन्छ।

यससँगै जोडिएको विषय अनलाइन कक्षा सम्बन्धी आवश्यक शैक्षिक सामग्री पनि हो। तर अनलाइन कक्षामा इ-कोर्स कति उपयोगी छ हेर्न बाँकी नै छ भने यसको सही प्रयोग गर्न सक्ने प्राविधिक शक्ति अत्यधिक सरकारी विद्यालय क्याम्पसहरुमा छैन।

माथिको तथ्यहरुलाई हामीले गहिरिएर अध्यायन गर्ने हो भने हामीले तल्काल अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन।  यसले स्पष्ट रुपमा धनी र गरिबबीचको दूरी बढाउने छ। अनावश्यक रुपमा अभिभावक र विद्यार्थी दुवै जनालाई मनोवैज्ञानिक त्रासको सिर्जना गर्नेछ।

लाखौँ दैनिक श्रमबाट जीवन गुजारा गरिरहेका ती अभिभावकहरु जो अहिले एक छाक खान संघर्ष गरिरहेका छन्, उनीहरुको लागि यो अर्को आर्थिक समस्या हुनेछ। उनीहरुले अफ्ना बालबालिकालाई कम्प्युटरको व्यवस्था गर्न सक्दैनन् जसले गर्दा उनीहरुको बालबालिकामा ठूलो मनोवैज्ञानिक समस्या सिर्जना गर्नेछ।

हुन त शिक्षालाई अनलाइन अध्यापनमा रुपान्तरण गर्ने हाम्रो लागि यो राम्रो अवसर हो। गैरसरकारी स्कूलहरुले चाहेमा तुरुन्तै अनलाइन स्कूल तिर जान सक्ने अवस्था छ तर उनीहरु पनि पूर्णरुपमा अलमलिएका छन् र लकडाउन छिट्टै खुल्ने पर्खाइमा रहेका छन्।

यस अवस्थामा नेपालमा शिक्षा मन्त्रालय के गरिरहेको छ त? लकडाउन भएको दुई महिना नाघिसक्यो, मन्त्रालयसँग कुनै पनि स्पष्ट योजना नै छैन। यहाँसम्मकी स्कूल कलेज कहिलेसम्म बन्द गर्ने, कसरी पढाईलाई अगाडि बढाउने कुनै आधारभूत खाका नै छैन।

मन्त्रालयले यो कोरोना महामारीको दुई महिनाबीच गरेको निर्णयहरु अति नै दुविधाग्रस्त छन्। एसइईको परीक्षा लिने र रोक्ने निर्णय होस् वा शिक्षामन्त्रीले वैशाख २६ बाट स्कुल भर्ना अभियान संचालन गर्ने जस्ता सबै निर्णयहरु केटौले देखिए र निर्णयहरु छिनछिनमा परिवर्तन भएका छन् ।

इन्टरनेटको सुविधा पनि गाँउका सबै विद्यार्थीहरुसँग नहुने हुदाँ स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकारले केही खाली ठाउँहरुमा निशुल्क वाइफाई हटस्पट बनाएर इन्टरनेट घरमा नभएकाहरुको लागि इन्टरनेटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

नेपालले स्थानीय निकायको प्रत्यक्ष सहयोगमा प्रत्येक स्कूललाई आवश्यक सुरक्षा समाग्रीहरु स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराई पढाईको व्यवस्था गर्न गर्नु पर्दछ।

यो लगानी राज्यको तल्कालको लागि मात्र नभएर दीर्घकालीन हुनेछ र भविष्यमा आउने यस प्रकारको महामारीको लागि यो महत्पूर्ण कोशेढुङा सावित हुनेछ।

यही तरिका हामीले विद्यायलमा मात्र होइन, निजी तथा सरकारी कार्यालयका सबै ठाउँमा अपनाएर पूर्वास्थामा फर्कन सकिन्छ।

(लामा नेपाल विद्यार्थी  संघ शं‌करदेव क्याम्पस, इकाइ सभापति हुन्)


  •  
  •  
  •