कार्यकर्ता पोस्न सबै निर्वाचन क्षेत्र समेट्ने गरी एक अर्ब बाँडिँदै

255
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ८ बैशाख (ओएनएस) : स्थानीय विकास मन्त्रालयले ‘जनसहभागितात्मक योजना’का नाममा सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एक अर्ब रुपैंयाँ बाँड्ने भएको छ । कार्यकर्तालाई बाँड्न लागिएको ६० करोड रुपैयाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रोकेपछि मन्त्रालयले सबै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र समेट्ने गरी ४० करोड थप गरी एक अर्ब रुपैंयाँ बाड्न लागेको हो ।

अधुरा अपुरा र चालु आर्थिक वर्षमा पनि जिल्ला परिषदले प्राथमिकतामा राखेका योजनाका लागि जिल्ला विकास समिति मार्फत बजेट निकासा गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘अख्तियारले दिएको निर्देशन अनुसार नैं सबै निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला समेटिने गरी सहभागितात्मक योजनामा बजेट विनियोजन हुन्छ । बजेट जिल्ला विकास समिति मार्फत पठाउनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ ।’

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि सभाषदहरु मार्फत वितरण गर्न लागिएको एक करोड र १५ लाखसँग यसको कुनै सम्बन्ध नभएको बताएका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले यस विषयमा थप कुराकानी गर्न चाहेनन् । ‘जनसहभागितात्मक योजना’ का नाममा मन्त्रालयले ६० करोड रुपैयाँ बाँड्ने तयारी गरेपछि योजनाको सूची बोकेर बजेटका लागि कांग्रेस नेता, सभासद र कार्यकर्ता मन्त्रालय धाउन थालेपछि अख्तियारले जनसहभागिताका नाममा कार्यकर्तालाई योजना बाँड्ने कार्यक्रम रोक्न मन्त्रालयलाई ३ बुँदे निर्देशन सहितको पत्र पठाएको थियो ।

जस अनुसार एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा ४१ लाख ६७ हजार रुपैंयाँ रकम वितरण हुनेछ । १० वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको काठमाडौंमा ४ करो १६ लाख भन्दा बढी बजेट पाउने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘जिल्ला विकास समितिमा थप अनुदानका रुपमा बजेट अख्तियारी पठाउने तयारी भैरहेको छ ।’ ती उच्च अधिकारीले ओएनएसलाई भने, ‘उक्त योजना छनोट गर्नका लागि सम्बन्धित जिल्लाका सभाषदहरु, स्थानीय विकास अधिकारी तथा इन्जिनियर सहितको समिति बनाउने गरी तयारी भैरहेको छ ।’

मन्त्रालयले स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यबस्थापन कार्यविधि २०६९ विपरित जिल्ला विकास समिति मार्फत बजेट पठाउन लागेको हो । कार्यविधिमा चैत्र मसान्तपछि नयाँ कार्यक्रमको नाममा अख्तियारी वा बजेट नपठाउने उल्लेख भए पनि सरकारले बैशाखको मध्यतिर बजेट तथा अख्तियारी पठाउन लागेको हो ।

‘कार्यविधिमा नेपाल सरकारका केन्द्रीय निकायबाट स्थानीय निकायले चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने गरी चैत्र मसान्तपछि कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम वा आयोजनाको नाममा अख्तियारी वा कुनै प्रकारको बजेट पठाइने छैन भनिएको छ ।’ ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयले उक्त कार्यविधिमा भएको चैत्र मसान्तपछि नयाँ कार्यक्रम वा आयोजनाको नाममा अख्तियारी वा कुनै प्रकारको बजेट नपठाउने भन्ने बुँदा मन्त्रिपरिषद बैठकबाट संशोधन गराएर बजेट अख्तियारी पठाउन लागेको छ ।’

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला इन्डोनेसियाको जकार्ता गएकाले तत्काल मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने सम्भावना कम छ । यस वर्षका लागि मात्रै भए पनि कार्यविधिमा संशोधन गरेर एक अर्ब रुपैंयाँ बाँड्न उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह आतुर देखिन्छन् ।

समयमैं तोक नलगाइदिएका कारण अख्तियारले चिठी लेखेको भन्दै मन्त्री सिंहले सचिवसहित मातहतका अन्य कर्मचारीमाथि आक्रोस पोखेका थिए । सचिव सोमलाल सुवेदी पनि हचुवाका भरमा र कागजको टुक्रामा सूचीकृत भएका योजनाका नाममा कार्यकर्तालाई योजना बाँड्ने पक्षमा नदेखिएपछि मन्त्री सिंहलाई थप असहज भएको स्रोतको दावी छ ।

‘जिल्ला विकास समिति मार्फत बजेट जाने र योजना छनोट गर्नका लागि जिल्लामा सभाषद, स्थानीय विकास अधिकारी तथा इन्जिनियर सहितको समिति बन्ने भएपछि सचिवज्यू सकारात्मक देखिनु भएको छ ।’ उच्च अधिकारीले ओएनएसलाई भने, ‘मुख्यसचिव बन्ने लाइनमा हुनु भएकोले सचिवज्यू विवादास्पद  निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने सोचमा हुनुहुन्नथ्यो । त्यसैकारण मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूका बीच राम्रो सम्बन्ध पनि थिएन । दुरीसमेत बढेको छ ।’

अख्तियारले पत्र नपठाएको भए मन्त्री सिंहले चैतको दोस्रो हप्ताभित्रमा योजनाको सूचीसहित सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिलाई बजेट सहितको अख्तियारी पठाउन चाहेका थिए । जनसहभागितात्मक योजनाका नाममा जिल्लामा थप बजेट पठाउन सत्तारुढ एमाले लगायत प्रमुख प्रतिपक्षि दल एकीकृत माओवादी पनि सहमत रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।

‘३० दलीय मोर्चाले आमहड्ताल आह्वान गरेको दिन चैत २४ गते काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरुका बीचमा छलफल भएको थियो ।’ स्रोतले ओएनएसलाई भन्यो, ‘हरेक निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला समेट्ने गरी जिविसमा थप अनुदानका रुपमा बजेट पठाउने विषयमा एमाओवादी पनि सहमत भएको छ ।’


  •  
  •  
  •