काठमाडौँ, १८ चैत : भूकम्प र नाका अवरोधले व्यापारिक तथा लगानी गतिविधि शिथिल भएपछि यसपाली नेपाली अर्थतन्त्रको वृद्धि दर १.५ प्रतिशतमा सीमित हुने एशियाली विकास बैंकले चेतावनी दिएको छ ।
तर, महंगी दर भने १० प्रतिशत नाघ्ने हुँदा कम आयस्रोत भएका अधिकांश नेपालीको जीवन कष्टकर हुने उसको आँकलन छ ।
यस संकटबाट पार पाउन नेपालले पुनर्निर्माणको गति तेज पार्दै हाल अत्यन्त न्यून रहेको पूँजीगत खर्च बढाउन उसले सुझाव दिएको छ ।
एडिबीले हरेक वर्ष एशियाली अर्थतन्त्रहरुको अध्ययन गरी आर्थिक बृद्धिको प्रक्षेपण गर्ने गर्छ । सोही क्रममा आज उसले प्रकाशन गरेको एशियाली आउटलुक प्रतिवेदनमा एशियाली देशहरुले यस वर्ष औसत ५ प्रतिशतभन्दा धेरै वृद्धि हासिल गर्नेछन् ।
चीनको वृद्धि दर ६ प्रतिशत भन्दा माथि अनि भारतको वृद्धि दर ७ रहने जनाइएको छ ।
तर यी दुई देशबीच रहेको नेपाल भने गत वर्षको भूकम्पको धक्काबाट बाहिर आउन अझै सकेको देखिंदैन ।
खासगरी लगत्तै आइपरेको सीमा नाका अवरोध इन्धन संकट अनि पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनमा भएका ढिलाईले आर्थिक समस्या झन जटिल बनेको एडिबीका नेपाल निर्देशक केनीची योकोयामाले बताए ।
उनले भने, “सबभन्दा गम्भीर विषय भनेको पुनर्निर्माणका खर्चलाई तेज पार्नु नै हो । यसले वृद्धिलाई पनि अघि बढाउँछ । पुनर्निर्माण कार्यमा तेजी आए अर्को वर्षको वृद्धि दर हामीले अनुमान गरेको ४ दशमलब ८ प्रतिशतभन्दा धेरै हुन सक्छ ।”
पुनर्निर्माण लगायत अन्य विकास कार्यमा समेत यस वर्ष पोहोरभन्दा पनि शिथिलता आएको देखिन्छ ।
पोहोर आर्थिक वर्षको आधी समय सकिंदा झण्डै १३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएकामा यसपाली त्यो घटेर ७ प्रतिशतमा झरेको एडिबीको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
विशेषगरी पुनर्निर्माणमा ढिलाई अनि विकास आयोजनाहरुका लागि आवश्यक भूमि अधिग्रहणमा देखिएका समस्या, खरीद तथा बजेटका अन्य प्रक्रियागत जटिलताले पूँजीगत खर्च न्युन भएको एडिबीका अधिकारीले बताए ।
एडिबीका आँकडा अनुसार धेरै पूँजीगत खर्च गरिने निकायहरुमा पर्ने भौतिक योजना मन्त्रालयले यस अवधिमा १५ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सक्यो भने उर्जा मन्त्रालयले त करीब ३ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सक्यो ।
लगातार पूँजीगत खर्च न्युन भएर समस्या बल्झिएपछि अब एडिबीले यसको समाधानका लागि उपाय पहिल्याउन प्राविधिक सहयोग दिने बताएको छ ।
– बीबीसी नेपालीबाट
