मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा ओलीलाई सकस, कारण तीन

243
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ, १७ कात्तिक(ओएनएस) : सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका कारण मन्त्रिपरिषद् बिस्तार केही दिनका लागि लम्बिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बिस्तार नहुँदा मन्त्रालयका काम प्रभावित बनेका छन् । केपी शर्मा ओली २४ असोजमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए ।

२५ असोजमा सपथ लिएका उनले सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । एमाओवादीले मन्त्री छानेपनि बाँकी रहेका मन्त्रालय यतिबेला बेवारिसेजस्तै छन् । मन्त्रालय बिस्तार हुन नसक्नुका मुख्य तीन कारण रहेका छन् ।

पहिलो कारण : 
अहिले ओलीले बाडेको मन्त्रालय र अहिलेको मन्त्रालयको संख्यामा कुनै तालमेल छैन । मन्त्रालयको संख्या २५ वटामात्र छन् तर ओलीले विभिन्न पार्टीलाई गरेर २९ वटा मन्त्रालय दिने आश्वासन दिएका छन् ।

ओलीले एमालेको भागमा प्रधानमन्त्रीसहित १०, एमाओवादीलाई ८, राप्रपा नेपाललाई ३, फोरम गणतान्त्रिकलाई ३, राप्रपालाई २, नेकपा मालेलाई १, नेकपा संयूक्तलाई १, राष्ट्रिय जनमोर्चालाई १ र दुई सीट भएका साना दललाई एक एक मन्त्रालय दिने सहमति गरेका थिए ।मन्त्रालयको भाग नपुग्दा एमालेभित्रै विवाद रहेको छ ।

दोस्रो कारण
सरकारलाई समर्थन गर्ने साना सबै दल सरकारमा सहभागी हुन चाहन्छन् । राम्रा मानिएका मन्त्रालयमा दावी गरिरहेका छन् ।

स्थानिय विकास मन्त्रालय एमाले आफैले राख्ने बताइरहँदा राप्रपा नेपालले भने उक्त मन्त्रालय आफैले पाउनुपर्ने अडान राखिरहेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले यसअघि नै बताइसकेका छन् । ६ महिनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने भएकोले त्यसलाई ध्यानमा राखेर दुवै पार्टीको उक्त मन्त्रालयमा दावी छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालयमा तराई मधेस फोरम लोकतान्त्रिकले दावी गरिरहेको छ भने एमाले पनि स्वास्थ्य आफ्नै भागमा राख्न चाहन्छ ।

तेस्रो कारण
एमालेमा पनि गुटगत विवाद देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली विष्णु पौडेललाई, माधवकुमार नेपाल भीम रावललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् भने झलनाथ खनाल सुरेन्द्र पाण्डेलाई दोहोर्‍याउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । यस्तै पार्टीभित्र व्यक्ति छनौटमा पनि समस्या रहेको छ । एमालेका भागमा परेको अब ८ मन्त्रालय बाँकी छन् भने त्यसका लागि दावी गर्नेहरू करिब १ सयको हाराहारीमा छन् ।

सभासद रहेका ८० प्रतिशतभन्दा बढी शीर्ष नेताहरुसँगको लविङमा लागेका छन् । स्रोतका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेको भागमा जम्मा १० मन्त्रालय हुने जानकारी दिएका थिए । यसअघि एमालेबाट तीन मन्त्री बनाएकोमा उद्योग र कानुन मन्त्रालय लिएको छ भने एक विनाविभागीय छन् । एमालेले रक्षा, अर्थ, सञ्चार, स्वास्थ्य, पर्यटन, स्थानीय विकास र सहरी विकास मन्त्रालय लिने भएको छ ।

एमालेबाट मन्त्रीका लागि भीम रावल, विष्णु पौडेल, श्रीमाया थकाली, पशुपति चौलागाईं, भानुभक्त ढकाल, यज्ञराज सुनुवार, प्रेम आले, शत्रुघन महतो, बैजनाथ चौधरीलगायतका नाममा अनौपचारिक छलफल चलिरहेको एक नेताले बताए ।

दोस्रो सत्ता साझेदार एमाओवादीले उपप्रधानमन्त्री र गृहसहित आठ मन्त्रालय पाइसकेको छ ।

यीनै तीनवटा मुख्य कारणले प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिपरिषद बिस्तारको संकटमा फसेका छन् । बिस्तार भइहालेपनि लगत्तै अर्को विवाद हुने देखिन्छ ।


  •  
  •  
  •