काठमाडौं २५ माघ ।अचेल भन्न थालिएको छ, सरकारका प्रमुख सुशील कोइराला हुन्, तर सत्ता प्रमुखको भूमिकाचाहिँ केपी ओलीले निर्वाह गर्दैछन्। राष्ट्रिय राजनीति ओलीवरिपरि घुम्न थाल्नुले यस्तै संकेत गर्छ।
सायद यसमा कोइरालालाई पनि कुनै आपत्ति छैन, किनभने कांग्रेसले चाहेका कतिपय कुरा एमाले अध्यक्षको मुखबाट आउनु लाभदायकै छ। ‘हाम्रा एजेन्डा उहाँले उठाइदिइरहनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट एक कांग्रेस नेताले अनौपचारिक टिप्पणी
गरे, ‘हामीले बोल्न नसकेको कुरासमेत ओलीजीबाट आउन थाल्नु राम्रै हो।’
त्यो ‘कुरा’ मूलतः माओवादी-मधेसी र अग्रगमनकारी मानिएका कतिपय मुद्दाहरूको आलोचनासँग सम्बन्धित छ। चाहे त्यो जातीय-क्षेत्रीय पहिचानको विषय होस् वा प्रचण्डको- शीर्ष तहको कुनै नेता चर्को विरोधमा उत्रिरहेको छ भने ती ओली हुन्।
किन यसरी प्रस्तुत भइरहेका हुन् उनी? कहाँबाट मिलिरहेको छ यस्तो सामथ्र्य? यसको खोजतलास गर्न कुनै जटिल ‘रकेट साइन्स’ पल्टाइरहनु पर्दैन, उनका राजनीतिक मान्यताहरू हेरे पुग्छ।
माओवादीले २०५२ सालमा ‘जनयुद्ध’ थालेपछि त्यसको निरन्तर आलोचना गर्ने एमालेका एकमात्र उच्च नेता उनै हुन्। यद्यपि मुलुकलाई सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तितिर ल्याउन खोजिएको उसबेला ओलीका उत्तेजक बोलीलाई असान्दर्भिक र अनुचितमात्र मानिएन, त्यसैकारण उनी पाटीर् भित्र र बाहिर आलोचितसमेत भए। राजाविरोधी आन्दोलनको सुरुवातीकालको संशयपूर्ण भूमिकाले उनलाई अझ कुनातिर धकेल्यो।
पछिल्लो पटक ‘कटवाल काण्ड’ यस्तो मोड बनिदियो, जसले ओलीलाई स्थायी सत्ताको एउटा ‘खम्बा’का रूपमा स्थापित गर्न सघाएको छ। प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने माओवादी सरकारको कदमविरुद्ध कांग्रेससँग मिलेर राजनीतिक परिचालनको अगुवाइ उनैले गरे। कतिसम्म भने २०६६ वैशाख २० गते राति कटवाललाई थमौती गरिएको राष्ट्रपतिको
फ्याक्स-पत्र जंगीअड्डा पुगेको खबर नआउञ्जेल ओलीले शीतलनिवास पनि छाड्न मानेनन्। पहिलेबाटै निकट सैन्य संस्थापन त्यसपश्चात् अनुग्रहितसमेत भयो, जो घरेलु राजनीतिक ऊर्जाको अप्रत्यक्ष स्रोत हो। अनि त्यो प्रकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय आड दिने भारत बाह्य भरथेगको मूल माध्यम। ओलीले दुवैतिरको विश्वास जिते।
कटवाल प्रकरण यस्तो घुम्ती बन्यो, जहाँबाट प्रचण्डको राजनीतिक अवरोह सुरु भयो, ओलीको आरोह। प्रचण्ड सत्ताच्युत भएपछि एमाले-कांग्रेस गठबन्धन र माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन निणर्ायक भूमिका ओलीले नै खेले। उनी स्वयं सांसद नभएकाले मात्र, नत्र सायद उसबेलै राजनीतिक परिदृश्य फरक हुने थियो।
अहिलेको कांग्रेस-एमाले दोस्रो गठबन्धन निर्माणमा पनि ओली-अग्रसरताको ठूलै देन छ। गत वर्ष यसको निर्माण हुँदासम्ममा धेरै कुरा फेरिइसकेको थियो। ओली आफैं एमालेको अध्यक्ष चुनिए। संसदीय दलका नेता पनि भए। उनी पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने र मुलुकको शक्ति संरचना बदल्ने अवस्था एकैचोटि आयो। संविधानसभा चुनावबाट कांग्रेस पहिलो शक्ति बन्यो भने एमाले दोस्रो। संविधानसभाको मुख्य अभियन्ता माओवादी तेस्रो स्थानमा पुग्यो।
त्यसपश्चात् प्रारम्भ ध्रुवीकरणका क्रममा ओलीले ओरालो लागेको माओवादी र तिनले ल्याएका एजेन्डाप्रति तीव्र विमति जनाउन थालेका हुन्, जो नौलो होइन, तर पार्टी नेतृत्व तहबाटै पहिलो पटक अनुदारवादी अडान लिइएकाले त्यसको आयतन फराकिलो देखिएको हो। मुलुकको वामपन्थी समर्थन आधारमा कसले स्थायी पकड जमाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा एमाले र एमाओवादीबीच लामै समयदेखि चल्दै आएको छ, जसमा अहिले ओली हावी देखिएका छन्।
पार्टी सत्ताको नेतृत्वमा पुगेपछि ओलीले केही देखिने उल्लेख्य कदम पनि चालेका छन्। पहिलो, उनले एमाले कसैको पिछलग्गु वा ढुलमुले पार्टी होइन, अडानवाला शक्ति हो भन्ने देखाउन चाहेका छन्। विल्कुलै लचिलो नहुने त्यही अभ्यासले राष्ट्रिय राजनीतिलाई कित्ताकाट गर्दै लगेको छ।
दोस्रो, ओलीले पार्टीभित्र पनि शक्ति केन्द्रीकरण गरेका छन्। सबैखाले कार्यकर्तालाई सबै किसिमको संरक्षण दिने नीतिले
बालकोटको आकर्षण बढाएको छ। पार्टी अध्यक्ष पदमा माधव नेपालको र संसदीय दलको नेतामा झलनाथ खनालको हार, अनि वामदेव गौतमको समर्पणले ओली शिविर शक्तिशाली बनेको छ। शक्ति केन्द्रीकरणपछि सहकर्मी नेतासमेत कति ‘आतंकित’ छन् भने पार्टी घोषणापत्रमै लेखिएको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कार्यसूची चटक्कै छाड्दासमेत कसैले प्रतिवाद गर्न सकेन।
तेस्रो, पार्टीभित्र र बाहिर आर्जन गरेको तागतका आडमा ओली राष्ट्रिय विमर्शको ‘कोर्स करेक्सन’ गर्ने/गराउने ध्याउन्नमा अगाडि बढेका छन्।
खासगरी संघीयताका नाममा स्थापित हुन थालेको ‘पहिचानको मूलधार’ लाई उनी बदल्नुपर्ने ठान्छन्। मधेस प्रदेशका नाममा गर्न खोजिएको प्रयोगको उनी तीव्र आलोचक बनेका छन्।
बहुजातीय नेपाली समाजको आधुनिक व्यवस्थापन तत्कालीन राजा महेन्द्रले गर्न खोजेका थिए, पहाडी वेशभूषा र नेपाली भाषामा आधारित ‘एकल राष्ट्रियता’को नीति अख्तियार गरेर। त्यस क्रममा मधेसी-जनजाति समुदायका केही व्यक्ति/नेतालाई टिप्ने, राष्ट्रिय तहमा जिम्मेवारी दिने, तर राष्ट्रिय मूलधारमा समग्र जातीय-क्षेत्रीय आकांक्षालाई सम्बोधन नगर्ने तरिका अपनाइएको थियो। त्यो शासकीय अभ्यास एकाध दशक पनि टिकेन। माओवादी ‘जनयुद्ध’, २०६२-६३ को जनआन्दोलन र मधेस विद्रोहसम्म आइपुग्दा पूर्णतः विफल भयो।
अन्ततः माओवादी-मधेसी र कांग्रेस-एमाले सबै संघीयतासहितको मूलधारमा एकाकार भए। तर, पहिलो संविधानसभाले त्यसलाई स्थापित गर्न सकेन, आफैं दुर्घटनामा पर्यो। दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा अघिल्लो मूलधार परिवर्तन हुने क्रम सुरु भइसकेको छ। संविधानसभा र संघीयताको सुरुवाती नारा दिने शक्तिहरूको चुनावी हारलाई पहिचानको मुद्दाप्रति जनअस्वीकृतिका रूपमा अथ्र्याइएको छ।
एमाले अध्यक्ष ओली यही पछिल्लो विश्लेषणबाट बढी प्रभावित देखिन्छन्। उनलाई लागेको छ, अहिले जातीय-क्षेत्रीय पहिचानका नाममा जे-जसरी राज्यको पुनःसंरचना गर्न खोजिँदैछ, त्यो ‘राष्ट्रिय अखण्डता’ र मुलुकको हितमा छैन। त्यही विश्वासमा उभिएर उनले यी मुद्दाविरुद्ध चर्का अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। तर, यस्ता अभिव्यक्ति र अडानले पहिचान पक्षधरलाई उल्टो उग्रतातिर धकेल्ने जोखिमसमेत देखा पर्न थालेको छ।
अहिले चर्केको सामाजिक-राजनीतिक ध्रुवीकरणको चुरो यही हो, जसको केन्द्रमा ओली पुगेका छन्, जहाँबाट उनी कसरी ओर्लन्छन् वा अडानको चुचुरोमै बसिरहन्छन्, संविधान र सहमति निर्माणको दिशानिर्देश त्यसैले गर्नेछ। यसको पटाक्षेप हुन सायद अब धेरै दिन पर्खनुपर्ने छैन।
कान्तिपुरबाट
