०४७ अघिको अवस्थामा फर्किने खतरा : प्रधानन्यायाधीश

53
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १७ भदौ । प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले सर्वोच्च अदालतलाई ठीक पार्ने दलहरूको सोचले न्यायप्रणाली न्यायप्रणालीका २०४७ अघिको अवस्थामा फर्किने खतरा देखिएको चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

‘न्यायपालिकाका बारेमा मुख्य दलहरूबीच भएको सहमतिको अन्तरवस्तु कायम भएमा २०४७ होइन, त्यो भन्दा पनि अघिको अवस्थामा फर्किनुपर्ने खतरा आउनसक्छ, प्रशासकीय अदालतको बार्षिकोत्सवमा सोमबार बोल्दै शर्माले भने, ‘सर्वोच्चभन्दा माथि संवैधानिक अदालत बनाउने हो भने सर्वोच्चको भूमिका के हुने? अदालतलाई ठीक गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइले २०४७ अघिको जस्तो अवस्था आउनसक्छ। यसतर्फ दलहरूको बेलामै ध्यान जानु आवश्यक छ।’

संवैधानिक-राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिले गठन गरेको विवाद समाधान उपसमितिले न्यायपालिकाका सम्बन्धमा गरेको सहमतितर्फ प्रधानन्यायधीश शर्माको संकेत थियो। राजनीतिक दलहरूबीच नयाँ संविधानमा संवैधानिक अदालत राख्ने सहमति भएको छ। त्यसैगरी न्यायधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्को साटो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी राजनीतिक प्रभाव हावी हुने न्यायीक आयोग गठनमा पनि उपसमितिमा दलहरूले सहमति प्रकट गरेका छन्।

उनले संविधान सभाको कार्य संविधान निर्माण गर्ने रहेको भन्दै अदालतले गरेका आदेशमा टिकाटिप्पणी गर्दा न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर हुने बताए। न्यायाधीश नियुक्ति र कारवाहीमा जनप्रतिनिधि संलग्न आयोग बनाउने बिषय जनआन्दोलनले ल्याएको विक ल्प हो की होइन भन्दै शर्माले प्रश्न पनि गरे। उनले चुनौती दिंदै भने, ‘यदी स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहिने हो भने संसारले अपनाएको सिद्धान्त अपनाइयोस् । टाउकोमा खुकुरी तेस्र्याएर स्वतन्त्र र निश्पक्ष बस् भनेर भन्ने हो?’ आफूले चाहे अनुसारको निर्णय नभएपछि सभासद्ले न्यायपालिकाविरुद्ध बदलाको भावना राखेको लाञ्छना लगाएका छन्। अन्नपूर्णबाट


  •  
  •  
  •