३० अर्बको हतारोमा नियम मिचेरै टेण्डर

539
  •  
  •  
  •  

Rule1काठमाडौँ, ४ माघ(ओएनएस) : देशभरिका गाडीको नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरणको काम गर्न एउटै कम्पनीलाई दिने सरकारको तयारी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको समेत विपरीत रहेको पाइएको छ । यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउँदा संघीयताको भावना र संवैधानिक व्यवस्था त उल्लंघन गरियो नै, सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीको समेत बर्खिलाप हुने गरी नयाँ नम्बर प्लेटको व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

नियमावलीको नियम ४ को उपनियम ३ मा अनुसूची–६ मा उल्लेखबमोजिमको अक्षर र अंकसहितको नम्बर प्लेट संकेत दिने उल्लेख छ । नियमावलीको अनुसूची–६ मा सवारीको नम्बर प्लेटको संकेत अक्षर र अंक दिइएको छ । ती सबै देवनागरी लिपिमा छन् ।TECHNICAL-SPECIFICATIONS1

यति मात्र होइन, नम्बर प्लेटको स्वरुपबारे थप स्पष्ट पार्न द्रष्टव्य खण्डमा लेखिएको छ–
१. सवारीमा राख्ने नम्बरप्लेट कम्तीमा पनि २० गेजको धातुबाट बनेको पातामा ऐनको अनुसूची–२ बमोजिमको साइजमा हुनु पर्नेछ ।
२. माथि द्रष्टव्य १ बमोजिम पातामा ऐनको अनुसूची–२ मा तोकिएको रङ्ग अनुसारका अङ्क र अक्षर देवनागरी लिपिमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको हुनु पर्नेछ ।
३. नम्बर प्लेटमा बढीमा आठवटासम्म अङ्क र अक्षर रहने छन् जसलाई तल र माथि गरी दुई लाइनमा निम्नानुसार राखिनु पर्नेछ ।
(क) माथिल्लो लाइनको शुरुमा सवारी दर्ता गर्ने कार्यालयको अञ्चल संकेत अक्षर र त्यसपछि सवारी समूह जनाउन अङ्क लेखिनु पर्नेछ । यस्तो सवारी समूह जनाउने अङ्क आवश्यकता अनुसार १ देखि ९९ सम्म हुनेछ । यस्तो अङ्क पछि सवारीको किसिम जनाउने संकेत अक्षर लेख्नु पर्नेछ ।
(ख) तल्लो लाइनमा सवारीको दर्ता नम्बर लेख्नु पर्नेछ, यस्तो दर्ता नम्बर एउटा संकेत अक्षरमा बढीमा चार अङ्कसम्म (१ देखि ९९९९ सम्म) मात्र हुनेछ । प्रयोग अनुसार कुनै एक संकेत अक्षरमा चार अङ्कको सबैभन्दा ठूलो संख्या (९९९९) पुगेपछि क्रमशः अर्को संकेत अक्षर दिई त्यसमा पनि १ देखि ९९९९ सम्म दिदै जानुपर्नेछ ।

सवारी धनीले यस्तो नम्बर प्लेट, संकेत सम्बन्धित सवारीमा प्रष्ट रूपमा देख्न सकिने गरी राख्नुपर्ने नियमालीमा लेखिएको छ । त्यसैगरी, नम्बर प्लेट इम्बोस्ड गरिएको हुनुपर्ने भन्दै नियमावलीले थप प्रस्ट्याएको छ, ‘इम्बोस्ड’ भन्नाले ‘धातुको प्लेटमा विद्युतीय तथा यान्त्रिक माध्यमद्वारा अक्षर र अङ्क उठ्ने गरी लेखिने काम सम्झनुपर्छ ।’

यो नियमावली संशोधन नगरी नम्बर प्लेट रोमन लिपिमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने अवस्था छैन । यसो गरिएमा नियमविपरीत हुन्छ । नियम संशोधन गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरे पुग्छ । नियम संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लैजानु पर्दैन । अर्थात्, कुनै पनि सरकारले ऐनको व्यवस्थासँग नबाझिने गरी नियम जतिसुकै बेला संशोधन गर्न सक्छ । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाटै गर्न सकिने नियम संशोधनका लागि समय खर्चनु आवश्यक ठानेन । बरु हतार हतार उसले नियमविपरीत रोमन लिपिमा नम्बर प्लेट प्रयोगमा ल्याउने गरी बोलपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइएको छ ।

Sample 2बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा रोमन अक्षरमै अञ्चलका नामको सूची, नम्बर र अक्षरहरुको नमूना दिइएको छ (हेर्नुहोस्, नमूनाहरु) । संविधानविपरीत अञ्चलको नाम राख्ने र नियमकै विपरीत हुने गरी रोमन लिपिमा नम्बर प्लेट गर्ने सरकारको तयारीका पछाडिको निहितार्थ के हो ? आशंका जन्माएको छ ।New Sample

प्रति नम्बरप्लेट ३० अमेरिकी डलर लाग्ने सरकारी प्रक्षेपण छ । ५ वर्षमा ५० लाख सवारी साधनको नम्बर प्लेट फेर्नुपर्ने सरकारको सूचनामा उल्लेख छ । यसअनुसार, ५ वर्षमा १५ अर्ब रुपियाँबराबर कारोबार हुनेछ ।

अञ्चलको संरचना संविधानले खारेज गरिसकेकाले संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा प्रस्तावित नम्बर प्लेट खारेज हुन सक्नेछ । त्यतिखेर नयाँ संरचनाअनुरुपका नम्बर प्लेट व्यवहारमा ल्याउँदा न्यूनतम दोब्बर अर्थात् ३० अर्ब रुपियाँ लागत पर्नेछ । यसो हुँदा प्रत्येक उपभोक्ताको थाप्लोमा ६ हजार रुपियाँको दायित्व पर्नेछ ।

सम्बन्धित समाचारः

गच्छदारको हतारोमा ३० अर्बको खेलो

गच्छदारले ल्याए संघीयताविरोधी योजना

अब उच्च सुरक्षा प्रविधिसहितको नम्बर प्लेट

अस्थिर नीतिले उपभोक्ता मारमा, व्यापारी मालामाल


  •  
  •  
  •