आपतकालिन संयन्त्र बनाउन एनआरएनले सघाउने

64
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १२ भदौ (ओएनएस) । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले दैवी प्रकोप उद्धारका लागि स्थायी प्रकारको आपतकालिन संयन्त्र बनाउन नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने भएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घलेले बुधबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर यस्तो संयन्त्र निर्माण गर्न प्रस्ताव गर्दै त्यसका लागि सघाउन एनआरएन तयार रहेको जानकारी गराए । हालै सुनकोसी र पश्चिम नेपालमा आएको बाढी पहिरोको उदाहरण दिदै उनले स्थायी प्रकारको द्रुत उद्धार कार्यदल गठन गरे क्षति कम गर्न नसकिने बताए ।

‘यदि त्यस्तो उद्धार कार्यदल बनाउन सरकारले अग्रसरता लिन्छ भने गैरआवासीय नेपाली संघ प्राबिधिक तथा आर्थिक सहयोग गर्न तयार छ’, अध्यक्ष घलेले प्रधानमन्त्रीसमक्ष भने ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले त्यस्तो कार्यदलको आवश्यकता महसुस भएको भन्दै एनआरएनको सहयोग नेपाल सरकारका लागि अत्यावश्यक रहेको बताए ।हालै देशमा आएको प्राकृतिक प्रकोपले पुराएको धनजनको क्षतिबाट सम्पूर्ण एनआरएन मर्माहत भएको भन्दै संघले तत्काल राहतको लागि आठ लाख नगद तथा ४२० थान कम्वल प्रदान गरेको र थप सहयोग गर्न पनि तयार रहेको अध्यक्ष घलेले जानकारी गराए ।

करिव एक महिनासम्म उत्तर अमेरिकाका बिभिन्न शहरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली समुदायसाग अन्तरक्रिया गरेर फर्किएका अध्यक्ष घलेले त्यहाँ रहेका गैरआवासीय नेपालीहरु आफ्नो सीप र पूँजी नेपालमा लगानी गर्न उत्सुक रहेकाले नेपाली नागरिकताको निरन्तरताका विषयमा सरकार र सबै राजनीतिक दल गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।

पहिलो संविधानसभाले यस विषयमा कायम गरेको सहमती नै यस संविधानसभाले अनुकरण गर्नेमा आफू तथा समस्त अमेरिकावासी नेपालीहरु विश्वस्त रहेको अवगत गराए । उनले दोहोरो कर प्रणालीको व्यवस्थापन भएमा नेपालमा लगानीको लागि थप आकर्षक गन्तव्य हुने भन्दै नेपाल र बिभिन्न देशवीच दोहोरो कर अन्त्य गर्न तिब्र पहल गर्न अनुरोध गरे ।

सो अबसरमा अध्यक्ष घलेले प्रधानमन्त्री कोइरालाको स्वास्थ्य अबस्थाबारे चासो राख्दै सिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरे । प्रधानमन्त्रीले अफ्नो स्वस्थ्यमा क्रमिक रुपमा सुधार आईरहेको र अब छिट्टै पुनस्र्वास्थ्य जाँचको लागि अमेरिका जान लागेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कोइरालाले गैरआवासीय नेपालीहरुको विषयप्रति सरकार संवेदनशिल रहेको र यसलाई संवोधन गर्न आफूले सक्दो प्रयास गर्ने वताउँदै सबै राजनीतिक दलहरुलाई यसबारे जानकारी गराउादै सहमतिका लागि कोसिस गर्न सुझाव दिए ।


  •  
  •  
  •