मन्त्रीलाई पनि कोठामा पाउन गाह्रो

154
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १५ पुस । ‘म सभासद् हुँ, मन्त्री पनि भइसकें तर अहिले पनि मैले कोठा पाउँदिन,वर्षैपिच्छे कोठा सर्नुपर्छ’ नेकपा (एमाले) का नेता एवं सभासद् जितु गौतम (दर्जी) ले काठमाडौँमा कोठा भाडामा बस्दाको पीडा एक कार्यक्रममा सुनाए । 
सोही अवसरमा समता फाउण्डेशनका अध्यक्ष पदम सुन्दासले २०२० सालमा ओभरसियर भएर सरकारी जागीरमा संखुवासभा जाँदा दलित भएकै कारण कार्यालयमा प्रवेशै गर्न नदिएको घटनाको स्मरण गरे । 

अहिले पनि काठमाडौँमा कोठाभाडा समेत नपाउनु र २०२० सालमा दलित भएकै कारण कार्यालयमा प्रवेश गर्न नपाएको घटनाले छुवाछूत अन्त्यको अभियानको प्रभावकारितामा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । समय र राजनीतिक अवस्थामा परिवर्तन हुँदै आए पनि दलितमाथिको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अवस्थामा परिवर्तन हुन नसकेको आवाज कार्यक्रममा उठाइयो । नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका महासचिव गणेश विकेले छुवाछूतको अवस्था झन् जटिल वन्दै गएको बताए । 
उनी भन्छन्  ‘कानून छ, प्रशासन छ तर जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् न त छुवाछूतमा कमि नै आएको छ’ । उनका अनुसार अहिलेसम्म नेपालको गाविस त के छुवाछूत अन्त्य भएको एउटा वडा समेत भेटिदैन । उनको निष्कर्ष छ छुवाछूत अन्त्यका लागि प्रयासहरु नभएका होइनन् तर ती कार्यान्वयन हुन सकेनन् । कार्यान्वयन गर्ने निकायमा दलितको पहुँच हुन सकेन् । 
समता फाउण्डेशनद्धारा सोमवार आयोजित न्यायमा दलित पहुँच बिषयक राष्ट्रिय जन सुनुवाई कार्यक्रममा गौतम र सुन्दास मात्र होईन देशभरीका दलितहरु जो छुवाछूतका घटनामा पीडित भएर पनि न्याय नपाएकाहरुले आफ्नो दुःखेसो राखेका छन् । धादिङ्ग पिँडा गाविस मुलाखर्कका रामबहादुर बिक छोराले अन्तरजातीय बिवाह गर्दा गाँउबाट विस्थापित भएको बताए ।

उनी भन्छन् ‘म अहिले चितवनको शक्तिखोरमा गएर बसेको छु अहिले पनि गाँउ जान सकेको छैन, अझै पनि गैरदलितले मेरो पिछा गरिरहेका छन्’ । २०६९ असार १९ गते घटना हुदा आफ्नो परिवारले रातभरी कुटाई खाएको स्मरण गर्दै बिले आसु झार्नुभयो । अहिले उनको मुद्दामा जिल्ला अदालत धादिङले दोषीहरुलाई सफाई दिएको छ । सो फैसलालाई पुनरावेदन अदालत पाटन, ललितपुरले सदर गरेको छ ।   ,

गोरखापत्रबाट


  •  
  •  
  •