भारतले नमानेपछि पिटिए-पिडिए दुवै नहुने

121
  •  
  •  
  •  

काठमाडौ, १८ साउनः पानीका मुद्दा अलग राखेर मात्रै विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) गर्ने भन्ने नेपालको मस्यौदामा भारतीय पक्ष सहमत नभएपछि चार वर्षदेखि गर्ने भनिएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) तत्काल नहुने भएको छ ।

आइतबार नेपाल भ्रमणमा आउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका क्रममा पिटिए टुंगो लगाउने भन्दै एक महिनादेखि छलफल र बहस हुँदै आए पनि भारतीय पक्ष सहमत नभएपछि शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसबारे कुनै निर्णय गरेन।

नेपालले तयार पारेको मस्यौदा भारतले थप अध्ययन गरेर डेढ महिनाभित्र अन्तिम रुप दिनेमा दुवै पक्ष सहमत भएको ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले शनिबार नागरिकलाई बताइन्। मन्त्रालयअनुसार पानी उपयोगका मुद्दा अलग गरेर सम्झौता गर्न सकिने प्रकारको मस्यौदामा भारत सहमत देखिएन, प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणका क्रममा पिटिएको टुंगो नलाग्ने निश्चित भयो।

पिटिएबारे जिज्ञासा राख्दा सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले मन्त्रिपरिषदका महत्वपूर्ण निर्णय २४ घन्टा नभई सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताए। तर, बैठकमै सहभागी एक मन्त्रीले यसबारे भारत सकारात्मक नभएपछि बैठकमा कुनै पनि कुरा नउठेको बताए । उनले भने, ‘यसको अर्थ नेपालको सर्त मानेर भारत पिटिए गर्न सहमत छैन भन्ने बुझिन्छ।’ उनका अनुसार पिटिएको मस्यौदामा भारत सहमत भएन भने पिडिएका मस्यौदामा हामी सहमत हुन सकेनौं।

नेपालले विद्युत व्यापारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको थियो भने भारतले समग्र जलस्रोत विकासमा सहकार्य गरेर जान सकिनेमा जोड दिएको थियो। पानी उपयोगका विषय छुट्ट्याएर मात्रै सम्झौता गर्नुपर्ने विभिन्न राजनीतिक पार्टीले अडान राख्दै आएपछि नेपालले पानीका मुद्दामा छुट्टै छलफल गर्न सकिने गरी मस्यौदा तयार परेको थियो।

पानीका मुद्दा छुट्ट्याउनासाथ भारतीय पक्षले अस्वीकार गरेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘डेढ महिनाभित्र सम्झौता गर्ने भनिए पनि यसमा भारत सहमत हुँदैन। भविष्यमा पिटिए हुने सम्भावना निकै कम देखिन्छ।

मोदीकै भ्रमणका टुंगो लगाउने भनिएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) का विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले कुनै निर्णय गरेन। पिडिएको अन्तिम मस्यौदा जिएमआरसँग भएको र विस्तृत छलफल हुन नसकेकाले यसलाई पनि डेढ महिनापछि टुगो लगाउने निर्णय भएको ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीले बताइन्।

‘पिटिए र पिडिएमा थप छलफल गर्नुपर्ने भारतीय पक्षको आशय आयो,’ उनले भनिन्, ‘दुवै पक्षले थप छलफल र अध्ययन गरी निचोड निकालेपछि सम्झौताको प्रक्रियामा जानेछ।’ मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्ने पक्षमा भने भारत सकारात्मक छ।
आयोजना निर्माणका क्रममा नेपाल–भारत दुवैतर्फ सामान–आयात गर्दा लाग्ने लेबी र ट्याक्स नलगाउने, सामान ओसारपसारमा अवरोध नगर्नेबारे पनि भारत सहमत भएको ज्ञवालीले जानकारी दिइन्। पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा आइतबार दुई देशबीच सम्झौता हुने पनि उनले जनाइन्।

बर्खाको बिजुलीको उचित बजार खोज्न र हिउँदमा अभाव हुँदा भारतबाट आयात गर्ने योजनाअनुसार पिटिए गर्ने लक्ष्य भारतकै कारण असफल भएको मन्त्रालयका कर्मचारीको टिप्पणी छ। ती कर्मचारीका अनुसार भारतले विवादित मस्यौदा पठाएको बारे आफ्ना तर्फबाट त्यसको स्पष्टीकरण दिन खोजे पनि उसको प्राथमिकता बिजुलीभन्दा पानीमै बढी देखिएको छ।

भारतको मस्यौदा प्रस्तावमा नेपालको जलविद्युत विकासमा भारतीय कम्पनी मात्र आउन पाउने सर्तबारे अमेरिकाले समेत चासो देखाएपछि भारतले सम्झौतालाई पर सारेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

भारतीय कम्पनी मात्र आउने पाउनेबारे अर्थ मन्त्री रामशरण महतले समेत खण्डन गरेका थिए। उनकाअनुसार भारतलगायत तेस्रो मुलुकलाई जलविद्युत विकासमा खुला गरिने बताएका थिए। भारतले पिटिएका लागि पठाएको मस्यौदाको कतिपय दोहोरो अर्थ लाग्ने बुँदा समावेश भएकाले पनि गलत सूचना सार्वजनिक भएको उनको तर्क थियो।

भारतले गत जुन ९ मा ऊर्जा मन्त्रालयलाई पठाएको मस्यौदामा यहाँको पानी तथा बिजुलीमा अधिकांश आफ्नो स्वामित्व वा फाइदा हुने गरी पिटिए हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। बिजुलीको व्यापारिक मूल्य तोक्ने संयन्त्र वा निकायको उपस्थिति र त्यसमा निजी क्षेत्रको संलग्नता हुन नहुने र नेपालले उपयोग गरेर बेचिने बिजुलीको मूल्य भारतीय बजारको चलनचल्तीको भन्दा कम हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो।
यसैगरी, जलविद्युत विकासका लागि त्यससँग सम्बन्धित तालिम कार्यक्रम, दक्षता विकास र परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रियामा व्यापक रूपले भारतीय पक्षको सहभागिता हुनुपर्ने र नेपालले आफ्नो आवश्यकता पहिले नै किटान गरिसकेकाले चाहिएजति र खपत हुन सक्ने बिजुली राखेर बाँकी भारतकै सर्तमा निर्यात गर्नुपर्ने उताबाट पठाइएको मस्यौदामा उल्लेख थियो।
बिजुली किनबेच तथा जलविद्युत विकासका लागि ‘नेपालले विद्युत व्यापार सम्झौता’ भन्दै आएको थियो भने भारतले ‘ऊर्जा साझेदारी सम्झौता’ भनेको थियो। यही कारण पनि सम्झौता हुन नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ।

मस्यौदाको भाषाअनुसार भारतले नेपालको समग्र जलस्रोतमा आफ्नो स्वामित्व खोजेको विभिन्न टिप्पणीकार बताउँछन्। अहिले शुद्ध बिजुलीको मात्रै किनबेचको सम्झौता हुने सरकार तथा विभिन्न राजनीतिक दलले अभिव्यक्ति दिएका छन्। यही बिजुली व्यापारको कुरामा मात्रै जोड दिएकाले पिटिए गर्नबाट भारत पछाडि सरेको हो।

नेपालले पिटिएका लागि पहिलोपटक सन् २०१० भारतलाई मस्यौदा पठाएको थियो। उक्त मस्यौदाका मूलभूत विषय उल्लेख नगरी भारतले जलविद्युत तथा जलस्रोत विकासमा सहकार्य गरेर जान सकिने मस्यौदा पठाएको थियो।

भारतले पठाएका एजेन्डामा छलफल हुँदा पानी र बिजुलीका विषयमा अडान राख्न नसक्दा नै द्धिपक्षीय सन्धि–सम्झौतामा भारत सधैं हाबी हुँदै आएको भन्दै अबको सम्झौता यस्तो नहुने सरकारले प्रस्ट पारिसकेको छ।
नागरिकबाट

  •  
  •  
  •