बैशाखमा नआउने भयाे बजेट

225
  •  
  •  
  •  

काठमाडौ, १४ चैत : विकास खर्च बढाउन वैशाखमै बजेट ल्याउने अर्थ मन्त्रालयले झन्डै ५ वर्षदेखिको प्रयास यस पटक पनि पूरा नहुने भएको छ । विपक्षी दलहरू संविधानसभा त्यागेर विरोधमा उत्रिएको र सम्बन्धित निकायको समेत तयारी नपुगेकाले वैशाखमा बजेट नआउने निश्चित भएको हो । संसदले हिउँदे नगरी सिधै बजेट अधिवेशन बोलाए पनि वैशाखमा बजेट आउने सम्भावना छैन ।

‘एकातर्फ मन्त्रालयहरूबाट योजना आयोगमा कार्यक्रम आइसकेका छैनन् भने अर्कोतिर राजनीतिक सहमति पनि छैन,’ आयोगका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसपटक पनि वैशाखमा बजेट नआउने भयो ।’ विशेषगरी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि लगातार विकास लक्षित पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा समयमा बजेट नआउनु रहेको भन्दै वैशाखमै संसदमा बजेट पेस गर्ने र असारसम्म पारित गर्ने प्रयास भइरहेको थियो । अर्थमन्त्री रामशरण महतले पनि केही अघि वैशाखमै बजेट ल्याउने सार्वजनिक वक्तव्य दिएका थिए ।

सरकारले बजेटको तयारी पूरा गरेपछि संसदलाई अधिवेशनका लागि आग्रह गर्नुपर्छ । तर योजना आयोगमा अझैसम्म मन्त्रालयहरूबाट कार्यक्रम आएका छैनन् । चैत १५ भित्र बजेटको खाकाअनुसार कार्यक्रम ल्याउन आयोगले बारम्बार आग्रह गरे पनि आशावादी हुने ठाउँ नरहेको आयोगका एक सदस्यले बताए । ‘निरन्तर ताकेता भइरहे पनि कार्यक्रम आउने सम्भावना छैन,’ उनले भने । आयोगले वैशाखमै बजेट ल्याउन यसअघि मन्त्रालयहरूलाई दिइएको चैत मसान्तको समय सीमा १५ दिन घटाएको थियो ।

यसरी आएको कार्यक्रमलाई आयोग र अर्थमन्त्रालयले हेरि सकेर स्वीकृत गर्नुपर्छ । त्यसपछि पुर्व बजेट छलफलका लागि ससदमा पेश हुन्छ । ‘पुर्व बजेट छलफल हुनैपर्छ भन्ने त छैन तर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा गर्दा राम्रो हुने भएकाले गत वर्ष देखि शुरु गरीएको हो,’ संसदका कानुनी सल्लाहकार रवि शर्माले भने, ‘१०/१५ दिन पुर्व छलफलमा लाग्न सक्छ ।’ अझै कार्यक्रम स्वीकृत नभएको, पुर्व बजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रम पनि पेश गर्नुपर्ने भएकाले राजनीतिक सहमति भएपनि जेठ अन्तिम भन्दा अगाडि बजेट पेश हुने सम्भावना देखिदैन । यहि बीचमा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपतिले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि कम्तीमा एक साता बजेटलाई अन्तिम रुप दिन समय लाग्ने विगतको अनुभव छ । हिउदे अधिवेशन गर्नेर् पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा नभएपनि विपक्षीको विरोध भने सरकारका लागि समस्या हुने देखिन्छ । गत वर्ष पनि जेठ पहिलो साता बजेट ल्याउने प्रयास एमाओवादीको निरन्तरको विरोधले प्रभावित भएको थियो । यसपटक राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभए फेरि एक तिहाइ खर्च गर्न पाउने गरी पेश्की बजेटकै भर पर्नुपर्ने खतरा रहेको अर्थका एक अधिकारीले वताए । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनयता ४ पटक यसरी सरकारले आपmनो खर्च र आम्दानीको व्यवस्था गरेको थियो । संविधानमा समयमा बजेट पेश गरी पारित हुन नसके गत वर्षको वास्तविक खर्चको एक तिहाइ खर्च गरी काम चलाउन सकिने व्यवस्था छ ।

बजेटलाई राजनीतिक स्वार्थपुर्तिको हतियार बनाउने प्रचलन दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनयता निक्कै बढेको हो । त्यसयताको ७ वर्षमा ३ पटकमात्रै आर्थिक वर्ष नसकिदै अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न पाएका छन । एमाओवादीबाट अर्थमन्त्री भएका वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष कटाएपनि बजेट ल्याउन पाएनन । अर्का अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट पेश गर्न खोज्दा एमाओवादी सभासदको कुटाइ समेत खाए । त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्यो । २०६५ देखि २०७० सम्म कुनै वर्षपनि ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव भएन । विकास खर्च विनियोजित रकमको ८५ प्रतिशत कुनै वर्ष पनि नाघ्न सकेन ।

यसरी विकास प्रभावित हुनुमा समयमा बजेट नआउनु र आइ हाले पनि पारित हुन समय लाग्नु रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन । संसदीय समितिहरूले पनि वैशाखमै बजेट ल्याउन र असार सम्म पारित गरी कार्यान्वयनमा लग्न आदेश दिने गरेका छन । पछिल्लो पटक अर्थ समितिले अर्को वर्षदेखि असार देखि आर्थिक वर्ष शुरु गर्न निर्देशन दिएको छ । असार अन्त्यमा बजेट आएपनि असोजसम्म संसदबाट पारित हुन समय लाग्ने गरेको छ । त्यसपछि चाडवाड भन्दै काम हुदैन । यसपटक पनि आर्थिक वर्षको साढे ९ महिना वित्न लाग्दा पनि २२ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । अबको सय दिनमा सरकारले झण्डै सय अर्ब रुपैया नै खर्च गर्नुपर्नेछ । जसले जथाभावी खर्च हुने र काम गुणस्तरिय नहुने खतरा रहन्छ ।

विकास खर्च हुन नसक्नुमा अर्को कारण अख्तियारको त्रास रहदै आएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन प्रष्ट नभएको र निर्णय गर्दा अख्तियारको फन्दामा परिने डरले काम हुन सकेको छैन । आयोगका सदस्य चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार यसपटकको बजेट समय अगावै ल्याउने र खर्च बढाउने नयाँ योजना समावेश गरीदैछ । फेरि मध्यकालीन खर्च संरचनालाई व्युताएर ३ वर्षे कार्यक्रम ल्याउन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको उनले वताए । ‘योजना आयोगबाट दुइ पटक कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटाउने भएका छौ,’ उनले भने । यसका लागि आर्थिक कार्यविधि नियमावली संसोधन गर्नुपर्ने भएकाले बजेटसंगै पेश गर्ने तयारी रहेको पनि उनले वताए । हाल बजेट आउनुअघि र आएपछि पनि आयोगले कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कान्तिपुर दैनिकबाट


  •  
  •  
  •