भूमिसम्बन्धी २९ बुँदे कञ्चनपुर घोषणा पत्र

136
  •  
  •  
  •  

‘सङ्गठित सुकुम्बासी, भूमिहीन र किसान आवास, खाद्य र भूमि अधिकार सहितको संविधान’ भन्ने मुल उद्घोषका साथ २०७१ फागुन १० देखि १२ सम्म राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्चको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरमा भयो । सम्मेलनमा ५४ जिल्लाका ५ सय ८५ प्रतिनिधि एवं पर्यवेक्षकको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनले भूमिसम्बन्धी कञ्चनपुर घोषणा एवं सङ्गठनको कार्यभारलाई पुरा गर्ने अठोटका साथ ल्यामबहादुर दर्जीको अध्यक्षतामा ३ वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्र तथा अठोटपत्र :

(क) नयाँ संविधान र भूमि ऐन 

(१) राजनीतिक दलहरूको अधिकतम सहमतिमा संविधान जारी गरिनुपर्छ । सुकुम्बासीको आवास र भूमिहीन किसानको कृषियोग्य भूमि पाउने अधिकार संविधानमै सुनिश्चित हुनुपर्छ । भूमिमा मानिसको उपयोगको मात्र हक हुन्छ तसर्थ भूमिसम्बन्धी हकलाई निजी सम्पत्ति सरह मौलिक हक अन्तर्गत नराखी सवैधानिक हक अन्तर्गत राखिनुपर्छ । कृषियोग्य भूमि उपयोगको अधिकार खेती गर्ने किसानको मात्र हुने संविधानमा स्पष्ट लेखिनुपर्छ ।

(२) भूमिमा न्यायोचित हदबन्दी लगाई त्यसबाट प्राप्त हुने जग्गा सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा साना किसानलाई निःशुल्क वितरण गरिनुपर्छ । हदबन्दी माथिको जग्गामा क्षतिपूर्ति नदिने व्यबस्था गरिनु पर्छ । राज्य संरचनाका विभिन्न निर्णायक तहमा समावेशी सिद्वान्तको आधारमा सुकुम्बासी, भूमिहीन, महिला र साना किसानहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संविधानमा नै गरिनुपर्छ । यि विषयहरू सुनिश्चित हुने गरी संविधान बनाउन संविधान नआउन्जेल मञ्चले सभासद् र राजनीतिक दलका शिर्ष नेतृत्वसँग सम्वाद गर्नेछ । देशभरका सदस्य परिचालन गरी निरन्तर खबरदारी गर्नेछ ।

(३) विगतका भूमि आयोगले दिएका सुझावका आधारमा बनेको भूमि सुधारसम्बन्धी १३ बुँदे कार्ययोजना, भूमि नीति, भू–उपयोग नीति समेतलाई आधार मानी विद्यमान भूमिसम्बन्धी सबै समस्यालाई सम्बोधन हुनेगरी सामाजिक न्याय र उत्पादनमुखी नयाँ भूमि ऐन तर्जुमा गरी लागु गरिनुपर्दछ । यस्तो ऐन निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन हुने छलफल र सम्वादमा मञ्चले सक्रियतापूर्वक भाग लिनेछ ।

(४) व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गरिएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को छैठौं शंसोधन प्रस्तावमा बेदर्तावाल मोहीलाई स्थानीय निकायको जोतभोगको किटानी सिफारिसका आधारमा मोहीयानी हक दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ । जग्गा बाँडफाँटका लागि पेश भएका निवेदन उपर फिल्डमा टोली खटिई मोही र जग्गाधनीलाई आधा आधा बाँडफाँट गरिनुपर्दछ । यस्तो व्यवस्था भएपछि जोतभोगको किटानी सिफारिस लिने र जोताहा मोहीहरूलाई सहयोग गर्ने कार्यमा मञ्चले सहयोग पु¥याउनेछ ।

(ख) भूमि तथा समग्र कृषि व्यवस्थामा सुधार

(५) कृषि कर्म गर्ने तर खेती गर्न जमिन नभएका वा न्युन जमिन भएका भूमिहीन किसानहरूको लागि कम्तिमा १२ महिना खानपुग्ने जमिन उपलव्ध गराउनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सक्रियताको लागि आवश्यक खर्च पनि सोही खेतीबाट उपलव्ध हुने अवस्था निश्चित गरिनुपर्छ । जमिनलाई ऊर्वर र उत्पादनमुखी बनाउन सिँचाइ, प्रविधि, बाटो, मल, बीउ लगायतका पूर्वाधारहरू अनिवार्य उपलव्ध गराउनुपर्दछ ।

सुकुम्बासी, भूमिहीन र साना किसानले जोती, भोगी आएका तर विभिन्न बहानामा दर्ता हुन नसकेका जमिनलाई जमिन भएकै ठाउँमा टोली पठाई सार्वजनिक सर्जमिन मुचुल्का गरी जोत्नेको नाममा दर्ता गरिनुपर्छ । जमिन्दारले कव्जा गरेका ऐलानी तथा पर्ति जमिनहरू फिर्ता गरी सुकुम्बासी तथा भूमिहीन किसानको बसोबास र खेतीपातीको लागि उपलव्ध गराउनु पर्दछ । यसरी उपलव्ध जमिनको दिगो उपयोग गरी उत्पादन बढाउन सङ्गठनले मेहनतपूर्वक काम गर्ने प्रण गर्दछ ।

(६) सर्वोच्च अदालतबाट भएको गुठी रैतानी नहुने सम्बन्धी निर्णयलाई पुनरावलोकन गरी सम्पूर्ण गुठी जग्गा कुत, तिरो सम्पूर्ण रूपमा मिनाहा गरी जोती–भोगी आएका किसानहरूकै नाममा रैकर गरिनु पर्छ । खेती नभइरहेको जग्गा सम्बन्धित गुठीकै नाममा रहने गरी दर्ता गर्नुपर्छ र स्थानीय गरिबहरूको समूह बनाई निश्चित शर्तमा उपयोग गर्न दिइनुपर्छ । धार्मिक कार्यको निम्ति आवश्यक खर्च सरकार र समुदायले व्यहोर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारलाई गुठीसम्बन्धी जोताहा किसानको हक सुनिश्चित गर्नेगरी नयाँ ऐन तुरुन्त ल्याउन माग गर्दछ ।

(७) जुनसुकै प्रकृतिको बिर्ता जग्गा हाल जोतभोग गर्दै आएका किसानको स्वामित्वमा हुने गरी विना शुल्क दर्ता गरिनुपर्दछ । अहिलेसम्म पनि विभिन्न बिर्तावालहरूका नाममा कायम रहेका तर जोताहाले जोत भोग गरिरहेका जमिन स्थलगत सर्वेक्षण गरी जोती भोग आएका किसानका नाममा दर्ता गरिनुपर्छ ।

(८) चुरेक्षेत्रमा हाल खेती भइरहेको जग्गा चुरेबासीको नाममा दर्ता गरिनुपर्छ । यसका लागि भूउपयोगका आधारमा जग्गालाई वर्गिकरण गरी चुरेबासीको जीविका सुनिश्चितता गर्ने गरी चुरेबासीको उचित सहभागितामा चुरे नीति तथा कार्यक्रम बनाई लागु गरिनुपर्छ । चुरेको वन क्षेत्र संरक्षण र उपयोगका लागि स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्छ ।

(९) भूमि तथा समग्र कृषि व्यवस्थामा सुधार गर्ने कामलाई राष्ट्रिय प्राथामिकता प्राप्त कार्यक्रमको रूपमा तोकिनुपर्छ र सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

(१०) भूमिसम्बन्धी न्यायिक प्रक्रियामा लागेका गरिब परिवारलाई कानुनी सहयोगको परिपाटी विकास गर्नुपर्छ । समुदायमा आधारित प्यारालिगल कार्यक्रमका साथै द्रुत न्याय प्रतिष्ठान जिल्लास्तरमा गठन गरिनुपर्छ ।

(११) स्थानीय निकायमा भूमि, भूमिहीन र किसानको वैज्ञानिक लगत राखी राष्ट्रिय सूचना नेटवर्कसँग जोडिनुपर्छ । हाल गाविस र नगरपालिकामा अनिवार्य गरिएको आधारभूत सर्वेक्षणलाई गरिबी, भूमि र कृषिको कोणबाट विश्लेषण गर्ने गरी नयाँ खाका लागु गरिनुपर्छ ।

(१२) भूमि प्रशासनको पुर्नगठन भूमि सुधारको महत्वपूर्ण अङ्ग हो । पुरानो प्रशासनिक संरचनाले जनमुखी भूमि सुधारको ब्यवस्थापन गर्न सक्दैन । यसका लागि मालपोत, नापी र भूमि सुधार कार्यालयहरूलाई एकिकृत गरिनु पर्दछ । यी कार्यालयहरू स्थानीय निकायको मातहतमा राखिनु पर्दछ । भूमि नीति कार्यान्वयको अतिरिक्त स्थानीय निकायलाई भूमिसम्बन्धी निश्चित अधिकार तोकिनुपर्छ ।

(१३) भूमिको संरक्षण, उपयोग, न्यायिक बाँडफाँटलाई मार्गनिर्देशन गर्न विज्ञहरू रहेको स्थायी प्रकारको भूमि सुधार आयोग राष्ट्रिय तहमा गठन हुनुपर्छ । यो आयोगले नीतिहरूको समिक्षा, भएका नीतिको कार्यान्वयन, र भूमिहीन तथा सुकुम्बासीले जग्गा पाउने कार्यको अनुगमन र सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

(१४) राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालले विभिन्न समयमा गरेको आन्दोलन पश्चात नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता, भूमि आयोगको सुझावका आधारमा बनेको १३ बुँदे कार्ययोजना अविलम्ब कार्यन्वयन गरिनुपर्दछ ।

(१५) कृषि मजदुरलाई मर्यादित जीवन जिउन लायकको पारिश्रमिक दर निश्चित गर्ने, महिला पुरुषलाई बराबर र उचित पारिश्रमिक दिइनुपर्छ । यस्तो ज्याला कृषि मजदूरको सहभागितामा जिल्ला समितिको निर्णयबाट नघट्ने गरी स्थानीय निकायले वार्षिकरूपमा तोक्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

(ग) सुकुम्बासी समस्या र समाधान

(१६) सुकुम्बासी आयोग बनाउने, पटकपटक उही प्रयोजनको लागि गरिबहरूलाई आर्थिक बोझ पार्दै निवेदन सङ्कलन गर्ने तर जग्गा उपलव्ध नगराउने सरकार र राजनीतिक दलको कार्यप्रति यो सम्मेलन गम्भीर असहमति राख्दछ । पछिल्लो सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई सर्वोच्चले काम रोक्न गरेको आदेशमा सङ्कलन गरिएका ८ लाखभन्दा बढी निवेदनको विषयमा चाहिँ केही नबोल्नुले सर्वोच्च अदालतसमेत कमजोर नागरिकको नभएको प्रष्ट भएको छ । आयोगको कार्यादेशसमेत संशोधन गरी तुरुन्त पुनर्गठन गर्न सम्मेलनले माग गर्दछ ।

सुकुम्बासीहरूको विवरण गाउँ भूमि अधिकार मञ्चको सिफारिस र वडा सर्जमिनका आधारमा गाविस वा नगरपालिका गाउँ÷नगर परिषद्ले पास गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । कृषि बाहेकको काम गर्ने सुकुम्बासीहरूलाई रोजगारी पाइने क्षेत्रहरूमा उपयुक्त घडेरीका साथै घर बनाउन निश्चित अनुदान दिनुपर्छ । ती क्षेत्रमा खानेपानी, बाटो, विद्युत, विद्यालय, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत सुविधाहरूको व्यवस्था हुनुपर्दछ । सुकुम्बासी परिवारलाई व्यवसायिक तालिमका माध्यमबाट सक्षम बनाई कम्तिमा परिवारको एक सदस्यका लागि पूर्णकालिन रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

साथै वास्तविक सुकुम्म्बासी पहिचान गर्न, सुकुम्बासीलाई आफ्ना अधिकार र कर्तव्यका विषयमा सचेत तुल्याउन मञ्चले आवश्यक कार्य गर्नेछ । तीन महिना भित्र आयोग पुनर्गठन भई परेका निवेदनमाथि कार्वाही सुरु नभएमा मालपोत कार्यालयको काममा असहयोग हुनेगरी आन्दोलन गरिनेछ ।

(१७) घरवारविहीन, सुुकुम्बासी, भूमिहीन गरिब, दलित, आदिवासी जनजाती, अल्पसङ्ख्यक, उत्पीडित महिलाको पहिचान गर्ने, जग्गा किटान गर्ने र घरबास र खेतीको लागि जग्गा उपलव्ध गराउने कार्य स्थानीय सरकारको अगुवाइमा हुनुपर्छ । यसरी वितरण गरिने सूची स्थानीय निकायको सभामा छलफल भई स्विकृत हुनुपर्दछ ।

(घ) अर्ध दास प्रथाको उन्मुलन र समाजिक न्याय

(१८) कुनै पनि प्रकारको बँधुवा श्रम प्रथाको पूर्णत अन्त्य गरिनुपर्दछ । स्थानीय निकायलाई बढी जिम्मेवार बनाई पुर्नस्थापना कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । अन्यायपूर्ण भूसम्बन्धका कारण मर्यादित जीवन जीउने अधिकारबाट वञ्चित हली, हलिया, गोठाला, बालीघरे, हरूवा—चरुवा, कमलरी सबै परिवारको स्वयं अधिकारबाट वञ्चितहरूका अगुवा तथा स्थानीय निकाय समेतको परिचालन गरी एकिन लगत तयार गर्ने र उनीहरूको आवास, रोजगारी र जमिनसहित पुर्नस्थापना गरिनुपर्दछ ।

(१९) समुदायका अल्पसङ्ख्यक राजी, वादी, चेपाङ, चिडिमार आदि र दलित समुदाय मुसहर, डोमलगायत सीमान्तकृत समुदायको आवास, जमिन माथिको स्वामित्वका साथै शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

(२०) देशभरीका भूमि अधिकारबाट वञ्चितको वस्ती उठिबास गराउने, मोही वेदखल गर्ने, ऐलानी जग्गा विक्री वितरण गर्ने, खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरिनुपर्दछ । कृषियोग्य जग्गाको प्लटिङ विरुद्द मञ्चले व्यापक जागरण र अवरोध अभियान थाल्नेछ ।

(२१) प्राकृतिक प्रकोपमा परी परिवार गुमाएका, वेपत्ता पारिएका, घरवार बिहीन भई अपमानित जीवन जिरहेका साथै आरक्ष विस्तापित तथा असुरक्षित क्षेत्रमा बस्न बाध्य परिवारलाई जमिनसहित पुर्नस्थापना गरिनुपर्दछ ।

(ङ) भूमिमा महिला अधिकार

(२२) कृषि कार्यमा महिलाहरूले पु¥याएको योगदानको पहिचान गरी उनीहरूको जीविका, न्याय र खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न जमिनको दर्ता महिला र पुरुष दुवैका नाममा हुनुपर्छ । यसका लागि हाल दिदैं आएको सहुलियतलाई अझै बढाउनुपर्छ । श्रीमान्को स्वामित्वमा रहेको जग्गामा श्रीमतीको स्वामित्व कायम गर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ । यस कार्यलाई मञ्चले महत्वका साथ अघि बढाएको छ । महिला किसानको पहिचान र संयुक्त पुर्जाको सवाललाई अभियानकै रूपमा लगिनेछ ।

(च) भूउपयोग

(२३) कृषियोग्य भूमिकोे गैरकृषि क्षेत्रमा भइरहेको प्रयोगलाई रोक्नु पर्छ । थप बिग्रन नदिन भूउपयोग नीतिका आधारमा ऐन बनाई तुरुन्त लागु गर्नुपर्दछ । कृषि भूमिमा आवासको प्रयोग बन्देज गरिनुपर्दछ । जमिन बाँझो राखेमा जमिनको उत्पादन बराबर कर लगाउनु पर्दछ । र लगातार तीन वर्षभन्दा बढी अवधि जग्गा बाँझो राखेमा त्यस्तो जग्गा सरकारले लिने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । खेती नगर्नेलाई कृषि जमिन नदिने स्पष्ट नीति हुनपर्छ । गैरहाजिरी किसानहरूको अन्त्य हुनपर्छ । कृषि जमिन खेती गर्नेले मात्र खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

(२४) सरकारी सार्वजनिक भनिएको तर उपयोग विहीन रहेको जग्गालाई सामुदायिक जग्गाको रूपमा कायम गरी समुदायले व्यवस्थापन गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । यसरी व्यवस्थापनका लागि सरकारले आवश्यक बीउ, सिँचाइ, बाटो र प्रविधि लगायमा सहयोग पु¥याउनुपर्दछ ।

(२५) नदी उकासलगायत विभिन्न क्षेत्रका हैसियत बिग्रीएका र त्यत्तिकै रहेका जमिनलाई उपयोग्य बनाउन राज्यले भूमि विकासमा लगानी गरी त्यसरी उपलव्ध जग्गा भूमिहीन किसानलाई उपयोगका लागि दिनुपर्दछ ।

(२६) व्यापारी र कम्पनीको प्रलोभनमा परी ल्याउन लागेको करार खेतीसम्बन्धी नीतिको यो सम्मेलन विरोध गर्दछ । जग्गा भएका तर आफैं खेती गर्न नचाहनेले स्थानीय निकायमा औपचारिक कागज गरी स्वामित्वमा असर नपर्ने र जग्गाको गुणस्तर पनि कायम भइरहने स्थिती बनाउन गरिब परिवारलाई कम्तिमा १० वर्षको लागि विना कुत वा भाडा लिनेगरी जग्गा दिने लिने व्यवस्था सहितको करार खेती नीति ल्याउन माग गर्दछ । यि विषयलाई सुनुवाई नगरी भूमिहीन र साना किसानको हितमा ल्याउने करार नीति कुनै पनि मुल्यमा लागु गर्न नदिने प्रण गर्दछ ।

(२७) कम्पनी र व्यवसायीक घरानाले गने खेतीले गरिवी, भोक, असमानता बढाउनुको साथै वातावरणमा नकरात्मक असर पुग्ने हुँदा परिवारीक खेतीपातीलाई दिगो तवरले अघि बढाउन अध्ययन, स्रोत र प्रविधि केन्द्रित गरिनुपर्छ । सरकार, दातृ निकाय, बैंकहरूले ठुला खेतीको लागि दिएको अनुदान पुर्णत रोकिनुपर्छ । साना उत्पादकहरूको उर्जा क्षमता आर्जनलाई सुदृढ तुल्याउने व्यवसायिक खेती प्रवर्द्धन गरिनुपर्दछ ।

(२८) मुलत वन स्रोतमा आधारित अल्ससंख्यक, आदिवासी, भूमिहीन र साना किसान समुदाय जो वन छेउका आसपास बसिरहेका छन् । उनिहरूको वसोवास तथा खेती गरिरहेको जग्गाको पुर्ण सुरक्षा हुनुपर्छ । यि सबैको वनमा पहुँच निश्चित गरिनुपर्छ । जल र जंगल सामुदायिक स्रोत हुन् । यिनमा सबैको पहुँच र उपयोग सुनिश्चित गरिनुपर्छ । जल र जमिनको दोहन र वन उजाडीकरण रोकिनुपर्छ । उत्पादनको नियन्त्रण किसान र कृषि श्रमिकको हुनुपर्दछ ।

(२९) उखडा जग्गा, गाउँ ब्लक जोत्ने किसानको नाममा दर्ता गरिनुपर्छ । चोरी दर्ता बदर गरि वसोवास एवं जोतभोग गर्दै आएको किसानका नाममा निशर्त दर्ता गरिनुपर्दछ ।

सङ्गठनको अठोट,

(१) हामी सबै जिल्लाका प्रतिनिधी एवम् पर्यवेक्षक ६ महिनादेखी एक वर्ष भित्रमा कम्तिमा एक जिल्लामा हामीले चाहेको भूमिसुधारको खाका तयार गरी खाका कार्यान्वयनको अभ्यास शुरु गर्नेछौं ।

(२) संगठनको बल र उद्देश्य मिल्ने अन्य व्यक्ति एवं संस्था समेतको सहयोगको आधारमा कुनै पनि सदस्यलाई उठिवास र वेदखली हुनबाट पुर्णत संरक्षण गर्नेछौं । मञ्चका कुनै पनि अधिकार हनन विरुद्द संगठीत र सचेत भएर उभिनेछौं ।

(३) प्रत्येक गाउँमञ्च र जिल्ला मञ्च स्वायत्त संगठनको रुपमा विकास गरेर लैजानेछौं । राष्ट्रिय समितिसँग नीति निर्माण र राष्ट्रिय आन्दोलनका सवालमा सहकार्य गर्नेछौं । रुपान्तरण कार्यको योजना र कार्यान्वयन जिल्ला र गाउँ मञ्चले नेतृत्व गर्नेछौं ।

(४) संगठनको नयाँ लगत तयार गरी गाउँ मञ्चको अनिवार्य संगठन सुदृढिकरण र अभियान योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नेछौै । संगठन विस्तारसँगै व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने अनिवार्यतालाई ध्यानमा राखी आगामी तिन वर्षमा संगठन सुदृढिकरण गरी मञ्चको सदस्यता १ लाख ६० हजार पुर्याउनेछौ । सवै सदस्यले अनिवार्य नविकरण गर्नेछौं ।

(५) संगठनको कार्यदिशा, नीति र कार्यक्रमका आधारमा १ वर्षभित्रमा देशव्यापी रुपमा वैचारिक प्रशिक्षण सञ्चालन गरिनेछ । यस्ता शिविर र तालिमका माध्यमबाट स्वयमसेवी अगुवा निर्माण गरी उनीहरूको वृहद परिचालन गरिनेछ । विचार सहितको अगुवा कार्यकर्ता निर्माणमा जोड दिनेछौं ।

(६) यसो हुँदा सहकारी, कृषि उद्यम, सामूहिक खेती जस्ता कार्य सङ्गठनमा जोड्दा आन्दोलनमा सहभागिता र योगदान बढ्नुको साथै सदस्यको जिवनस्तरमा सुधार आउने भएकाले संगठन र सहकारीको कामलाई पृथक तर सँगसँगै लैजानेछौं ।

अन्त्यमा,

चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने गाउँ मञ्च, अगुवा, कार्यकर्ता, जिल्ला तथा केन्द्रका पदाधिकारी, राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय सहयोगी, कञ्चनपुर जिल्लाका राजनीतिक दल, सरकारी कार्यालय, संस्था, संगठन, सञ्चारकर्मी सवैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं ।

भूमि अधिकार आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाउने भूमि सहिद लालमायाँ खाम्चा मगर, जनककुमारी चौधरी र किसान नेता भीमदत्त पन्त लगायत ज्ञात अज्ञात सहिदहरू प्रति सम्मान प्रकट गर्दछौं । साथै राष्ट्रिय मञ्चका पूर्व उपाध्यक्ष शान्ता चौधरीको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं ।

जय भूमि ।

१२ फागुन, २०७१
भिमदत्तनगर, कञ्चनपुर


  •  
  •  
  •