निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक हक

134
  •  
  •  
  •  

सन् २००७ मा म हङकङ युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत रहँदा अचानक विरामी परेँ । त्यतिबेला हङकङमा सामान्य फ्लू चलेको थियो ।

मलाई पनि छोइहाल्यो त्यसले । मित्रहरु प्रकाश रेग्मी र किसनदत्त भट्टले  मलाई क्वीनमेरी हस्पिटल लैजानुभयो । एकछिन लाइनमा बसेपछि डाक्टरको सेवा पाइयो । स्वास्थ्य जाँच र शारीरिक परीक्षण मात्र हैन औषधी समेत सबै निःशुल्क उपलब्ध भयो ।

निको पनि छिटो भइयो । आफ्ना नागरिक त के एउटा विदेशी विद्यार्थीको लागि समेत त्यहाँको सरकारले निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गरेको देखेर मलाई त्यस मुलुकको स्वास्थ्य सेवा पद्धतिप्रति सलाम गर्न मन लाग्यो ।

टेक नारायण कुँवर

नेपालमा संविधानले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनाइएको कानूनले नागरिकहरुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यतिले मात्र पुगेन । सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानूनको अक्षरशः पालना गर्नु भनी सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

जनताको प्रतिनिधित्व गरेर आफैँले निर्माण गरेको संविधान, कानून र अदालतको आदेशको पालना नगर्ने ध्येय पक्कै पनि सरकारको नहोला । तर कोरोनाको यति भयानक संक्रमण फैलिई महामारी चलिरहेको घडीमा सरकारले जनताको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउने हक प्रदान गर्नबाट पछि हट्न मिल्दैन । हो अहिले सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प जस्तै भएकाले कर संकलन लगायतका कार्यमा शिथिलता आई राज्यको ढुकुटी कमजोर बनेको छ । तर राज्य भनेको जनताको अभिभावक हो ।

जसरी बाबुआमाले आफ्ना छोराछोरीहरु भोकै परे वा बिरामी परेमा बरु आफू नै भोकै बस्न किन नपरोस् छोराछोरीको भोक प्यास र रोग मेटाउने कर्तव्य हरतरहले निर्वाह गर्दछन् त्यसरी नै राज्यले अहिलेको महामारीमा जनताको पिर मर्का र समस्यालाई कुनै कसर बाँकी नराखी आत्मसात गरेर काम गर्नुपर्दछ ।

यसको अर्थ अहिले सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि गरेका यावत प्रयासहरु मूल्यहीन छन् भनिएको होइन । सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाहमा अहोरात्र काम गरिरहेको छ । महामारीलाई नियन्त्रण बाहिर जान नदिन शुरुदेखि नै योजनाबद्ध रुपमा लागि परेको छ ।

उपलब्धीहरु पनि हासिल भएका छन् तर पनि जनता समक्ष सरकारको बाध्यता के हो सो लिएर उपस्थित हुने कार्यशैलीमा देखिएको कमजोरीले गर्दा सरकारले स्यावासी पाउने असल कामहरुमा पनि गाली खाइरहेको देखिन्छ । यसको निम्ति स्वास्थ्य सामाग्री खरिद देखि सम्पादित जति पनि कामहरु छन् ती पारदर्शी र निष्ठापूर्वक गरिएको छ भन्ने सबुत प्रमाण सहित जनता समक्ष पेश हुन सक्नुपर्छ ।

अब सरकार प्रमुखले नेपालमा कोभिड महामारीको लागि पहिलो दिनदेखि आजसम्म चालेका पाइलाहरु र उपलब्धी मात्र होइन जानी नजानी हुन गएका कमी कमजोरीहरुको समेत यथार्थ चित्रण सहितको सम्बोधन गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । नागरिकहरु अहिले मुलुकमा केही नै भएको छैन भन्नेजस्तो भावमा लगभग बेलगाम दैनिकीमा चलिरहेको अवस्था छ । बेलायत, फ्रान्स लगायतका सम्पन्न र शिक्षित मुलुकको अभ्यास हेर्ने हो भने मास्क नलगाई हिँड्ने सामाजिक दूरीको नियम नमान्ने भिडभाड गर्नेलाई हजारौँ युरो जरिवाना गर्ने नियम लागू छ ।

हामीकहाँ त्यस्ता कुरा त के नागरिकहरुले सरकारले अनुशासनमा बस्न गरेको अनुरोध समेत पुरै अवज्ञा गरेको देखिन्छ । नागरिकहरुको यस्तै अनुशासनहीन चाला जारी रह्यो भने आगामी दिनमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कसैले सम्हाल्न नसक्ने गरी तबाह हुनेछ भनी विज्ञहरुले सुझाव दिनुभएकै छ ।

तसर्थः सरकारले अहिले तत्कालै एउटा दैनिक र निरन्तर स्थितिको तकाजा लिने र त्यसको मूल्याङ्कन गरी नीतिहरु सिफारिस गर्ने मन परेका मानिस राखेर होइन साँच्चिकै प्रवुद्ध विज्ञहरु रहेको समूह बनाइहाल्नु पर्दछ । यसमा सरकारका मन्त्रीज्यूहरु लगायत सिङ्गो प्रशासनयन्त्रले विनम्रताका साथ तन, मन र धनले सहयोग गर्न नागरिकको ध्यान आकर्षण गर्नु पर्दछ ।

हाल संघीय सरकारले कोभिडका विरामीलाई आफ्नै खर्चमा उपचार गराउनु भन्ने निर्णय गरेको भनी चौतर्फी आलोचना भएको छ । सरकारी अधिकारीहरुको कुरा सुन्दा त्यसो होइन भनिएको पाइन्छ । आखिर हो के त भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

संघीय सरकारले जे भनेता पनि केही प्रदेश सरकारहरुले सबैलाई निःशुल्क उपचार गरिएको र यसको निरन्तरता जारी रहने भनी घोषणा गरेका छन् । तह तहका सरकारका निर्णयहरु यहीँ नै बाझिएको पाइन्छ ।

यदि सरकारको भावना इमान्दारितापूर्वक जनउत्तरदायी छ भने सरकारले विनम्रतापूर्वक भन्न सक्नुपर्छ कि जो जो नागरिकहरु आर्थिक रुपमा सबल र सक्षम हुनुहुन्छ तपाइँहरुले यस महामारीको उपचारमा राज्यको मुख नताकी आफ्नै सक्षमताले उपचार गरिदिनु भएमा त्यसबाट बचत हुने राज्यको खर्चले अरु विपन्न र असहाय नागरिकको उपचारमा महत्वपूर्ण योजना पुग्नेछ भनेर ।

त्यसरी सरकारलाई सहयोग गर्ने नागरिकको सहयोगको हिसाब किताब राखेर सरकारले acknowledge गरी सम्मान प्रदान गरेमा आम रुपमा सक्षम नागरिकको सहयोग उपलब्ध हुनेछ । यतिखेर सक्षम नागरिकले राज्यलाई सघाउँदा अरु विपन्न आम नागरिक त्यसको लाभग्राही बन्ने अवसर उपलब्ध हुन जान्छ ।

प्रत्येक नेपाली नागरिक जो आर्थिक रुपले सबल हुनुहोला उहाँहरुले राज्यको अनुरोधलाई अवश्य पनि कदर गर्नु हुनेछ । समाधान केवल राज्यको मिठो वचन, चुस्त कार्यशैली र इमान्दार प्रयासमा निर्भर रहेको छ ।

(टी.एन. कुँवरको फेसबुक वालबाट साभार- कुँवर उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिस हुन्)


  •  
  •  
  •