प्रचण्डको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री बस्नु लाज्जास्पद : आचार्य

187
  •  
  •  
  •  

काठमाडौ, २४ असोज (ओएनएस) : संविधानविद् निलाम्बर आचार्यले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठित राजनीतिक समितिमा प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला सदस्य बस्नु लज्जास्पद भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लबले शुक्रबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले अन्तरिम संविधानलाई कुल्चिएर विधि र कानुनी शासनको खिल्ली उडाउँदै जवाफदेहिता विहीन सस्थाको रुपमा समिति गठन गरिएको भन्दै त्यसमा प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नु र त्यसको सदस्य भएर बस्नु लज्जास्पद भएको बताएका हुन् । ‘प्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले अध्यक्षता गठित समितिमा बस्नु भनेको कानुनी शासनको खिल्ली उडाउनु हो, आचार्यले भने,‘संवैधानिक अंगहरुलाई कमजोर बनाउनु हो ।’

आचार्यले भने विगतलाई देखाएर पुन गल्ती भएको तर्क गर्दै संयन्त्र गठनले मुलुकलाई संविधान नदिने बाटोमा उन्मुख गराएको टिप्पणी गरे । उनले दलहरुले संयन्त्र गठन गरेर अन्तरिम संविधान तथा संविधानसभाको मान मर्दन गरेको दाबी गरे ।

उनले निर्वाचन परिणामको हैसियत विपरित समिति गठन भएको भन्दै यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी र संसदमा दुवैमा जवाफ दिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आचार्यले संघीयता र शासकीय स्वरुपमा कुनै पनि विवाद नभएको भन्दै यसको नाममा समिति गठन गर्ने कुरा संविधानसभाबाट संविधान आउन नदिने खेल भएको दावी गरे । ‘संविधानसभाभित्र रहेका दलहरुले बाहिर रहेका दलहरुसँग कार्यगत एकता गर्नु संविधान नल्याउने खेल हो यसलाई अरु दलले बुझ्न सकेनन, उनले भने,‘काँग्रेस–एमाले पनि पछि लागेर जनताको जनमतको समेत अवमूल्यन हुने काम भएको छ ।’

दल र सरकार अदालतलाई अवहेलना गरेर संविधानमाथि हुन खोजेको आरोप लगाउँदै यस्तो तालले कुनै पनि हालतमा माघ ८ गते संविधान आउने ठोकुवा गरे । ‘अब कुनै पनि हालतमा माघ ८ गते संविधान आउँदैन, उनले भने, ‘नेताहरुको काम गर्ने शैली गैरजिम्मेवारी भयो । दलहरु अन्तरिम संविधान अनुसार अगाडी नबढेको कारण तोकिएकै समयमा संविधान आउँदैन् ।’
आचार्यले दलहरुवीच भएको पाँच बुँदे सहमति असंवैधानिक भएको भन्दै दलहरुले आ–आफ्नो हैसियत स्विकारेर नआएसम्म संविधान बन्नै नसक्ने दावी गरे ।

उनले व्यापक सहमतिको प्रयास गर्ने तर सहमति नभए अन्तरिम संविधानको भावना अनुसार गएमात्रै संविधान बन्न सक्ने सम्भावना ब्यक्त गरे । चुनावको हैसियत अंक गणितकै हिसाव भएकोले सहमति हुन नसकेको अवस्थामा अन्तरिम संविधान अनुसार नै विवाद समाधान गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले थपे ‘विवादित विषयमा दलहरुवीच सहमती हुन सकेन भने अन्तरिम संविधानले निर्दैशन गरे अनुरुप नै अघि बढ्नुको विकल्प छैन् । जबसम्म अन्तरिम संविधान अनुसार दलहरु लागि पर्दैनन तबसम्म संविधान बन्ने छाँटकाँट देखिँदैन् ।’


  •  
  •  
  •