काठमाडौं २३ भदौ ।
मुलुक संघीय शासनमा गएपछि संक्रमणकालीन अवस्थामा सुरुको व्यवस्थापन केन्द्रीय सरकारकै कर्मचारीले गर्ने भएका छन् । हाल निजामती सेवामा रहेका ८० हजार कर्मचारीमध्ये ५० हजार कर्मचारी प्रदेशमा खटाउने गरी गृहकार्य थालिएको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले हाल रहेका निजामती कर्मचारीलाई कुनै सुविधा र स्तरसमेत वृद्धि नगरी संघीय राज्यमा पठाइने बताए । उनले भने, ‘सबै निजामती कर्मचारी भोलिको केन्द्रीय सरकारले जहाँ खटाउँछ त्यही गएर नि:स्वार्थ रूपमा काम गर्न तयार हुनुपर्छ ।’
नयाँ संविधानको मस्यौदामा हालको कर्मचारी प्रशासन कसरी व्यवस्थापन गर्ने तथा प्रदेशमा सुरुमा कर्मचारीको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने उल्लेख थिएन । मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी र सामान्य प्रशासन सचिव टंकमणि शर्माले संविधानको २९६ नं. धारामा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा डेढ साताअघि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि संविधानमा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गरिने भएको छ ।
मुख्यसचिव डा. सुवेदीले अब केन्द्रमा रहेका कर्मचारी प्रदेशमा गएर काम गर्न तयार रहनु पर्ने वताए । ‘शुरुमा हालकै निजामति कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा पठाइने गरि गृहकार्य गरिने छ ।’ उनले भने । सामान्य प्रशासन सचिव शर्माले अब संविधानमा नै प्रदेश र स्थानीय स्तरमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने विषयले प्रवेश पाएकाले सहज हुने बताए ।
उनले भने, ‘संविधानमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्वन्धि विषयमा संसोधन भएको जानकारी पाएका छौ यसले अव कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ ।’ सचिव शर्माका अनुसार हाल रहेका ८० हजार कर्मचारीमध्ये केन्द्रमा २५ देखि ३० हजार कर्मचारी मात्रै रहने छन् । वाकी ५० हजार कर्मचारीलाई विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा खटाउने गरि कानुन तर्जुमा गरिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मुलुक संघीयतामा जाना साथ सार्वजनिक प्रशासनको संक्रमणकालीन व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अध्ययन र छलफल थालिसकेका छौं ।’
प्रदेश सरकारमा जान नचाहने कर्मचारीले निजामति सेवा नै छोड्नुपर्ने गरि कानुन बनाउन लागिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए । संक्रमणकालीन अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापनबारे कानुन बनाउने गृहकार्य सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ। यसैबीच, पुर्वमन्त्री तथा पुर्वमुख्य सचिव माधव घिमिरेले संघीय शासन प्रणालीमा गर्नुपर्ने काम र जिम्मेवारी के कस्तो हुने भन्नेबारे उच्च प्रशासक उदासीन भएको बताएका छन् ।
अब सरकारले छिटै कर्मचारीको संक्रमणकालीन योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । संघीय शासन व्यवस्था सफल बनाउन कर्मचारी प्रशासनको भूमिका हुने भएकाले योजना बनाउदा राजनीतिक तहमा जस्तै प्रशासनिक तहमा पनि व्यापक छलफल गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नयाँपत्रिकाबाट
