आफ्नै निर्णय फेरबदल गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली आलोचित

335
  •  
  •  
  •  

काठमाडाैँ , ३ चैत (ओएनएस) : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तीन साता अघि गरेको आफ्नै निर्णय फेरबदल गरेपछि विभिन्न कोणबाट विरोधका स्वारहरु बाहिर आउन थालेका छन्।

प्रम ओलीले मधेशवादी दललाई सरकारमा सहभागी गराउन ३ मन्त्रालय थप गरेका छन्।यसै विषयलाई लिएर आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक दृष्टिकोणबाट विरोधका स्वरहरु बाहिर आउन थालेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले मधेशवादी दल संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई भाग पुर्याउन लागि मन्त्रालयको संख्या थप गरिएको हालै संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्री लालबाबु पण्डितले बताए।

संघीय प्रशासनिक भार बढ्ने भन्दै मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मन्त्रालय कायम गरेको २२ दिनमै मन्त्रालयको संख्या फेरबदल भएपछि ओली सरकारको विभिन्न कोणबाट आलोचना हुन थालेको छ ।

२५ सदस्यसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअघि कायम गरिएको १८ मन्त्रालयलाई बढाएर शुक्रबार २१ मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरिएको थियो।

काशीराज दाहाल नेतृत्वको संघीय प्रशासनिक पुर्नसंरचना समितिले मन्त्रालयको संख्या प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयसहित १५ वटा मन्त्रालय बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

दलहरुले भागबण्डा पुर्‍याउनका लागि मन्त्रालयको संख्या थप गरेर विशेष रुपमा राज्यलाई आर्थिक भार बढाएको भन्दै विरोधका स्वरहरु पनि सुनिन थालेका छन्।

सत्तारुढ दलकै सरकार चलाउन सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दुईतिहाइ बाहुमत पुर्‍याउने दाउमा मन्त्रालयको संख्या थप्नु राजनीतिक स्वार्थ मात्र भएको आरोप लागेको छ। यसले कुर्सीमा पुगेपछि भागबण्डा गरेर खाने नेपाली राजनीतिको पूर्व अभ्यासको झल्को दिएको छ ।

स्वच्छ छविका विकासप्रेमी नेता भनेर चिनिने प्रधानमन्त्री ओलीफागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन एक महिलालाई समेटेर दुई मन्त्री नियुक्त गरेपछि उनको चौतर्फी रुपमा प्रशंसा भएको थियो।

त्यस लगत्तै प्रम ओलीले दोश्रो चरणमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने क्रममा अपवाद बाहेक माओवादीबाट दुई र एमालेबाट दुई गरी चार जनालाई उनको योग्यता अनुसार मन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि पनःचौतर्फी रुपमा प्रम ओलीको गुणगान हुनुका साथै लोकप्रिय भएका थिए।

तर प्रम ओली पछिल्लोे निर्णयले आलोचित बन्न पुगेका छन्। विकासप्रेमी नेता भनेर चिनिने प्रम ओलीमाथि जनताले गरेको आशा निराशामा परिणत हुने सम्भावना हिजोको निर्णयले बढेर गएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले महिना दिन नबित्दै बोलेको कुरा फेरेपछि उनीमाथि जनताले आशंका गर्न थालेका छन् ।जनताको बीचमा प्रम ओलीको विरोध स्वरुपका स्वरहरुले स्थान पाइरहेको छन्।

यसैविषयमा विष्लेशक डा. राजेश अहिराजसँग कुरा गर्दा उनले भने‘ विभिन्न दल तथा दलका नेताहरुको दवावका कारण मन्त्रालयको संख्या थप गरिएको हो, नेताहरुको मन्त्री बन्ने अडानले पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हो।’

विष्लेशक डा।अहिराजले थप्दै भने,‘नेपालमा राजनीति गर्न मन्त्री नै बन्नुपर्ने नेताहरुको पुरानो प्रवृत्तीको दुषपरिणाम हो यो, नेपालमा मन्त्री बन्नलाई नै अधिकांस नेता राजनितीमा उत्रेका हुन्छन’

उनले भने,‘‘मन्लालयको संख्या बढेको हुनाले स्वभाविक रुपमा देशलाई आर्थिक भार थपेको छ, आर्थिक दृष्टिकोणले प्रम ओलीको त्यति राम्रो कदम होइन्।’

पदीय भागबन्डा पुर्‍याउनकै लागि तीनवटा मन्त्रालय थप्ने निर्णय गरेसँगै राज्यले वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रशासकहरूले बताएका छन्।

यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै आलोचना खेप्नु परेको थियो । यस्तै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि ६४ सदस्य मन्त्रिमण्डल गठन गरेर इतिहासै कायम गरेको थियो ।


  •  
  •  
  •