कर्णाली प्रदेशले संघीय सरकारलार्इ चुनाैती दिदैँ गर्‍याे यस्ताे मन्त्रिस्तरीय निर्णय

665
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २९ असोज (ओएनएस) : कर्णाली प्रदेशले संघीय सरकारलार्इ चुनाैती दिदैँ एक मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेकाे छ। संघीय सरकारले लामाे समयदेखि अपुग कर्मचारी कर्णाली प्रदेशमा नपठाएपछि कर्णाली प्रदेशले आफैँ कर्मचारी भर्ना गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेको हाे।

कर्मचारीको अभावमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारले अब आफैँ आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारीलार्इ अन्तिम रुप दिएकाे बताइएकाे छ। जस अन्तरगत प्रदेश सरकारले विषयगत मन्त्रालय र त्यस मातहतका कार्यालयका लागि आवश्यक कर्मचारीको प्रस्ताव पनि तयार पारेको छ ।

सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गराउन भन्दै दुई हजार दुई सय ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको हो । जसमध्ये उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतमा रहने ७८ वटा कार्यालयका लागि सात सय ८९ जना कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र त्यस मातहतमा रहने ११ वटा कार्यालयका लागि एक सय ८२ जना कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका लागि एक १२ जना कर्मचारी र प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लागि १६ जना कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको हो । प्रदेश सरकारका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालय र त्यस मातहत रहने कार्यालयका लागि तीन सय चार जना कर्मचारी आवश्य रहेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र त्यस मातहतमा रहने २९ वटा कार्यालयका लागि पाँच सय १७ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र मातहत रहने २४ वटा कार्यालयका लागि भने चार सय ४१ जना कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिना बितिसक्दा पनि कर्णालीमा प्रदेश सरकारको विकास बजेटको खर्च शुन्य छ । प्रदेश सरकारका संरचना स्थापना नभएको र कर्मचारी अभावले थप जटिलता पैदा भएको भन्दै प्रदेश सरकारले अब नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेर बजेट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको बताएको छ । आइतबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

 


  •  
  •  
  •