२६ सभासद नियुक्तीका विषयमा कानुनविदको सकारात्मक जवाफ 

48
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १० भदौ (ओएनएस) : कानुनविदहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार संविधानसभामा २६ सभासदको मनोनयन गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् । सरकारले सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्न दिएको मुद्दा बिचाराधीन रहेका बेला कानुनविद्हरुले भने यसअघिको फैसलाको सम्मान हुने गरि २६ सभासदको मनोनयन गर्न कानुनी रुपमा मन्त्रिपरिषदलाई कुनै अड्चन नभएको राय व्यक्त गरेका हुन ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सो परामर्शमा कानुनविद्हरूले संविधान र सर्वोेच्च अदालतको फैसलाको मर्मअनुसार मनोनयनको काम अघि बढाउन कुनै समस्या नभएको सुझाव दिएको नेताहरुले बताएका छन् ।

कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको भावनालाई हेरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने धारणा आएको बताए । साथै, यसअघि प्रत्यक्षमा चुनाव लडेका तथा समानुपातिकमा पर्न नसकेका राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्र र वर्गका मानिसलाई समेट्न पनि सुझाव आएको पौडेलले बताए ।

एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले संविधानसभामा २६ सभासद् मनोनयन गर्न तत्काल कानुनी रुपमा कुनै समस्या नरहेको कानुनविद्हरूले सुझाव दिनुभएको जानकारी दिए ।
रावलका अनुसार संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्मअनुसार राजनीतिक सहमति जुटाएर अघि बढ्न कुनै बाधा छैन ।

कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले पनि २६ सभासद् नियुक्तिको कामलाई अघि बढाउन संविधानतः कहीँ पनि बाधा नरहेकाले यसबारेमा अदालतबाट भए गरेको निर्णयलाई समेत ध्यान दिनु नै उपयुक्त हुने बताए

सर्वोच्च अदालतले गत बैशाखमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्दै दायर भएको रिटमाथी सुनुवाई गर्दै संविभासनभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फ उम्मेदवार भएका तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएकालाई मनोनयन नगर्न आदेश थियो ।

सर्वोच्चले राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपर्र्ण योगदान पु¥याएका र संविधानसभामा छुटेका आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरि १५ दिनभित्र २६ सभासदको मनोयन गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले चुनाव हारेकालाई संविधानसभामा प्रवेश गराउने बाटो बन्द गरिदिएपछि सरकारले फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्चमा मुद्धा बिचाराधीन रहेका बेला २६ सभासद मनोनयन गर्दा आउन सक्ने कानुनी अड्चनवारे सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र एमालेले कानुनविद्हरुसँग आज परामर्श गरेका हुन । छलफलमा कानुनविद्हरुले सर्वोच्चले नै २६ सभासद मनोनयन गर्ने विषय मन्त्रिपरिषदको क्षेत्राधिकारको विषय भनि व्याख्या गरिसकेकाले पनि अन्तरिम संविधान र सर्वाेच्चको फैसलाको सम्मान हुने गरि तत्कालै मनोयन गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए ।

छलफलका लागि महान्याधिवक्ता बाबुराम कुवँर, नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की, डेमोक्र्याटिक लर्यस एशोसियसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे लगायत कानुनविद्हरुलाई बोलाइएको थियो । संविधानसभा निर्वाचन भएको ९ महिना बितिसक्दा समेत ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभाले पर्णता पाउन सकेको छैन ।


  •  
  •  
  •