काठमाडौं १९ माघ ।
बहुसंख्यक सर्वसाधारण पछिल्लो जनआन्दोलनपछि मुख्य विषय बनेको संघीयताप्रति उदासीन र धर्म निरपेक्षताका विपक्षमा देखिएका छन्। इन्टर डिसिप्लनरी एनालिस्टद्वारा फरकफरक शैक्षिक, सामाजिक र भौगोलिक पृष्ठभूमिका तीन हजार व्यक्तिबीच गरिएको सर्वेक्षणमा यस्तो नतिजा देखिएको हो।
संविधानका विषयमा नेताहरूले राख्ने सोचाइ जनमतसँग निकै हदसम्म नमिल्ने देखिएको निष्कर्ष सर्वेक्षणकर्ताहरूको छ। ‘संक्रमणकाल लम्बिनुले पनि यसमा काम गरेको हुनसक्छ’, सर्वेक्षण टोलीका नेता सुधीन्द्र शर्माले भने।
संस्थाले राजधानीमा आइतबार सार्वजनिक गरेको जनमतअनुसार झन्डै आधा जनसंख्या संघीयताबारे उदासीन देखिएका छन्। संघीय राज्य बन्नुपर्छ भन्नेको प्रतिशत संविधानसभा चुनावपूर्वभन्दा यस वर्षको असोजमा ८ प्रतिशतले घटेर २६ प्रतिशतमा झरेको छ।
संघीयता हुनु हुँदैन भन्नेहरूको प्रतिशत पनि १० प्रतिशत घटेर २९ मा पुगेको छ। ४५ प्रतिशत जनताले थाहा छैन भन्ने उत्तर दिएका छन्।
नेपाल हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भन्नेहरूको संख्या २०६४ पुसमा ५९ प्रतिशत रहेकोमा २०७१ मा बढेर ७१ प्रतिशत पुगेको छ। धर्म निरपेक्ष राज्य हुनुपर्छ भन्नेको संख्या त्यतिबेला ३९ रहेकोमा गत असोजमा २२ प्रतिशतमा झरेकोछ।
करिब सात प्रतिशत यसप्रति उदासीन देखिएका छन्। हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भन्नेमध्ये ६९ प्रतिशतले ‘यो परम्परादेखि गाँसिएको’ कारण दिएका छन् भने धर्म निरपेक्ष हुनुपर्छ भन्नेमध्ये अधिकांशले ‘धर्म निरपेक्ष राज्यले मात्र सबै धार्मिक समुदायको हित रक्षा गर्ने’ बताएका छन्।
संघीयता चाहिन्छ भन्नेमध्ये पनि अधिकांश (५३ प्रतिशत) ले संघीयता भूगोलका आधारमा हुनुपर्ने वा हिमाल, पहाड र तराईलाई जोडेर प्रदेश बनाइनुपर्ने मत दिएका छन्। १२ प्रतिशतले जातीय आधारमा र १० प्रतिशतले पहाड र तराई छुट्ट्याएर प्रदेश बनाउनुपर्ने मत दिएका छन्।
अधिकांश जनता (४६ प्रतिशत) संघीयताले ल्याउने परिवर्तनबारे अन्योलमा छन्। संघीयताबाट नेपालमा बसेका विभिन्न समूहहरूको पहिचान निश्चित हुन्छ भन्ने विश्वास आठ प्रतिशतमा रहेको पनि सर्वेक्षणले देखाएको छ। २४ प्रतिशतको धारणा संघीयताले देश टुक्रन्छ भन्ने छ भने १९ प्रतिशतले स्थानीय तहमा धेरै विकास हुन्छ भन्ने मत राखेका छन्।
देशका संघसंस्थामध्ये रेडियो, टेलिभिजन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रति ६० प्रतिशतभन्दा बढीले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको सर्वाधिक कम विश्वास (४० प्रतिशत) भने मन्त्रिपरिषद्माथि छ।
७० प्रतिशतले नेपाली मात्र हुनु आफ्नो पहिचान ठानेका र २७ प्रतिशतले आफ्नो पहिचानमा नेपालीका साथै खास जाति वा क्षेत्रसमेत जोड्न चाहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।
मोदी सर्वाधिक लोकप्रिय
सर्वेक्षणमा मुख्य राजनीतिक नेतामध्ये राष्ट्रपति रामवरण यादवको सर्वाधिक उच्च मूल्यांकन भएको छ। उनलाई सहभागीले सयमा ६१ अंक दिएका छन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ५८ र शेरबहादुर देउवालाई ५८ अंक दिएका छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई पुस २०६४ मा म ३९ अंक दिइएकोमा अहिले ४७ पुगेको छ। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई २०६३ पुसमा ६० अंक दिएका जनताले अहिले ४० अंक दिएका छन्।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई २०६४ पुसमा २३ अंक दिइएकोमा अहिले उनले ४० अंक पाएका छन्। संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले ५५ अंक पाएका छन्। सर्भेक्षणमा जनताले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ६८ अंक दिएका छन्।
वीरेन्द्र र पृथ्वीनारायणलाई उच्च अंक
ऐतिहासिक योगदानका आधारमा पाँच राजा र ६ प्रधानमन्त्रीको मूल्यांकन गर्न लगाउँदा राजा वीरेन्द्रले ८७ र पृथ्वीनारायण शाहले ८६ अंक पाएका छन्। ६० प्रतिशतभन्दा बढीमा ऐतिहासिक योगदानकर्ताप्रति सम्मानको भावना रहेको पाइएको टोली नेता शर्माले बताए।
प्रधानमन्त्रीहरूमा सर्वाधिक उच्च मूल्यांकन बीपी कोइराला र मनमोहन अधिकारीलाई गरेका सहभागीले राजा महेन्द्रलाई बीपीको भन्दा दुई अंक बढी अर्थात् ७६ अंक दिएका छन्। जनताले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पुस २०६३ भन्दा बढी ३८ अंक दिएका छन्।
संविधानसभाले संविधान बनाउन सक्छ भन्ने विश्वास नभएका ३० प्रतिशत र थोरैमात्र विश्वास गर्ने ३५ प्रतिशत छन्। देशको मुख्य समस्या संविधान नबन्नु भएको मान्नेको प्रतिशत ११ मात्र छ भने ३९ प्रतिशतले बेरोजगारी र ३५ प्रतिशतले गरिबीलाई मुख्य समस्या मानेका छन्। अन्नपूर्णपोष्टबाट
